राजस्व घटेपछि आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने निष्कर्षमा सरकार

सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो छैन : अर्थ मन्त्री महत

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनकाे अवस्था राम्रो नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्री महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेसको असरले देशको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार राम्रो नभएको बताउनुभएको हो । अर्थ मन्त्री महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

देशको गन्तव्य कता ?

लोकतन्त्रको आगमनसँगै हाम्रो देश कमाएर खाने होइन, गुमाएर खाने भएको छ । भाषा, संस्कृति मात्रै होइन भूमि र मानिस पनि गुमाएको छ देशले । व्यापारघाटा तीव्र भएपछि केही विलासी र धेरै महँगा सामानमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर विगत आठ महिनामा भएको यो व्यवस्थाले भन्सार राजस्व मात्रै घटाएन, तीव्र महँगी पनि बढायो । निजी क्षेत्रहरूले […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूदेखि नै निराशाजनक रहेको राजस्व संकलन ७ महीना बित्दा पनि उस्तै छ । आयातमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले यस वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा उसले २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । फागुनमा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भए पनि गतवर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढी उठेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागले फागुनमा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गतवर्ष फागुनमा विभागले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा आयकर ९ प्रतिशत, घर बहालकर १० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर ३ प्रतिशत कम संकलन भएको विभागको भनाइ छ । यसले समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । फागुन मसान्तसम्ममा विभागले आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८, घर बहालकर ७८ दशमलव ८१, ब्याजकर ८४ दशमलव ३६, मूल्य अभिवृद्धिकर ८३ दशमलव ३२ र अन्त:शुल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत संकलन गरेको छ । फागुनसम्मको ब्याजकर गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ । विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही संकुचन र बाह्य प्रभावले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । वार्षिक लक्ष्य जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी हुने गरेकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको पनि उनले बताए । अघिल्ला महीनामा भन्दा फागुनमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले उत्साहित भएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ । ‘अब सूचकहरू नकारात्मकतिर जाँदैनन् । पछिल्ला महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक छ र आगामी दिनमा नकारात्मकतिर नजानेमा हामी पूर्णरूपले विश्वस्त छौं,’ मैनालीले भने । भन्सारको हालत झन् खराब भन्सारको उपलब्धि झन् खराब छ । भन्सार विभागले फागुनसम्ममा ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । गतवर्ष फागुनसम्ममा भन्सारले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गतवर्ष साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको आयात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा १९ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो । आयात घट्दा भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का । ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने सवारीसाधन, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले आयातको परिमाणभन्दा राजस्व संकलन धेरैले घटेको हो,’ निर्देशक खड्काले बताए । भन्सारले फागुनमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब ८१ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५४ प्रतिशत हो । फागुनमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ । पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको र माघदेखि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन हटाएको प्रभाव चैतदेखि देखिने र आयात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । गत आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारलाई चालू आवमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । यो पोहोरको भन्दा ३२ प्रतिशत बढी हो । यसपालि पोहोर बराबर आयात नहुने संकेत देखिएकाले राजस्व संकलन पनि त्यसैअनुसार नहुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही दिनअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनले पनि आर्थिक संकुचनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य असरलाई राजस्व संकलन कम हुनुको कारण भनेका थिए । आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्यो फागुनसम्मको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्वबाट सरकारले फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यस अवधिमा चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यसले पछिल्लो समय सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सरकारी आम्दानी सन्तोषजनक नहुनु र अनिवार्य दायित्व बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बल्झिएको अर्थसचिव तोयम रायाले मंगलवार संसदीय समितिमा बताएका थिए । यसको असर आगामी वर्ष अझ बढी पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आम्दानी घटे पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आगामी असारसम्म धौधौ नपर्ने उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आयात खुले पनि बढेन राजस्व

सरकारले केही महिनाअघि विभिन्न वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध खुलाए पनि भन्सार राजस्व बढ्न सकेको छैन । गत महिना आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि वीरगन्ज र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले मासिक राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनै मुस्किल परेको हो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

आयात प्रतिबन्धले राजस्व घट्यो भन्नु वहानाबाजी मात्र

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुली घटेको भन्दै आए पनि यो आंशिक सत्यमात्र देखिएको छ । आयात प्रतिबन्ध लगाएको र नलगाएको दुई आर्थिक वर्षका ५ महिनाको राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा प्रतिबन्धले राजस्व घटेको भन्नु सरकारलाई बहाना मिल्नुमात्र हो । सरकारले २०७९ वैशाखदेखि १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

मंसिरसम्म ८६ अर्ब राजस्व कम

काठमाडौं, पुस २८। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुली घटेको भन्दै आए पनि यो आंशिक सत्यमात्र देखिएको छ । आयात प्रतिबन्ध लगाएको र नलगाएको दुई आर्थिक वर्षका ५ महिनाको राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा प्रतिबन्धले राजस्व घटेको भन्नु सरकारलाई बहाना मिल्नु मात्र हो । सरकारले २०७९ बैशाखदेखि १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

आयात प्रतिबन्धले राजस्व घट्यो भन्नु वहानाबाजी मात्र

काठमाडौं । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुली घटेको भन्दै आए पनि यो आंशिक सत्यमात्र देखिएको छ । आयात प्रतिबन्ध लगाएको र नलगाएको दुई आर्थिक वर्षका ५ महिनाको राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा प्रतिबन्धले राजस्व घटेको भन्नु सरकारलाई बहाना मिल्नु मात्र हो । सरकारले २०७९ बैशाखदेखि १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको […]

Image Khabar मंसिर २०७९

आयात प्रतिबन्धले राजस्व संकलन लक्ष्य प्रभावित

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनका लागि आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व संकलन लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा सरकारले गत आर्थिक वर्षको वैशाख १३ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जुन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि परिमार्जनसहित यथावत थियो ।यतिबेला सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि साउनदेखि मंसिर अन्तिमसम्ममा आयात प्रतिबन्ध कायम थियो । सरकारले लामो समयसम्म गाडी, मोटरसाइकल र महँगा स्मार्टफोनको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । य

Ratopati मंसिर २०७९

अर्थतन्त्रमा व्याजदर वृद्धि र आयात प्रतिबन्धको बहुआयामिक प्रभाव

अहिले देशको अर्थतन्त्र चौतर्फी संकटमा छ । सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाले सरकार केही महिनामै कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्दै छ भने निजी क्षेत्रका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएकै व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी सडकमा आउने स्थिति रहेको विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै बताइरहेका छन् । आयात प्रतिबन्ध […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

आयात प्रतिबन्ध हटाउन माग

आयात प्रतिबन्धका कारण व्यवसायीले नोक्सानी बेहोर्नु परेको र तस्करी बढिरहेको भन्दै नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले यो हटाउन माग गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले छवटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि बढी राजस्व हुने वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि सङ्कलन गर्न नसकिरहेको सङ्घले जनाएको छ । अर्कोतर्फ ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेका

गोरखापत्र भाद्र २०७९

राजस्व घटेपछि आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने निष्कर्षमा सरकार

सम्बन्धित सामग्री