राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश : ‘मिसन’ पूरा, अध्यादेश खारेज
सरकार सुरक्षित भएपछि अध्यादेश खारेज
१ भदौमा जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बलमा एमाले विभाजन भई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता पाएसँगै सरकार स्पष्ट बहुमतमा...
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् चालू रहेका बेला अध्यादेश खारेज गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।नेपाल सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य पुगेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश […]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा, २ को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । नेकपा एमाले विभाजन …
असोज ११, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ खारेज गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले सो अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा, २ को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको निर्णयपछि देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’बमोजिम अध्यादेश खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णय एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारि
काठमाडौं : राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ।सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।सरकारले गत भदौ १ गते २० प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थि
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएका छन् । अध्यादेश खारेजपछि मात्र जसपाले मन्त्रीको नाम पठाउने यादवले बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुको विकल्प छैन । त्यो खारेज नगरी हामीले मन्त्री पठाउने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सन्दर्भमा सत्तारुढ दल […]
The post अध्यादेश खारेज नभई जसपाले मन्त्री पठाउँदैन : उपेन्द्र यादव appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएका छन् । अध्यादेश खारेजपछि मात्र जसपाले मन्त्रीको नाम पठाउने यादवले रातोपाटीलाई बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुको विकल्प छैन । त्यो खारेज नगरी हामीले मन्त्री पठाउने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले आफ्नो पार्टीको बैठक गर्दै छन् । तर जसपाले भने अध्य
काठमाडौं : वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै यो विषय फेरि अदालत प्रवेश गरेको छ।यसअघि गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता भएको थियो। अहिले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारले उही अध्यादेश ल्याएपछि यसपटक पनि खारेज हुने धेरैले आँकलन गरेका छन्। यसबीचमा कुनै राजनीतिक दलले अध्यादेशबमोजिम नयाँ दल गर्दा त्यसको वैधानिकता के हुन्छ? अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना के छ? ल
