राष्ट्र बैंकले घटायो १ प्रतिशत ब्याजदर, कर्जा पनि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने (पूर्ण पाठसहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाउने र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने निर्णयसहित चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीका लागि यस्तो सुविधा ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयन गर्न...
काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी आगामी चैतभित्र कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्नेलाई गरिने कारबाही थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसअनुसार बैंकहरूले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदन विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन: संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरेको हो । यसअघि कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र थियो ।
राष्ट्र बैंकले कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै ५ करोड रुपैयाँसम्मको जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी बैंकहरुले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुन: संरचनाको निर्णय गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि ०८० असारमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने शर्त केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण वा पुन: संरचना गरिएको कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र पुन: संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी २५ लाख रुपैयाँसम्म आवासीय घरकर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंकहरूले गत र चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बैंकदर ७ प्रतिशतमा, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ३ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको ऋणपत्र २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि नियमित सम्पर्कमा रहेका, तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जाको फिर्ता भुक्तानी नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुन: संरचनाका लागि २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई २०८१ वैशाखभित्र पुन: संरचना गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।
१८ असाेज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्याेग, ५ कराेडसम्म कर्जा लिएका साना व्यवसायी तथा शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवसायीलाई राहत दिएकाे छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेकाे एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशाेधन गर्दै त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा गएको कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकाे हाे । राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ […]
१ भदौ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा ग्रेस अवधि भएको भए ग्रेस अवधि सकिएको २ वर्षसम्म ब्याज भुक्तानी भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएको छ […]
राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान गर्ने खालको नीति ल्याउ निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले माग गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ब्याजदर घटाउन, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुन कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बजार चलायमान […]
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाइ मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न सक्ने बताएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण […]
२६ माघ, काठमाडौं । बैंकहरुले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अवस्था देखिएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा राष्ट्र बैंकले ताकेका आधार मूल्यांकन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भएमा मात्रै कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि ऋणीले पेश गरेको कर्यायोजनमा बैंक विस्वस्त भएमा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना […]
काठमाडौं । अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आप्mनो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
हाल नेपालमा निफ्रा मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा सञ्चालनमा छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सीमित क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदलाई पूँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा आधारमा बैंक कर्जा असुल हुनेमा विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसका लागि कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण हुनुपर्ने छ । कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको दिनसम्मको ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न पाइनेछैन ।
असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार २ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत ऊर्जामूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरू र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकस्तरीय होटेलहरू, अस्पताल र पूmल, मसला, जडीबुटीलगायत दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पनि पूँजी करण गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जालाई पुनर्तालिकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताए । ‘पहिला पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने थिएन । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आएको पनि ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा यसको आवश्यकता देखियो । साथै, निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’
पूर्वाधार विकास बैंकलाई धितो लीलामी गर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ । त्यस्ता बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, त्यस्तो धितो लीलामी गर्दा विक्री नभएमा त्यो आफैले सकार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग अन्तरबैंक कारोबार गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिएको छ । त्यस्ता बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीका रूपमा मात्र गर्न पाइनेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले विदेशी धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २८। अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आफ्नो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो […]
काठमाडौं । कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाका असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एक पटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेकालाई पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज असुल गरी २०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि पुनः एक पटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनःसंरचना गरिएको पुनःकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा रु ८७ अर्ब ८७ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृति भएको छ ।
उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८७९ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु एक खर्ब ३७ करोड यस्तो कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३३ हजार ८१७ ऋणीलाई रु ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको रु २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय ...
