युक्रेनलाई कसैले भंग गर्न सक्दैन : जेलेन्स्की

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

केन्द्रीय बैंक कति स्वायत्त ?

सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् । अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ । त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । स्वायत्तताका सीमाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ । कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न । किन जरुरी छ स्वायत्तता ? अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन । वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् । यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य

व्यवसायीहरूबीच हुने दैनिक कारोबारका सिलसिलामा पनि अनेकौं विवाद र जटिलताहरू सृजना भइरहेको देखिन्छ । अदालतबाट हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा कार्यविधिका कारणले ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले व्यावसायिक विवादहरू समाधानका लागि विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरू विकास भएका छन् । यसले छिटो छरितो र सरल तरीकाबाट विवादहरू निरूपण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसमा मध्यस्थता मेलमिलाप, समन्वय, र वार्ता महत्त्वपूर्ण विधि हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूका (व्यक्ति र संस्था) बीचमा भएको करार वा सम्झौताअन्तर्गत पर्न आएका व्यावसायिक विवादहरू मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने अवधारणा, सम्बद्ध पक्षहरूबीच भएको सम्झौताका आधारमा व्यवस्थित हुन्छ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही विवादको निरूपण गरिने वैकल्पिक उपायका रूपमा मध्यस्थसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । हामीकहाँ विवादका सम्बन्धमा विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ९ मा मध्यस्थताको अवधारणा रहेको देखिन्छ । त्यसपछि कानूनी रूपमा मध्यस्थ ऐन २०३८ जारी भएपछि भएको हो । उक्त ऐन २०३९/९/१ देखि लागू भएको थियो । बदलिँदो विश्व परिस्थिति र यससम्बन्धमा आएको जटिलतालाई पुरानो ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका कारण मध्यस्थसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै मध्यस्थ ऐन २०५५ जारी भएको पाइन्छ । मध्यस्थता दुइ वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको विवादमा सम्बद्ध पक्षहरूले नियुक्ति गरेको तेस्रो तटस्थ निष्पक्ष व्यक्तिबाट दुवै पक्षहरूको कुरा सुनी अदालतभन्दा बाहिरको क्षेत्राधिकारमा अर्थात् अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक र न्यायिक ढंगबाट विवादको समाधान गर्ने पद्धति या प्रक्रिया नै मध्यस्थता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (क) ले मध्यस्थको नभई सम्झौताको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार सम्झौता भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थद्वारा समाधान गराउनका लागि पक्षहरूबीच भएको लिखित सहमति सम्झनुपर्छ भनेको छ । व्यापारिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न विवादका निरूपण गर्न मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत हने विवादमा दिइने निर्णय कानूनसम्मत हुनुपर्छ । सम्झौतामा विवाद वर्तमान वा भविष्यमा सृजना हुनसक्ने कुरा उल्लेख हुनुका साथै विवादमा कानूनी प्रश्नको विद्यमानता रहनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै वैध करारमा आवश्यक पर्ने सबै तत्त्वहरूको विद्यमानता पनि रहनै पर्छ । खासगरी व्यावसायिक प्रकृतिका विवादहरू अदालती कारबाहीमा लैजाँदा शीघ्र निर्णय हुन नसकी त्यसले व्यापारिक कारोबारमा समेत नकारात्मक असर पार्छ, त्यसैले व्यवसायको कानूनी वातावरणको पृष्ठभूमिमा नै मध्यस्थताको व्यवस्था भएको हो । व्यावसायिक पक्षहरूको विवादमा सरोकारवालाहरूले गरेको सम्झौताको आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफैले मनोनीत गरेको वा सम्झौताबमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने व्यबस्था यस पद्धतिमा गरिएको पाइन्छ । मध्यस्थ विवादका सम्बद्ध पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएको तेस्रो तटस्थ व्यक्ति नै मध्यस्थ हो । यसले पक्षहरूका बीचको विवादलाइ अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिर बसी न्यायिक तवरबाट समाधान गर्छ । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (ज) अनुसार मध्यस्थ भन्नाले विवाद समाधानका लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले मध्यस्थहरूको समूह समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ यसरी पक्षहरूबीच उत्पन्न विवादलाई न्यायिक तरीकाबाट समाधान गर्न पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह नै मध्यस्थकर्ता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ५(१)ले मध्यस्थताको संख्याको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामै मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिमको संख्यामा पक्षहरूले मध्यस्थ नियुक्त गर्छन् अथवा अदालतको आदेशबाट पनि मध्यस्थ नियुक्त हन सक्छन् । सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या उल्लेख नभएकोमा सामान्यतः तीन जना मध्यस्थ रहने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ । मध्यस्थले आफूसमक्ष आएको विवाद निरूपण गर्दा विनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । मध्यस्थताको महत्त्व यसद्वारा विवादको समाधान हुँदा निर्णय छिटो, सरल कार्यविधि, कम खर्चिलो, विशेषज्ञको सेवा, गोपनीयता कायम, बन्द सुनुवाइका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक रहने गर्छ । यसको वैध निर्णयउपर पुनराबेदन लाग्न सक्दैन । तर, निम्न कुरा विद्यमान भएमा मध्यस्थको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण वा कलुषित भएमा, निर्णय गर्दा जालसाज, करकाप वा अनुचित प्रभावमा पारी गरिएको भएमा, प्रचलित कानूनको विपरीत भएमा, प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखिएमा, अस्पष्ट र अर्थहीन भएमा, सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको विपरीत भएमा, निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएमा भने त्यस्तो निर्णय बदर गराउन सकिने कानूनी व्यबस्था छ । मध्यस्थसमक्ष पेश हुनसक्ने र नसक्ने विषयहरू आर्थिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरू नै मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न सकिन्छ । कानूनद्वारा मिलापत्र गर्न सकिने प्रकृतिका विवादहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । देवानी प्रकृतिका विवादहरू जस्तो व्यक्तिका निजी अधिकारहरूमा असर गर्ने विषय, सम्पत्तिसम्बन्धी, रकम लेनदेनसम्बन्धी, निजी गुठी सञ्चालनसम्बन्धी, करार भंग भएमा प्राप्त हने क्षतिपूर्तिको विषय, कानून र तथ्यसम्बन्धी, व्यक्तिको मान मर्यादा वा प्रतिष्ठासम्बन्धी, भाखा नाघेको ऋणको दाबीसम्बन्धी जस्ता विवादहरू मध्यस्थसमक्ष पेश हुन सक्छ । तर, विशुद्ध फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू, दामासाहीसम्बन्धी कारबाही चलिरहेको अबस्था, अदालतबाट मात्र कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयहरूका साथै अदालतद्वारा निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्बन्धी विषयहरू मध्यस्थसमक्ष पेश गरिँदैन । निर्णय मध्यस्थसमक्ष पेश भएको विवादका विषयमा न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको अन्तिम आदेश नै निर्णय हो । विवाद समाधानका लागि मध्यस्थसमक्ष पेश भएको साधारणतया १२० दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्णय अदालतको फैसलासरह सम्बद्ध पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक हन्छ । अन्त्यमा, अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक, समयको बचत, निर्णय पक्षहरूका लागि अन्तिम र बाध्यात्मक हुने, बन्द प्रक्रियाबाट सुनुवाइ, विषय विशेषज्ञसमेतले विवाद समाधान गर्ने लगायतका विशेषताकै कारण यसलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा धेरै देशहरूमा अपनाइएको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पेटेन्टको गोपनीयता र सार्वजनिक खुलासा

