थप १० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै सरकारी कम्पनी

औषधि उद्योगका समस्या

झन्डै डेढ देशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुुँदा उत्पादक कम्पनीहरूले आफू मर्कामा परेको बताएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रगति पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी घाटामा जाँदा मापदण्ड बनाएर स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू गरिए पनि सम्भावना बोकेको औषधि उद्योगमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा उद्योगीहरू उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले अहिलेका मूल्यले आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने, उल्टै घाटा हुने भएकाले केही उत्पादन कटौती गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग पुग्ने खालका औषधिहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला मूल्य समायोजन नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तरविहीन विदेशी औषधिसमेत विक्री भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजारबाट फाइदा लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको छ भने कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक आफैले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ३ वर्षअघि २१ प्रकारका औषधिको मूल्य बढाइए पनि अन्य औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको १४ वर्ष भइसकेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । औषधिको विक्रीमा मुनाफा र कमिशन धेरै छ । विदेशी औषधिका विक्रेता प्रतिनिधिहरू (एमआर) ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न उपहार दिने गरेका छन् जो निकै मूल्यका समेत हुने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगले पनि यसका लागि ठूलै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेको भए उद्योगहरूले निकै फड्को मार्ने थिए । केही औषधि उद्योगलाई छाडेर अत्यधिकले अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । तैपनि कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्य लागतको आधारमा मूल्य समायोजन भने गरिनुपर्छ । हो, औषधि मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर, उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्थामा आयो भने औषधि उत्पादन घट्न गई आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गरिदिए झन्डै ९० प्रतिशत औषधि आयात रोक्न सकिने दाबी उत्पादकहरूको रहेको छ । तर, मूल्य समायोजन नहुँदा उनीहरू उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य बनेका छन् । भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि नेसनल फर्मास्युटिक प्राइसिङ अथोरिटीको व्यवस्था गरिएको छ जसले सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गर्छ । यसबाट उपभोक्ताले फाइदा लिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अतिकम विकसित देश बंगलादेशले यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै औषधि उद्योग यति बलियो भइसकेको छ कि भ्याक्सिन बनाउने तहमा पुगेको छ । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रै पहिचान बनाउन सके पनि अहिले त्यो पहिचान छैन । बंगलादेश भने यसैबाट आर्थिक वृद्धिका तीव्र अगाडि बढेको छ । नेपालको औषधि उद्योेग सँगसँगै शुरू भए पनि नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा उद्योगहरूले अनुसन्धान र विकासमा खर्च नगर्नु तथा सरकारी प्रोत्साहन र सहजीकरण कम हुनु हो । मूल्य समायोजन नहुनु पनि एउटा समस्या हो । नेपालका कम्पनीहरू अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुँदा पनि औषधि उद्योगले उचाइ छुन नसकेको हो । पेटेन्टको अनुमति लिन नपर्ने प्रावधानको फाइदा लिन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै औषधि निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर, त्यसो नहुँदा बजारमा विदेशी औषधिले ठूलो अंश ओगटेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङको मूल्यमा पनि समस्या छ । मेशिनरीहरूमा छूट दिएको देखिँदैन । अतः औषधि उद्योगलाई चलायमान राख्न सरकार र उद्यमी दुवै तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै देखिन्छन् ।