दाहालले अहिले प्रतिमहिना कति खर्च गर्छन् र त्यो उनकाे वैध कमाइले पुग्छ भन्ने जानकारी जनतालाई दिए यस्ताे टिप्पणी सुन्नै पर्दैन । दाहालमात्र किन शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत सबैले जनतालाई हिसाब बुझाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ ।
द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो ।जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी […]
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफलसमेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो। यसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र […]
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सरकारलाई १२ सुझाव दिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले १२ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्ने भन्दै मानवअधिकार आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडितको परिवारको पीडालाई सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगका १२ सुझाव यसप्रकार छन् :(१) परिभाषा खण्डमा रहेका “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” र “गम्
