Reporters Nepal

चैत्र २०७७

तेस्रो त्रैमाससम्ममा १९ वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा

काठमाडौं, बैशाख २३ । अधिकांश व्यवसाय क्रमशः विस्तार हुन थालेपछि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रणमा आएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ चैतको तुलनामा २०७७/७८ को सोही अवधिमा समग्र बैंकहरूको एनपीएल औसत शून्य दशमलव २८ प्रतिशत विन्दुले घटेर औसत १ दशमलव ३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा एनपीएल औसत १ दशमलव […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

तीन महिनामा १८ अर्ब ६४ करोड नाफा १२ बैंकमा ह्रास

'क’ वर्गका २६ वटै वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा सामान्य रूपमा बढेको छ । बैंकहरूले साउन, भदौ र असोजमा १८ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख नाफा कमाएका हुन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.९४ प्रतिशतले बढी हो ।गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा यी बैंकले १७ अर्ब ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । तीन महिनामा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेका कारण नाफा बढेको देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा घटेको छ भने सेन्

Ratopati आश्विन २०७९

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ५ अर्ब २१ करोड

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आ.व.२०७८÷७९ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणहरु प्रकाशित गरेको छ । बैंकले यस अवधिमा रु. ५ अर्ब २१ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आ.व. को सोही अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैंया रहेको थियो । यस अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी तथा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भई ब्याज आम्दानी बढेकाले खुद मुनाफा बढेको हो । आ.व. २०७८÷७९ को बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रु. ९ अर्ब ६७ करोड (गत वर्ष रु. ८ अर्ब २४ करोड), कुल संचालन आम्दानी रु. ११ अर्ब २७ करोड (गत वर्ष रु. ९ अर्ब ७६ करोड), संचालन नाफा रु. ७ अर्ब १ करोड (गत वर्ष रु. ५ अर्ब ९ करोड), कुल समग्र आम्दानी रु. ३ अर्ब ८ करोड (गत वर्ष रु. ६ अर्ब ३७ करोड) तथा वितरणयोग्य मुनाफा रु. ३ अर्ब ३ करोड रहेको छ । २०७९ आषाढ मसान्तमा बैंकको ग्राहक निक्षेप रु.२ खर्ब ५९ अर्ब र खुद कर्जा तथा सापट रु. २ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही मितिको तुलनामा बैंकको निक्षेपमा १.८९ प्रतिशतले कमी र कर्जा तथा सापटमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आ.व. २०७८÷७९ मा बैैंंकको शेयरधनी कोष रु. ४ अर्ब ८१ करोडले वृद्धि भई रु. ३३ अर्ब ४८ करोड र कुल सम्पत्ति रु.१९ अर्ब रुपैंयाले वृद्धि भई रु. ३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ ।२०७९ आषाढ मसान्तसम्ममा पुँजी कोष अनुपात १३.९७ प्रतिशत, कर्जा र निक्षेप अनुपात८५.८९ प्रतिशत, आधार दर ७.६३ प्रतिशत, ब्याजदर अन्तर ४.२९ प्रतिशत, कोषको लागत दर६.०१ प्रतिशत तथा प्रतिशेयर आम्दानी रु.३४.९० रहेको छ । यस अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा उल्लेखनीय सुधार भई २ प्रतिशतमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।आ.व.२०७८÷७९ को चौथो त्रैमाससम्मको समिक्षा अवधिमा बैंकले खुद मुनाफा, कर्जा, शेयरधनी कोष, कर्जाको गुणस्तर लगायत समग्र व्यावसायिक नतिजाहरुमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सूचकाङ्कहरु परिपालना गर्न तथा प्रमुख परिसूचकहरुमा सुविधाजनक स्थिति कायम गर्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । उक्त मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । माल्दिभ्सको ८ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस्तै बंगलादेशको ७ दशमलव ७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको अनुपातमा निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने २ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकविज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जाको हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त राम्रो देखिएको बताए । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा यस्तो नतीजा आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरू पनि परिपक्व भएका छन् । बैंकहरूको संख्या घटेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरू खराब हुन पाएका छैनन् ।’ विसं २०६२–६३ तिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा झन्डै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको आधारमा नेपाली बैंकहरूले कर्जालाई साँच्चै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको घर्तीको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा नबढ्नु समस्याको विषय हुन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकहरूले कोरोना प्रभावित कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेनन्,’ उनले भने, ‘उल्टै पुनर्कर्जामार्फत त्यस्ता प्रभावित कर्जाको ब्याज तिर्ने काम पनि भए जस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको मामलामा नेपालको समस्या छोपिएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जालाई छोपिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको असरलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिबिफिनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्याको समाधानका लागि सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निष्पक्ष रूपमा उक्त अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक लगायत निकायले तत्काल समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा संयम अपनाउने र कर्जा विस्तार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

