काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ । साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ ।
‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ ? सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्यो ?’
किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए । ‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि नै उखु उत्पादक संघले कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उखुको खरीद मूल्य कम्तीमा ७०५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको सुुनुवाइ नभएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले मनोमानी ढंगले उखुको मूल्य तोकेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप उनको छ । कृषि मन्त्रालयले भने किसानको मेहनत, लागत र ढुवानी खर्च सबै पक्षको वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर मात्र खरीद मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । सरकारले किसानको हितमा हुनेगरी मूल्य निर्धारण नगर्नु, उद्योगीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी नगर्नु, रासायनिक मलको अभाव र उत्पादन बढी हुने जातको उखुको बीउ उपलब्ध नहुनु जस्ता कारण पछिल्लो समय उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
२२ पुस, काठमाडौं । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य (सरकारी अनुदानसहित) ५९० रुपैयाँ तोकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उखुको उत्पादन लागत र किसानको नाफाबापत प्रति क्विन्टल ५२० रुपैयाँ, सरकारले दिने अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र उखु किसान प्रवर्द्धन शिर्षकमा थप प्रति […]
काठमाण्डाै - सरकारले यस वर्षको लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य तोकेको हो । किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ माग गरेका थिए भने उद्योगीले पाँच सय ८० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँसमेत जोडिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यो मूल्यमा चिनी उद्योगीले किसानलाई दिने मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय २० रुपैयाँ हो । ...
सर्लाही । सलाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन् । खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदेबाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै जिल्लाका किसानले उखु काट्न थालेका हुन् ।
सरकारले उखुको समर्थन विक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानले उखु काट्न नहुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपीलमुनि मैनालीले बताए । उनका अनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भन्दै केही दिनअघि भएको त्रिपक्षीय छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको र अहिलेसम्म उखुको मूल्य निर्धारण नभए पनि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उखु काट्न थालेका हुन् ।
उखु उत्पादक किसानले क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति–क्विन्टल ६८० हुनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि ६४० मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । यता उद्योगले भने सरकारल पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु उत्पादक किसानलाई भुक्तानी गर्नेगरी उखु क्रसिङको तयारी थालेको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए ।
मूल्यमा सहमति जुट्न नसके पनि चिनी उद्योगले यसै हप्तादेखि क्रसिङ गर्ने गरी उत्पादक किसानलाई धमाधम उखु कटाउने चलान पूर्जी वितरण गर्न थालिसकेका छन् । मूल्य निर्धारण भइनसकेकाले अगाडि नै उखु विक्री गर्दा पछि किसानलाई भुक्तानीमा समस्या पर्ने अगुवा किसान राजकुमार उप्रेतीले बताए ।
विभिन्न उखु उत्पादक किसान सम्बद्ध संघ–संगठनले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६८० रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । पुसको १५ हुनै लाग्दा धेरै किसानको उखु खेतमा सुक्न थालिसकेकाले किसानले धमाधम उखु काट्न थालेका हुन् । गएको वर्ष सरकारले उखुको प्रति–क्विन्टल मूल्य ५३६.५६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यसमा उद्योगीले ४७१.२८ पैसा र सरकारले उखु किसानलाई अनुदानस्वरूप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी गरेको थियो । जिल्लाको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी सुगर मिल बगदहले क्रसिङ शुरू गरेका छन् भने अन्नपूर्ण चिनी उद्योग किसानको भुक्तानी गर्न नसकेर बन्द रहेको छ । रासस
उखुको मूल्य निर्धारणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा सहमति हुन सकेन । कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवको उपस्थितिमा उखु किसान र चिनी उद्योगीहरूको बीचमा आज छलफल भयो तर सहमति नभएपछि बुधवार पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो । उद्योगीहरूले सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल ५८५ रुपियाँ प्रस्ताव गर्दा उखु किसानहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन् । उखु किसानहरूले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६८५ रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन् तर चिनी उद्योगीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छ
