साउदीमा ‘हुरुब’ लागेका नेपाली कामदारले नयाँ कम्पनीमा जान पाउने : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । साउदी सरकारले हुरुब लागेका नेपाली कामदारले १ डिसेम्बर २०२४ देखि २९ जनवरी २०२५ सम्म ६० दिनको अवधिमा हुरुब हटाई नयाँ कम्पनीमा जाने अवसर प्रदान -
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा अभिकर्ताले समान प्रकृतिको एउटा मात्रै कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले आइतबारदेखि अनलाइनमार्फत ‘एक अभिकर्ता, एक बिमा कम्पनी’ नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको...
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि एक हजार नेपाली शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । त्यसका लागि मलेसियामा रहेको कम्पनी माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले सम्झौता गरेका हुन् । माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले आफ्नो कम्पनीमा कामदारलाई शून्य लागतमा लैजानका लागि नेपालको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरसँग सम्झौता गरेको हो । मलेसियाको माई […]
The post शून्य लागतमा १००० कामदार मलेसिया जान पाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि एक हजार नेपाली शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने भएका छन्। त्यसका लागि मलेसियामा रहेको कम्पनी माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले सम्झौता गरेका हुन्। माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले आफ्नो कम्पनीमा कामदारलाई शून्य लागतमा लैजानका लागि नेपालको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरसँग सम्झौता गरेको हो। मलेसियाको माई टेक र एसेम्ब्ली […]
वैदेशिक रोजगारीका लागि एक हजार नेपाली शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । त्यसका लागि मलेसियामा रहेको कम्पनी माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले सम्झौता गरेका हुन् । माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले आफ्नो कम्पनीमा कामदारलाई शून्य लागतमा लैजानका लागि नेपालको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरसँग सम्झौता गरेको हो ।मलेसियाको माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले र नेपालमा रहेको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्रालि मेनपावरबीच विहीबार काठमाडौंको रेडिसन होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर द्विपक्ष
३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिले पाउनुपर्ने शुल्क तथा पारिश्रमिक वापतको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को दैनिक सीमा वृद्धि गरेको छ । साथै, नेपालमा बसेर विदेशी फर्म वा कम्पनीमा काम गर्नेले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा सिधै पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन […]
१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बुटवल- नयाँ गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्न पाउने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन २०२१को व्यवस्था बमोजिम बढीका एक रुपैयाँ भारतमा लगानी गर्न प्रधिकरणलाई स्वीकृति […]
काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थालाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न सहकारी विभागले कडाइ गरेको छ ।
आइतवार विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरूले जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न संस्थाको उद्देश्य तथा विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
विनियममा उल्लेख भएपछि पनि संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने, उक्त कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य ऋण लिन पाइने र सदस्यहरूको बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा लगानी गर्न संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आफै कम्पनीहरू खडा गरी संस्थाको रकम जथाभावी परिचालन गर्न थालेपछि विभागले लगानीमा कडाइ गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूले हाउजिङ, स्कूल, कलेजमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, विभागले सहकारीहरूलाई आफ्नो कुल लगानीको ५१ प्रतिशत ऋण कृषि तथा वन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र शीपलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीहरूले एटीएम, क्यूआरकोड, मोबाइल बैंकिङ चलाउन संस्थाको विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने र यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको १ महीनाभित्र नियामक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले आइतवार पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सहकारीहरूको सेवा केन्द्र कडाइ गर्दै स्वीकृतिविना सेवा केन्द्र, प्रादेशिक कार्यालयजस्ता काम गरेको पाइएका ठगीमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थाबापतको रकम नछुट्ट्याएको अवस्था र तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन नगरी लाभांश बाँड्न नपाउनेसमेत निर्देशन गरिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने र उक्त ऋण लगानीको मासिक विवरण विभागका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै सदस्यहरूलाई ऋणको नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारीहरूले ऋणको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ ऋण लगानीसरह नै शुल्क लिँदै आएका थिए ।
सहकारीहरूले प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोन्ड खरीदविक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । संस्थाहरूले प्राकृतिक व्यक्तिका अतिरिक्त गैरनाफामूलक कम्पनी, स्थानीय गुठी क्लब, सामुदायिक विद्यालयका साथै सरकारी निकायसँग मात्र बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सुनचाँदी तथा शेयर धितो राखेर र एकाघरका परिवारबाहेक तेस्रो व्यक्तिको धितो लिएर समेत ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशनमा उल्लेख छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३ कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन्। स्वीकृति पाउने कम्पनीमा एक जीवन बीमा कम्पनी, एक लघुवित्त र एक जलविद्युत कम्पनी छन्।
