एमालेले केन्द्रीय सदस्यको नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगमा सूची पठायो

मतदाता नामावली अद्यावधिक सुरु : झुटा विवरणकाे उजुरीमाथि सम्बन्धित मतदातालाई सफाइको मौका

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन

काठमाडौँ,१३ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आयोगमा सङ्कलित मतदाता विवरणलाई यही भदौ १२ गते वडास्तरमा प्रकाशन गराइएको छ । त्यसपछि तोकिएको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले दाबी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा त्रुटि भए सच्याउने, झुटा […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आयोगमा संकलित मतदाता विवरणलाई यही भदौ १२ गते वडास्तरमा प्रकाशन गराइएको छ । त्यसपछि तोकिएको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले दाबी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा त्रुटि भए सच्याउने, झुटा विवरण दिई […]

Khabarhub श्रावण २०७९

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि ४० दल दर्ता

काठमाडौं : आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आजसम्म ४० वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। ठूला दलमध्ये नेकपा एमालेले दल दर्ता गराए पनि नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल दर्ता गराएका छैनन्। एकातिर दल दर्ताको काम धमाधम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली अद्यावधिक, बजेटको आकारसँगै मतदाता शिक्षामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले थाहा खबरलाई जानकारी दिए।आयोग अहिले निर्वाचनका लागि

थाहा खबर आषाढ २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय चुनाव : बिहीवारदेखि दल दर्ताको तयारी

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि आउँदो बिहीवारदेखि दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बिहीवार दल दर्ताका लागि आह्वान हुने र त्यसका लागि ११ दिनको समय दिने आयोगले जनाएको छ । आयोगमा अहिले एक सय तीन दल दर्ता छन् । यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम पनि भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । नामावली अद्यावधिक गर्न अझै एक महिना लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि झण्डै एक करोड ८० लाख मतदाता हुने आयोगले जनाएको छ । २०७९ ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

एमालेले केन्द्रीय सदस्यको नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगमा सूची पठायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्यको संख्या अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष २६० सदस्यको सूची पठाएको छ । मंगलबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले सदस्यहरुको सूची आयोगमा पठाएको हो ।

Nepali Patra श्रावण २०७८

जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षबाट महन्थ ठाकुरको नाम हट्यो

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकरिणी परिषद्को नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ। अब जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षबाट महन्थ ठाकुरको नाम हटेको छ‍। निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षमा उभिएका ३४ र रेशम चौधरीसहित ३५ जनाको नाम यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए। यादवले केन्द्रीय समिति पनि अद्यावधिक गरेर निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाएका […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

२० जनाको नाम थपेर कार्यकारिणी समिति अद्यावधिक गर्न ठाकुरको निवेदन

काठमाडौं। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २० जनाको नाम थपेर कार्यकारिणी समिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। थपिएको नामावली दर्ता गराउन जसपा नेता केशव झा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। निवेदन दर्ता भएको छ। कानुनी प्रक्रियअनुसार आयोगमा अध्ययन भइरहेको आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए। यता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

जसपा कार्यकारिणी सदस्यमा ठाकुरले गरे १७ जना मनोनित, नामावली बुझाउन आफैं पुगे निर्वाचन आयोग

HamraKura जेष्ठ २०७८

एमालेले केन्द्रीय सदस्यको नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगमा सूची पठायो

सम्बन्धित सामग्री