अध्यादेश खारेज भए पनि दल दर्ता कायमै रहन्छ : संविधानविद् आचार्य

काठमाडौं : वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै यो विषय फेरि अदालत प्रवेश गरेको छ।यसअघि गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता भएको थियो। अहिले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारले उही अध्यादेश ल्याएपछि यसपटक पनि खारेज हुने धेरैले आँकलन गरेका छन्। यसबीचमा कुनै राजनीतिक दलले अध्यादेशबमोजिम नयाँ दल गर्दा त्यसको वैधानिकता के हुन्छ? अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना के छ? ल