भिजिट भिसा कडाइ गर्ने बहानामा सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता खोस्ने गरी थोपरेका सर्तहरू सर्वथा अनुचित छन् । मानव तस्करी रोक्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सी, श्रम र अध्यागमन कर्मचारीको ‘सेटिङ’ नियन्त्रण गर्नुको साटो नागरिकलाई यात्रा गर्नबाटै रोक्ने गरी सरकारले गरेको कार्यविधि संशोधन आफैं संशोधनीय छ । पटक–पटकको चौतर्फी विरोधका बावजुद न्यूनमध्यम वर्गले विदेश घुम्नै नसक्ने गरी कार्यविधि लागू नगरी नछाड्ने सरकारको यो एकोहोर्याइँ दुर्भाग्यपूर्ण छ । कार्यविधि हेर्दा लाग्छ— सरकार मानव तस्करी होइन, मानव आवागमन नै रोक्न उद्यत छ ।