Khabarhub

मंसिर २०७९

भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा नोटबन्दी गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला

काठमाडौँ- भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने निर्णयको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासकी सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ठूला दरका नोटहरू अर्थतन्त्रका लागि किन घातक छन् ?

भारतमा २०१६ को नोभेम्बर ८ मा भारु ५०० र १,००० दरका बैंकनोटहरूलाई लक्षित गरी नोटबन्दी घोषणा गरिँदाका प्रमुख उद्देश्यहरू थिए- जाली/नक्कली नोट जफत गर्ने, कर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने, कालोधन निर्मूल पार्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमा रोक लगाउने र नगदरहित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने । तर, हालै भारतकै झारखण्ड राज्यमा एक उच्च सरकारी अधिकृतबाट अवैध रूपमा राखिएको भारु १८ करोडभन्दा बढीको नगद जफत गरिएको छ । त्यसमा सबै बैंकनोट भारु ५०० र २,००० दरका रहेको समाचारले ठूला दरका बैंकनोटहरू प्रचलनमा रहँदाको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अपेक्षा

अमेरिकी सहयोग नियोग कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको अनुमोदन तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्न थाल्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा हुन थालेको यो भ्रमण सुखद हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । नेपालबाट प्रत्येकजसो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको प्रतिक्रिया आउने गरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम पेचिलो बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध वर्षौंदेखिको हो । जसले गर्दा दुई देशसँग सम्बद्ध विषयवयस्तु तमाम छन् । तीमध्ये अहिलेको भ्रमणको क्रममा केही विषयमा सहमति वा समान धारणा बन्न सक्यो भने मात्र उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने एजेन्डामा विशेष छलफल हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, झन्डै ३० वर्षअघि नेपाल भारतबीच सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे भारतले चासो दिएको छैन । यसमा नेपालले स्पष्ट अडान देखाउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण सुख्खा याममा नेपालले विद्युत् अभाव झेलिरहेका परेको छ । तर, दशकौं अघि शुरू गर्ने भनिएको आयोजनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्झौता भएको दशकौंपछि पनि अघि बढाउन भारतले चासो दिएको छैन । नेपालले बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाउँदा उसले नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने बताएको थियो तर त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने देखिन्छ । केही वर्षयता भारत नेपालको जलविद्युत्प्रति लचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । विद्युत् खरीद सम्झौता, सीमापार प्रसारण लाइन जस्ता कुरामा अहिले भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा खरीदमा सकारात्मक हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । तर, कुन बेला उसको नीति फेरिने हो भन्ने भयका कारण विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले जलविद्युत्का लागि नेपालले भारतसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ आफ्नो मत उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले दुवै देशलाई केही फाइदा भएको छ भने केही बेफाइदा पनि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा सीमाक्षेत्रको विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी विशेष संयन्त्र बनाउन भारतसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । कालापानी लिम्पियाधुराको विवादबारे पनि एउटा निर्णय गर्नै पर्छ । विषय उठान गर्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने नेपाल भारतबीचका विविध समस्या पिलो बनेर बढ्दै जाने र भविष्यमा ज्यादै दु:खदायी हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यो तथ्य नेपालले भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपालले उच्च महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने विषय भनेको व्यापारघाटा हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर, नेपाली उत्पादनलाई भारत प्रवेश त्यति सहज छैन । खासगरी गैरभन्सार अवरोध प्रशस्त छन् । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रभाव देखाउनासाथ त्यसमाथि अनेक किसिमले अवरोध पैदा गरिन्छ । यो एक डेढ दशकको समस्या होइन, दशकौंदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । नेपाललाई असल छिमेकी र विशेष छिमेकी भन्ने भारतले त्यस्तो व्यवहार भने गरेको छैन । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा रहेका हजार र पाँच सयका नोट फिर्ता लिन्छु भनेर आश्वासन दिए पनि त्यो फिर्ता लैजान पटक्कै तयार भएको देखिँदैन । भुटानबाट भने यस्तो पैसा उसले तत्कालै लगेको थियो । यसबाट नेपालमा रहेको करोडौं भारू कागजको खोस्टा बनेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा समेत लिन नमान्नु भनेको हदैसम्मको उपेक्षा हो । यसमा नेपालले कडा आवाज उठाउनुपर्छ । भारतले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जानु र भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु तथा सहयोगको रकमको घोषणा गर्नुमात्रै घनिष्ठ सम्बन्धको चिनारी हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । यो यथार्थ भारतलाई जानकारी गराउनसमेत आवश्यक देखिन्छ । अहिले देखिएका आर्थिक मुद्दामा सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री भारत जानुको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८