स्वतन्त्र न्यायालय, मर्यादित बार र संविधानको रक्षा हाम्रो एजेण्डा : वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे

विराटनगर । नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, मर्यादित बार एवं संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि आफ्नो उम्मेदवार रहेको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर १ लक्षित चुनावी प्रचार अभियानको अन्तिम दिन मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार घिमिरेले आफू नेतृत्वको समूह विजयी भएमा न्यायालयको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्ति नहुँदासम्म बारको आन्दोलन जारी रहन्छ : सुरेन्द्र महतो

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पदमुक्ति नभएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा दुई घण्टाको धर्नापछि बारको प्राङ्गणमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महतोले बारको आन्दोलन जनताको अधिकार, संविधानको रक्षा र राष्ट्रहितको लागि भएको बताएका हुन् । आफूले गैर संवैधानिक ढंगले पद नत्याग्ने जबराको भनाइप्रति लक्षित गर्दै महतोले भने, ‘दीपकराज जोशीको बेञ्च खोस्ने काम कुन विधि अन्तरगत भएको थियो ?’ महतोले बारको आन्दोलन छिट्टै सफल भएरै छाड्ने ...

Lokaantar आश्विन २०७८

न्यायपालिका खतरामा : ढुंगाना

काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले न्यायपालिकाको गरिमा रक्षा गर्न आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आइतबार बार परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै भएको विरोध प्रदर्शनमा उनले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका अहिले खतरामा रहेको उल्लेख गरे । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ढुंगानाले आफूहरू संविधानको रक्षा र स्वतन्त्र र...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

एमिकस क्युरीको राय : ‘संविधान दुर्घटनामा परिसक्यो, अब अदालतको सहारा खोजिएको छ’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान दुर्घटनामा परिसकेको बताएका छन् ।संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै आन्दोलनमा लागिरहेकाले संविधान रक्षा हुन नसकेको उनले बताए ।‘प्रतिनिधिसभा विघटन...

Lokaantar माघ २०७७

‘मलाई संविधानले दिएको फल खाने अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदै नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूसँग संविधान परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएपनि त्यसले दिएको फल भने खाने अधिकार भएको भन्दै संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको हुने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको जबाफी बहसका क्रमममा सोमबार थापा...

Ratopati माघ २०७७