तेस्रो त्रैमाससम्ममा १९ वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा

काठमाडौं । अधिकांश व्यवसाय क्रमशः विस्तार हुन थालेपछि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रणमा आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ चैतको तुलनामा आव २०७७/७८ को सोही अवधिमा समग्र बैंकहरूको एनपीएल औसत शून्य दशमलव २८ प्रतिशत विन्दुले घटेर औसत १ दशमलव ३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा एनपीएल औसत १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ ओटा बैंकको एनपीएल (नन पर्फर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आएको छ । तर, आठओटा बैंकको भने निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । सबैभन्दा बढी एनपीएल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको रहेको छ । चालू आवको चैतसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एनपीएल ३ दशमलव ६२ प्रतिशत र कृषि विकासको ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा एनपीएल क्रमशः शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत विन्दु र शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । एनपीएल घटे पनि २ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्मको बीचमा रहेका बैंकहरूमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक रहेका छन् । यही सीमामा एनपीएल रहे पनि सेञ्चुरी बैंकको गत आवको चैतको भन्दा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत विन्दुले बढेर २ दशमलव ९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । १ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको बीचमा एनपीएल रहेका बैंक १० ओटा छन् । तिनमा एनएमबी, सनराइज, नेपाल बंगलादेश, सिटिजन्स, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, मेगा, सिभिल, कुमारी र बैंक अफ काठमाडौं रहेका छन् । चालू आवको चैतसम्ममा सबैभन्दा कम एनपीएल एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । बैंकको एनपीएल शून्य दशमलव १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । गत आव यसको एनपीएल शून्य दशमलव २० प्रतिशत रहेको थियो । दोस्रो कम एनपीएल सानिमा बैंकको रहेको छ । यसको एनपीएल शून्य दशमलव २१ प्रतिशतमा सीमित छ । यी ११ बैंकको एनपीएल १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाल एसबीआई, एनआईसी एशिया, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, हिमालयन, प्राइम र सिद्धार्थ बैंकको एनपीएल पनि १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । प्रोभिजनिङमा राखेको कम उठेकाले अधिकांश बैंकको एनपीएल नियन्त्रणमा आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । ‘गत कात्तिक, मङ्सिरदेखि राम्रो कारोबार भएको र असल ऋणीहरू आएकाले एनपीएल नियन्त्रणमा आउन सकेको हो,’ उनले अभियानसँग भने, ‘यसबीच असल कर्जा आए पनि हामीले १ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा प्रोभिजनिङ गर्नैपर्छ । चैतसम्म १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रोभिजनमा छ । ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पूरै उठेको छ ।’ तर, कोभिडको दोस्रो लहर कहिलेसम्म रहन्छ त्यसमा अबको व्यवसाय भर पर्ने उनले बताए । चालू आवको ९ महीनासम्ममा अधिकांश बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा आए पनि सिटिजन्स, सेञ्चुरी, सनराइज, ग्लोबल आईएमई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कुमारी, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबीआईको एनपीएल भने बढेको सम्बद्ध बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी बैंकहरूको एनपीएल शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत विन्दुदेखि शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत विन्दुसम्म बढेको छ । त्यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सिटिजन्स बैंकको एनपीएल बढेको देखिन्छ । गत आवको चैतमा शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत एनपीएल भएको सिटिजन्सको चालू आवको यही अवधिमा शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत विन्दुले बढेर १ दशमलव ८३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल दुईओटा संस्थालाई प्राप्ति गरेकाले एनपीएल बढ्न गएको बताउँछन् । उनका अनुसार सिटिजन्सको कोर एनपीएल नियन्त्रणमा छ । ‘अब त्यो एनपीएल पनि रिकभरी भइहाल्छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । समग्रमा पछिल्लो समय बैंकहरूको एनपीएल अधिक भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत माथि कर्जा खराब हुन थाले मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७