हदबन्दी बढीको जग्गा धितो राख्न पाउनेसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत

२ असार, काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् …

सम्बन्धित सामग्री

जग्गा धितो राख्न रोकिएको छैन, वर्गीकरणपछि धितो राख्न मिल्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण...

सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक लगाएको छैनः मन्त्री श्रेष्ठ

‍काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन्। उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाँट […]

जग्गा धितो खुला कित्ताकाटमा कडाइ

काठमाडौं, असार १० । भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने जनाएको छ। परिपत्रमार्फत जग्गा रोक्का ९दृष्टिबन्धक पास० गर्न वर्गीकरण गरिएको […]

जग्गा धितो खुला कित्ताकाटमा कडाइ

भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने...

अब जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने

काठमाडौं, असार ७ । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारद्वारा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘भूउपयोग नियमावली आधार देखाएर बैंकका कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने […]

जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने बाटो खुल्यो

अदालतको यो आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि बाटो खुलेको छ । इजलासले विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठक : जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले जग्गा धितो राखेर ऋण नपाउने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो व्यवस्थाले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई समस्या आइपरेकाले मालपोतले जग्गा धितो राख्ने स्थिति बनाउन सरकारसँग माग गरे ।   उनले मलको अभाव, पाठ्यपुस्तकको अभाव र औषधिको अभाव भएकाले सबैको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । अर्की सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै

जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द, भूउपयोग नियमावली कारक

३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न […]

जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह ठप्प

काठमाडौँ – जग्गा धितो राखेर बैंकहरुले दिँदै आएको ऋण प्रवाह रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएसँगै मालपोत कार्यालयले वर्गिकरण नभएको जग्गा रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि ऋण प्रवाह रोकिएको हो। मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि […]

जग्गा धितो राखेर बैंकबाट लिने ऋण बन्द

जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द भएको छ । सोमबारदेखि जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण लिने व्यवस्था बन्द भएको हो । कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था बन्द भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्