कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

व्यापार व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाई दिने गृहमन्त्रीको भनाइ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले व्यापार व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाई दिन प्रदेश नम्बर २ को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।मंगलबार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाँणले कारोनाको कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर २ को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले उद्योग क्षेत्रमा राष्ट्रव्यापी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महाकाली पुलले जगाएकाे आशा : सुख्खा बन्दरगाह र करिडोर निर्माणपछि बन्न सक्छ त्रिदेशीय नाका

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मध्यपहाडी राजमार्ग : ६०% भौतिक प्रगति, २०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

फागुन ५, बलेवा । गलकोटमा पुरानो हरिचौर बजार छाडेर हटियामा बस्ती विस्तारको लहर चलेको छ । पञ्चायत कालको जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको हरिचौर बजार सडक विस्तारसँगै हटियामा स्थानान्तरण हुँदैछ । व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण हुने र अन्य सुविधासमेत हटियामा रहेकाले सर्वसाधारण हटियामा बस्न रुचाउँछन् । गलकोटकै मनेवामा माछाको व्यापार छ । कालोपत्र सडकमा हुइँकिँदै माछाको स्वाद लिनका लागि मात्रै भए पनि सदरमुकामबाट मनेवा पुग्नेहरू पनि छन् । बडिगाड गाउँपालिकामा पर्ने ग्वालीचौरको खार बजार विस्तार, रिसोर्ट र रेस्टुँराहरुको प्रतिस्पर्धा, निसीखोला गाउँपालिकामा झिँवाखोलाको व्यापार, पर्यटकीय क्षेत्र पातिहाल्नेमा पुग्ने सवारी साधनको भरिभराउ संयोग मात्रै होइन । बरु पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको साधारण मार्ग खुलेपछि पूर्वी बागलुङदेखि पश्चिम बागलुङसम्म फेरिएको पछिल्लो अवस्था हो । बुर्तिबाङ बजार त संघीय सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहरलाई नमूना बनाउँदा प्राथमिकता परेको मध्येको एक हो । मध्यपहाडी राजमार्गकै कारण बुर्तिबाङ बजार नमूना सहर आयोजना सञ्चालनमा छ । केही काम भएका छन्, केही समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेका छन् । बागलुङ र रुकुमको सिमाना पातिहाल्नेमा दैनिक सयौं पर्यटक पुग्छन् । रुकुम हुँदै बागलुङ र बागलुङ हुँदै रुकुम घुम्न पुग्ने पर्यटकका लागि पातिहाल्ने बिसौनी बनेको छ । मध्यपहाडी शुरु हुनुपूर्व पातिहाल्ने ठाउँको नाम सुन्नेहरू नै कम थिए । अहिले धेरैले चिनिसकेका छन् । पश्चिम बागलुङको व्यापारिक केन्द्र बुर्तिबाङ बजारमा सदरमुकामभन्दा कम चहलपहल छैन । त्यहाँको व्यापार व्यवसाय र आवासीय भवनको विकासले सदरमुकाम बागलुङ बजारलाई जिस्काइरहेको छ । बुर्तिबाङको विस्तारले तमानखोलामा विकासको छाल हानेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गबाट १० किलोमिटरका यात्रामा तमानखोला गाउँपालिकाको मुकाम बोंगादोभान पुग्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त खण्डको साढे नौ किमी सडक स्तरोन्नति गरिदिएकाले गाउँपालिकालाई मुकाम पुग्ने सडक बनाउँदा लाग्ने खर्च गाउँटोलमा पुग्ने सडकमा लगानी गर्न सहज भएको छ । ‘मध्यपहाडीले हामीलाई हरेक हिसाबले सघाएको छ, चार–पाँच दिन लगाएर बागलुङ बजार पुग्ने तमानका सर्वसाधारण अहिले ५/६ घण्टामा बजार पुग्छन्’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने । काठेखोला गाउँपालिकामा पर्ने घोडाबाँधेको चिसो मौसम, हिमशृंखलाको काख, अछेते बजारले फेरेको मुहार र बागलुङ बजारको उपल्लाचौर क्षेत्रमा भइरहेको बस्ती विस्तार राजमार्गले ल्याएको उछाल हो । काठेखोला खण्ड अधिकांश ठाउँमा सडककै छेउमा ससाना पसल राखेर जीविका चलाउनेहरू पनि छन् । बिहुँमा उत्पादन हुने दूध र सुन्तलाको बजारीकरणमा पनि सडकले सहजता थपेको छ । बागलुङ र रुकुमको सिमानामा पर्ने पातिहाल्ने कुनै बेला गाईगोठ र भेंडीगोठमा मात्रै सीमित थियो । गोठाला मात्रै पुग्ने पातिहाल्ने अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बनेको छ । ‘पहिले नेपाल सरकार र गाउँ विकास समितिले मिलेर निसीसम्म सानो सडक बनाएका थियौं, अन्त सडक देख्नु त्यस्तै थियो’, निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेल भन्छन्, ‘अहिले पातिहाल्ने हाम्रो मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ, मध्यपहाडी सडक पुगेपछि पातिहाल्नेले मुहार फेर्‍यो ।’ हिउँद, बर्खा दुवै याममा पातिहाल्ने पुग्ने पर्यटकको लर्को हुन्छ । रुकुम (पूर्व) र पश्चिम बागलुङ पहिलो पटक सडकले जोडिएका हुन् । बागलुङ बजार छाडेर बुर्तिबाङ बजार पुग्ने जो कोहीको पहिलो रोजाइ ढोरपाटन शिकार आरक्ष हुँदा पातिहाल्नेले दोस्रो ठाउँ ओगटेको छ । निसीखोलाको भल्कोटमा सडकको त के कुरा, राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना ढोरपाटन–सालझण्डी सडकको पहुँच विस्तार गर्नमा पनि सो राजमार्गले सघाउँछ । राजमार्गको विस्तारसँगै बागलुङको कर्णाली ‘पश्चिम बागलुङ’ले परिचय फेरेको छ । निसीखोला गाउँपालिकाको सिपमा अहिले व्यापारी छन् । कुनै समय जिल्लाकै दुर्गम गाउँका नामले चिनिएका सिप, निसी जस्ता गाउँ अहिले सहज सडक सञ्जालले जिल्लाका सुगम ठाउँसँग जोडिएका छन् । ‘बटौलीको नुन घरमै आउँछ, भात खाने चामल खोज्न कयौंँ दिन लगाएर हिँडिन्थ्यो, अहिले त सुख छ’, निसीखोला–६ सिपका मनबहादुर बुढाले भने, ‘बटौली पुगेर गाडी देखेको मैले अहिले दैलोमा गाडी गुडेको देख्छु ।’ सडकले स्थानीयवासीलाई सहज बनाएको मात्रै छैन, सदरमुकाममा हुने कामका लागि पुग्दा लाग्ने खर्चमा पनि कटौती भएको छ । बागलुङ बजारदेखि निसीखोलाको भलकोटसम्म फाइबर विस्तार गर्ने योजना पनि टेलिकमले बनाएको छ । निसी, तमान र ढोरपाटन क्षेत्रका सर्वसाधारणले पाल्ने भेंडा, बाख्रा र गाईभैंँसीको बिक्रीमा पनि सडकले सहजता थपेको छ । काम शुरु भएको दश वर्ष अर्थात् विसं २०८१ सम्ममा पूरै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको पुष्पलाल राजमार्गले बागलुङ मात्रै नभई गण्डकीका पर्वत, कास्की र गोरखा जिल्लाको मुहार फेर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । गोरखामा आरुघाट–ओखले १३ किमी सडकखण्ड बनेको छ । गोरखाखण्डको केही भाग कालोपत्रेसमेत भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । त्यसभन्दा पश्चिमको ४० किमी खण्डमा पनि काम भइरहेको छ । सडकले ससाना गाउँ र बजार क्षेत्रको विकास लहर ल्याएको छ । सो सडकको ८२ किमी खण्ड कास्कीमा पर्छ । करपुटार, थुम्की, वेगनास, तल्लो हेम्जा, लुम्ले, काँडेको पर्यटन र आर्थिक विकासमा मध्यपहाडी राजमार्गको भूमिका रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । पर्वतमा डिमुवादेखि कुश्मा र मालढुङ्गासम्मको २५ किमी भूभाग पर्छ । स्थानीय शाखा सडक बनाउन र त्यसकै माध्यमबाट जनजीविका चलाउन सहज भएको छ । एकै ठाउँमा जोडिएका कुश्माको शिवालय चोकका घरहरूले मूलद्वारअघि फराकिलो सडक पाएका छन् । बागलुङ–पातिहाल्ने खण्ड १४२ किमी छ । राजमार्गको सबैभन्दा धेरै दूरी बागलुङ खण्डमा पर्छ । सो सडक बनेपछि ढोरपाटन सिकार आरक्ष पुग्ने, घुम्नेहरू उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक त्यहाँ रहेका होटल तथा रेस्टुराँमा छ । बागलुङ खण्डअन्तर्गत घोडाबाँधे–बुर्तिबाङ खण्ड कालोपत्रे हुँदा पश्चिम बागलुङलाई सहज छ । बुर्तिबाङ–पातिहाल्ने खण्ड र बागलुङ बजार–घोडाबाँधे खण्डको समेत स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । सो खण्डको काम शुरु भएको आठ वर्ष बित्यो । दुर्गममा सुगम सडक हुँदा सदरमुकाम नजिकै भने हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खाको समयमा हिलाम्मे सडक छ । देशभरको अवस्थालाई हेर्दा करीब एक हजार किमी पहिलेकै पुरानो चल्तीको सडक र थप ७५६ किमी नयाँ ‘ट्रयाक’ खोलेर शुरु भएको ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’को पूर्व र पश्चिम दुई खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको छ । अहिले चल्तीका सडकसमेत स्तरोन्नति भइरहेका छन् । तराईमा रहेको हुलाकी राजमार्गको विकल्पको रुपमा विकास गर्न थालिएको मध्यपहाडी राजमार्ग जति आलोचित र चर्चित छ त्यत्तिकै जनजीविकासँग जोडिएको छ । पूर्वमा नेपाल–भारत सिमानाको पाँचथर चियो भन्ज्याङबाट सुरु भएको राजमार्ग २४ पहाडी जिल्ला छिचोल्दै सुदूरपश्चिमको नेपाल–भारत सिमानास्थित बैतडीको झुलाघाटमा पुगेर टुङ्गिन्छ । मध्यपहाडका २४ जिल्ला र २२५ बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा ७० लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा शुरु भएको राजमार्ग गण्डकी प्रदेशमा भने २०६८/६९ देखि मात्रै काम शुरु भएको हो । पाँच वर्षमा साधारण मार्ग खोलेर कालोपत्र थाल्ने भनिएको सडकको स्तरोन्नतिको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७१ मा गरेको एक सर्वेक्षणमा आयोजना सम्पन्न भएको १० वर्षभित्र रोजगारीमा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गरिबी पश्चिम पहाडमा २८ दशमलव शून्य १ बाट १८ प्रतिशत र सुदूर पश्चिमको पहाडमा ३६ दशमलव ८३ बाट २५ दशमलव ५ मा झार्ने लक्ष्य छ । गण्डकीका सबै जिल्ला निर्माणाधीन राजमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्छन् । राजमार्गलाई मूल मार्ग बनाएर यहाँका छ स्थानीय तहमा कयौं स्थानीय सडक बनेका छन् । बागलुङ बजारदेखि गलकोट हुँदै बुर्तिबाङ पुग्ने सडक निर्माणको सुरुआत २०५४ सालमा भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । एशियाली विकास बैंकका सहयोगमा संघीय सरकारले थालेको कामलाई राजमार्ग आयोजनाले पूरा गरिदियो । पहिले बुर्तिबाङसम्म सामान्य मार्गका रुपमा रहेकामा विस्तार गरेर राजमार्ग बनेको हो । बुर्तिबाङदेखि निसीखोलाको झिँवाखोला पुग्ने सडकको कल्पना गरेर निर्माण थालिए पनि राजमार्ग आएपछि व्यवस्थित सडक बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । बागलुङका पाँच स्थानीय तहको मुकाम सोही राजमार्गका आसपासमा छन् । बागलुङ, गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिका तथा काठेखोला, बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिकाको मुकामलाई यही राजमार्गले छोएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना पर्वत कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीले हालसम्म आयोजनाको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाउँदै लक्ष्यावधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन । पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो । हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ । कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ । हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ । अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत सुधार गर्दै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले युवालाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले ‘स्टार्टअप’ र ‘इनोभेसन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले व्यवसाय र उद्योगसँग अहिले प्रविधि जोडिएको बताउदै प्रविधिकै कारण लागत मूल्य कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता अनुकूल मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सक्ने भनाइ राखे । कोरोनाबाट थलिएका साना व्यवसायीका लागि ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सरकारले काम थालिसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर आवश्यक खोप खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले प्राथमिकता र मागअनुसार खोपको व्यवस्थापन गरिने बताए । तुलनात्मक रूपमा लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । उत्तरको कोरोला र दक्षिणको त्रिवेणी नाका खुलाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारसँग सहयोग मागिरहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रतिकूल समय व्यवसायीको बाध्यता आफूले बुझेको बताए । २१ अर्ब केन्द्रको अनुदान हुँदा ३० अर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता औंल्याउँदै आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगर्दासम्म प्रदेशमा ठूला परियोजना परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले व्यवसायीलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सरकार आफैंले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले समावेशिताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश राजधानी पोखराको समग्र विकासका लागि सरकारलाई थप क्रियाशील हुन सुझाए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८