कुनै आविष्कार अथवा पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु भनेको त्यसबाट उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा उत्पादन प्रविधि सम्बन्धमा सम्बद्ध विषयको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिनु हो । सामान्यतया आविष्कार असान्दर्भिक समयमा असान्दर्भिक व्यक्तिको अगाडि खुलासा गर्नु हुँदैन किनभने यसो गर्नाले आविष्कारको पेटेन्टशीलताका लागि हुनुपर्ने प्रमुख लक्षण नवीनता नै समाप्त हुन्छ । पेटेन्टशीलताका तीनओटा पक्ष वा लक्षणबारे पहिलेका अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ । नवीनता नभएको आविष्कारलाई पूर्वजानकारी रहेको समूहमा (पूर्व कला) राखिन्छ र त्यस्ता आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृत हुँदैन । अतः आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारको आवेदन पेटेन्ट अफिस (उद्योग विभाग) मा दाखिला गर्नुपूर्व पूर्ण रूपले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने सृजनशील कार्यमा लागेका स्रष्टाहरूले आफ्नो आविष्कार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न हतार गर्छन् । यसरी सार्वजनिक गर्दा आविष्कारको नवीनता समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा उक्त अविष्कार वा पेटेन्ट दर्ता हुन वा संरक्षण पाउन ग्राह्य हुँदैन । आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । गोपनीयताको पूर्ण पालना पेरिस महासन्धिको कुनै एक मुलुकमा प्रथम आवेदन गर्दासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य मुलुकमा आवेदन गर्दा १ वर्षको ग्राह्यता मितिको सुविधा पाइने हुँदा प्रथम आवेदन गरेको मुलुकको प्रमाण देखाएपछि १ वर्षका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा सबै ठाउँमा सोही मिति नै आवेदनको पहिलो प्रमाणित मिति मानिन्छ । आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हरेक पेटेन्ट अफिसमा पूर्णरूपले खुलस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको सार्वजनिक खुलासाबाट गोपनीयता भंग भएको र नवीनता समाप्त भएको मानिँदैन । ग्राह्यता मिति भनेको उक्त महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रथम आवेदनदेखि १ वर्षका लागि विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा आवेदनका लागि आवेदकलाई सहुलियत दिन सबै सदस्य सहमत भएको अवधि हो । यसो नगरेको भए अविष्कारकलाई एकै दिनमा विश्वका सबै मुलुकमा आवेदन गरी अविष्कारको नवीनता जोगाउन सम्भव हुने थिएन । पेटेन्टका लागि आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि सम्बद्ध आविष्कारकबाट पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु गराउनु पेटेन्ट कानूनको एउटा प्रचलित मान्यता हो । सरकारले पेटेन्ट अधिकार स्वीकृति पाउन एउटा प्रस्तावित पेटेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अपरिहार्य रूपमा पूर्णरूपले खुलासा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको हुन्छ । सरकारले निश्चित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित क्रियाकलापमा एकलौटी अधिकार दिनुपर्ने औचित्य पनि आविष्कारक वा पेटेन्ट धनीबाट पेटेन्ट प्रविधिको पूर्णरूपमा सार्वजनिक खुलासा गराउनु नै हो किनभने यसबाट प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि हुन्छ । जसै प्राविधिक ज्ञानको एउटा ढोका खुल्छ, त्यसैको आधारमा अडिएर थप हजारौं नयाँ सम्भावना उजागर हुन पुग्छन् । शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक, प्रयोगात्मक र परीक्षणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कसैको एकलौटी पेटेन्ट अधिकारले कुनै बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउँदैन । एकलौटी अधिकार त कुनै वस्तुको उत्पादन पेटेन्टमा आधरित भए उक्त पेटेन्ट वा विधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको वस्तु वा विधिको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने, वितरण गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सार्वजनिक उपभोग वा खपत गर्नेबाहेक पेटेन्ट अधिकार अरू सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा आकर्षित हुँदैन । ट्रिप्स सम्झौताको दफा २९ अनुसार पूर्ण खुलासाको परीक्षण गर्दा सम्बद्ध प्राविधिक विषयमा सामान्य शीप भएको प्राविधिज्ञले प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट अध्ययन गरेर राम्रोसँग सम्झन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएमा सो पेटेन्टलाई पूर्ण रूपले खुलासा गरेको मान्न सकिन्छ । अतः आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । आविष्कारको पेटेन्ट लिने प्रक्रियामा त्यसलाई उपयोगमा ल्यउने व्यावहारिक जानकारी लुकाउन पाइँदैन । विवरण राम्रोसँग खुलासा नभएका कुराहरूको दाबी गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा संरक्षण पनि पाइँदैन । यो कुरा पेटेन्ट स्वीकृत भएपछि जानकारी हुन आएमा पनि तेस्रो पक्षले उजुरी गर्न सक्छ र पेटेन्ट खारेज हुन पनि सक्छ । सूक्ष्मजीव र जीववैज्ञानिक सामग्री सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले पेटेन्ट दिनुपर्ने कुरा त गरेको छ । तर, तिनको परीक्षण र संरक्षणको दायरा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि उल्लेख गरेको छैन । किन भन्ने त्यस्ता वस्तु पेटेन्ट अफिसमा दाखिला गराउन व्यावहारिक हुँदैन र त्योे नभई यो कुरा यकिन हुन सक्दैन । त्यसैले यूरोपेली संघको कानूनमा बुडापेस्ट सन्धि, १९७७ को प्रवधानअनुसार आवेदन प्रकाशित गर्नुअघि त्यस्ता सामग्रीको नमूना दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी आविष्कारको पेटेन्टका लागि आवेदन गर्दा आवेदन गर्नुपूर्व गोपनीयता कायम गर्ने र आवेदनपछि सार्वजनिक खुलासा गर्ने अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । दुवैको उत्तिकै महŒव छ । तर, प्रयोजन र समय भने फरक हुन्छ । कुनै पेटेन्ट अफिसले २० वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि त्यो सार्वजनिक खुलासा गरिने ज्ञानबाट प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक व्यक्ति वा संस्थाले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् र तुलनात्मक रूपले मुलुकले अझ धेरै सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । अनि फेरि अविष्कारक र सृजनशील काम गर्ने व्यक्तिहरू पेटेन्ट अफिससमक्ष आफ्नो आविष्कारलाई पूर्णरूपले उजागर गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, आवेदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय जगत्का सदस्य राष्ट्रमा पनि २० वर्षसम्म कानूनी संरक्षण पाउन सक्छन् र कसैले उनीहरूको पेटेन्टको दुरुपयोग गर्न वा अधिकारको उल्लंघन गर्न पाउँदैन । पेटेन्टलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व सर्वप्रथम सन् १८७३ मा यूरोपेली मुलुकलाई बोध भयो । त्यस वर्ष अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा भियनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा धेरै मुलुकका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञले भाग लिए । तर, आफ्नो प्रविधि सार्वजनिक खुलासा हुने र अरूले नक्कल गर्ने डरले कसेले पनि प्रविधि प्रदर्शन गरेनन् । अनपेक्षित परिणाम किन आयो भनी यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको त्यसको प्रमुख कारण थियो– आविष्कारकहरूको अविष्कारको नवीनता जोगाउन र उनीहरूको आविष्कारको संरक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय पद्धतिको प्रत्याभूति नहुनु । अतः यस समस्याको निराकरणका लागि ती मुलुकको १० वर्षको अभ्यास र समझदारी तथा फ्रान्स सरकारकोे सक्रियतामा पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा सन् १८८३ मा शुरूमा ११ मुलुकका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट प्रारम्भ भयो । यो महासन्धि औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि १८८३ नामले सुपरिचित छ । आज विश्वका सबै मुलुकको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख कानूनी स्रोत र आधार भनेको यही महासन्धि हो र आविष्कारको गोपनीयता र खुलासाको अनुशासन पनि यही महासन्धिद्वारा निर्देशित छ । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा गर्दा चार तरीकाले गरिन्छ– प्रकाशनबाट, मौखिक रूपले विद्युतीय प्रसारण र क्रियात्मक तरीकाले । प्रकाशनबाट गर्दा पत्रपत्रिका र पुस्तिकाका रूपमा गरिन्छ । मौखिक तरीका भनेको कुराकानीबाट प्रस्ट्याउने हो । विद्युतीय प्रसारण भनेको मोबाइल, रेडियो, एफएम, टीभी, केबुल आदि विद्युतीय सामग्रीको साहयताबाट र क्रियात्मक भनेको प्रयोग वा सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर नतीजा देखाउनु हो । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा पेटेन्ट अफिसहरूले पनि ग्राह्यता मिति समाप्त भएपछि खासगरी पहिलो विधिबाट र दोस्रो विधिबाट गर्छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन

बिहीबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै देश चुनावमा गएको छ । तर, संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने लेख्दा यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको थिएन ।देश चुनावमा गएसँगै चुनावी खर्च र यसको बजेट व्यवस्थापन एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानमा नै परिकल्पना नगरेको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

ओलीको तर्कशास्त्र : अब एक्लै दुई तिहाई !

एकजना विश्वप्रशिद्ध दार्शनिकले भनेका छन्– एकचोटि प्रौढ भइसकेको मान्छे फेरि केटाकेटी बन्न सक्दैन । तर, केटाकेटीपनको शिकारचाहिँ बार–बार भइरहन सक्छ ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिए, यो उनको केटाकेटीपन हो वा परिपक्व राजनीतिक विश्लेषण ? संसद विघटनपश्चात दुईवटा अहम प्रश्न मुखरित भएका छन् : पहिलो – प्रधानमन्त्री […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

‘प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भंग हुन सक्दैन’

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पक्ष र विपक्ष दुवैमा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।विशेष समयमा सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानसभाले लामो समय लगाएर बनाएको संविधानको धारा ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसमेतको परामर्शमा प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भंग हुन सक्दैन भनेर आफूले जानेसम्मको भाषा लेखिएको विचार राखे ।उनले नेपालको संविधान २०४७ हेरेर प्रतिनिधिसभा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७

ओलीले संविधान च्यातेर घोषणा गरेको निर्वाचन हुनै सक्दैन : घनश्याम भुसाल

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तरिकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान च्यातेर घोषणा गरेको निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे

Shilapatra मंसिर २०७७

चुनावले होइन अभावले छोएको छ

सरकारले संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गरेको छ। बारा रमौलीका नागेन्द्र महतोलाई यसले पटक्कै छोएको छैन। गहुँबालीमा पानी लगाएर फर्कंदै गरेका उनलाई भोट हाल्ने होइन, खेतमा मल हाल्ने चिन्ताले सताएको छ। ‘धानमा पनि मल हाल्न पाएनौं,’ उनले भने, ‘अहिले गहुँमा उस्तै समस्या भोग्दै छौं।’ सरकारले पर्याप्त मल ल्याउन नसकेपछि सीमावर्ती सहरबाट आफैं मल ल्याउँदा पनि समस्या भोगेको उनले सुनाए। ‘कृषिप्रधान देशको सरकार किसानसँग पैसा लिएर मलसमेत बेच्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब सकारबाट

Ratopati मंसिर २०७७

युक्रेनलाई कसैले भंग गर्न सक्दैन : जेलेन्स्की

सम्बन्धित सामग्री