चालू आर्थिक वर्षलाई औद्योगिक वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश ३ सरकारले निर्यातमूलक उद्योगसहित नौ किसिमका उद्योगलाई कर र सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मको लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणको १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिने नीति ल्याएको हो ।
