हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर छ : कानुनमन्त्री
बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितले कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकार गम्भीर नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्।
हेटौंडामा सोमबार भएको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद् विषयक अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा...
कर्णाली । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा हुने कार्यक्रममा कर्णालीको लगानीसम्बन्धी छलफल गरिने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शुक्रबार बसेको ३४औँ बैठकलाई आफ्नो विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सहयोग जुटाउन जुरिचमा जान थालिएको बताए । उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रम सेप्टेम्वर १ र २ तारिखमा आयोजना हुँदैछ जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको छ ।
“हाम्रो विपन्नता, अपुगता र समस्यालाई हाम्रो बलबुताबाट कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समृद्धिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जुरिचमा छलफल गरिनेछ ।” उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि साउन २३ गतेको सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम भ्रमणका स्वीकृत पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले आकस्मिक समयमा उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट हुम्लाको सर्केगाड, जुम्लाको पातारासी र सल्यानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। ठूलो रकम पठाउन नसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै उनले मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदर र बँदेलजस्ता जङ्गली जनावरबाट बालीमा हुने क्षति कम गराउन लागिने बताए ।
सो बैठकबाट ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ र कर्णाली प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । दुवै विधेयक समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सभामा प्रस्ताव गरेबमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते दिउँसो ३ बस्ने सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी दिए ।रासस
काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन्।मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी गरे। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायसम्पादनको काम छिटो र छरितो बनाउन पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत् न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी समेत गर्नु भयो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय […]
काठमाडौँ । बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितले कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले हदम्यादबारे कानुन […]
विमल विष्ट, डोटी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रवक्ता पुर्णा जोशीले पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार अहोरात्र खटिएको बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा नेकपा एमाले पार्टीले आज सोमबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री जोशीले केही दिन यता सुदूरपश्चिममा बढीरहेको कोरोना प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु […]
झापा : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश १ सरकारले एक महिनाभित्र प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउने बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले झापाको गौरादहस्थित आफ्नै निवासमा झापाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जति सक्दो छिटो नामकरण टुंगो लगाउने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रदेशको नाम विवादरहित ढंगले सबैलाई मान्य हुने खालको साझा नाम राखिने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। अर्को प्रसंग बोल्दै मन्त्री कार्कीले भने, 'कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी
