दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुरक निवेदन दिएका हुन्।
काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआइजी धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुगेको रिट दर्ता भएको छ।
एआइजी विश्वराज पोखरेलले सिंह नियुक्तिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका थिए। वारिस मार्फत पुगेको निवेदन अध्यायन गरेर दर्ता भएको हो।आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी…
१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गरेपछि दुई सिनियर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेबारे छलफल थालेका हुन् । पोखरेलनिकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘नेपाल […]
३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार मात्र एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेका कारण नेताहरुको सनाखत हुन बाँकी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका […]
जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर–२ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गएको जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी...
प्रदेश २ मा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बिहीबार प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रदेश...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुरक निवेदन दिएका हुन्।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार पुरक निवेदन दिएका हुन्।
पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि त्रिपाठीसहित ६ वटा रिट परेका छन्। अन्तरिम आदेश मागिएको उक्त रिटमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न असार ८…
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश स
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
