नेपाल समाचारपत्र

श्रावण २०८०

अपराध नियन्त्रण प्रहरीलाई चुनौती

उदयपुर । उदयपुर प्रहरीलाई समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न चुनौतीको विषय भएको छ । आत्म हत्या, लागु औषध, चोरी लगायतका घटना बढेकोले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताइएको छ । आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा आयोजित नयाँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँगको छलफलमा अपराध नियन्त्रण प्रहरीलाई चुनौतीको विषय भएको बताएका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ प्रविधिमा फड्को

कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ । कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ । लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ । प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ । ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ । घरैबाट काम महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ । घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् । यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ । वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन । सशक्त नियमन प्रणाली अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएका चर्चाको तुलनामा तत् प्रयोजनका लागि विकसित भएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा झन् बढी चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ । ट्युनिसियाको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले ६ महीना अगाडि मात्र ‘हन्नीबल प्लेटफर्म’ नामक एक यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ जसले भौतिक रूपमा हुने सीमापार विदेशी मुद्राको स्थानान्तरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ र तत् क्षण नै सम्बद्ध नियामक तथा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमक्ष आवश्यक तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने गर्छ । नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिले ट्युनिसियाले अवलम्बन गरेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाएको आम धारणा रहेको छ । भारतमा पनि ‘इन्डिया स्ट्याक’ नामक प्रविधिले त्यहाँका सबै बैंकहरूमा भएका खाताहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी आधारकार्ड, ईकेवाईसी, डीजी लकरजस्ता पहिचानसँग सम्बद्ध सूचना तथा दस्तावेजहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप सबल बनाएको छ । यी र यस्तै प्रविधिको तीव्र रूपमा भइरेहेको विश्वव्यापी प्रयोगले पहिचान, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नै थप उजागर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको बरेमा विश्वव्यापी रूपमा मानक निर्धारण गर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि २०१७ मा ब्युनर्स आयर्समा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा यस प्रयोजनका लागि नवीनतम प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वकको प्रवर्तन तथा प्रयोगको निरन्तरता माथि जोड दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै जिम्मेवार प्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले २०१९ मा यही दिशामा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले समेत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई वित्तीय कारोबारको अवगम्यता, पारदर्शिता तथा उपयुक्तता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि प्रेरित गरेको छ । झट्ट हेर्दा ग्राहक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र प्रविधिजन्य फाइदा पुग्नेजस्तो देखिए पनि त्यसले नियमन कार्यलाई चुस्त बनाई श्रम तथा समयको दृष्टिले कम खर्चिलो तथा थप विश्वासिलोसमेत बनाउँछ । सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गराई कम समयमा नै धेरै संस्थाहरू सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू उपर तत् क्षण निरन्तर निगरानी गर्न पनि नियामकलाई नवीनतम प्रविधिले नै मद्दत गर्छ । यसका साथै सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गर्नेदेखि लिएर प्रतिवेदनहरू सामयिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्षमता बढाउन समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधिले पुष्टि गरेको छ । मानव भाषालाई सजिलै पहिचान गरी प्रशोधन तथा विश्लेषणसहित तत् क्षण नतिजा दिने कृत्रिम प्रज्ञाको एक अंगका रूपमा यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधि रहेको छ । पहिचान तथा निगरानीका लागि प्रविधि ग्राहकको पहिचान पत्र तथा दस्तावेजहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणहरूमार्फत विद्युतीय माध्यममा भण्डारण हुने प्रविधिले अहिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत धेरै प्रकारका संस्थाहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ । विशेष गरी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक स्वीकार गर्दा विद्युतीय पहिचानको माध्यम अवलम्बन गरेर उल्लेख्य मात्रामा स्थान, समय तथा रकम बचत गर्न सक्छन् । अझ भारतजस्ता देशमा शुरू भइसकेको अंकमा प्रतिबिम्बित हुने पहिचान पद्धतिले त झन् अझ एक कदम अगाडि बढेर यस दिशामा ‘थप’ सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ले यस्तै विद्युतीय रूपमा व्यक्तिहरूको पहिचान दस्तावेज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सन्दर्भमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । माथि उल्लेख भएझैं यो व्यवस्थाले यसले संस्थाहरूले एक्लाएक्लै ग्राहक पहिचान गर्दा बेहोर्नुपर्ने समय तथा श्रमलाई बचत गराई ती संस्थाको आम्दानी वृद्धि गराउनुका साथै सूचना तथा दस्तावेजको सम्पुष्टि गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट समेत सबै पक्षलाई छुटकारा दिलाउँछ । संस्थाहरूका लागि मात्र होइन, यसले व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पहिचान दस्तावेज सधैं भौतिक रूपमा नै बोकी हिँड्ने ‘झ्याउलो’बाट मुक्ति दिलाउने देखिन्छ । भौतिक रूपमा रहेका दस्तावेजहरूलाई जनाउने एक साधारण किसिमको ‘अंकीय पहिचान संकेत’ले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गरी उपलब्ध गराउने ‘सहजता’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सहजताले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गराउनसमेत अहं भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन । नवीनतम प्रविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने पहिचान प्रक्रियामा मात्र सहजीकरण गर्ने होइन अपितु ग्राहकका कारोबार तथा गतिविधिहरू माथि समेत निरन्तर अनुगमन गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रविधि वास्तवमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले त्यतिविधि प्रभावकारी नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सबल जोखिम मूल्यांकन पद्धति हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिमको ठीक ढंगले पहिचान गर्न त्यसका व्यवधानका बारेमा उहापोह जानकारी हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । कमजोर बुझाइको आडमा हुने जोखिम मूल्यांकन अनि त्यस्तो मूल्यांकनको आधारमा तय गरिने नीति र त्यही नीतिको आधारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसै पनि कम प्रभावकारी हुने नै भयो । त्यसैले वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हुन आउँछ । चुनौतीको उदाहरण तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू पनि खडा गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यापक मात्रामा अवलम्बन गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीले मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहं चुनौती खडा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले कतिपय निजी संस्थाहरूले समेत ग्राहक पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा मानवअधिकारको यो आधारभूत पक्षप्रति सम्झौता हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसरी संकलन गरिएको बायोमेट्रिकलाई भरपर्दो तरीकाले सुरक्षित राखिने प्रत्याभूति गरी कानूनी दृष्टिले समेत आफ्नो कार्यक्रमलाई पुष्ट बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

साइबर अपराध अहिलेको प्रमुख चुनौती - प्रहरी महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले साइबर अपराध शान्ति सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीको रुपमा खडा भएको बताउनुभएको छ । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नतर्फ प्रहरीले आवश्यक कदम चालेको जानकारी गराउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७६

साइबर सुरक्षामा चुनौती

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साइबर स्पेसमा राष्ट्रिय सूचना तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण जटिल हुँदै गएको बताउनुभएको छ। साइबर अपराध, डिजिटल आक्रमण र साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा चुनौती थपिएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर तथा साइबर ‍-यानसम आक्रमण डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थितिसमेत राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्।” उहाँले साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइबर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल अगाडि भए पनि साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्रविधि कमजोर रहेकाले सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७६

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका चुनौतीहरू

आर्थिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट पारदर्शी अर्थतन्त्र, स्वच्छ एवम् उत्तरदायी राजस्व प्रशासनको विकास गरी राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागसमेतका निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्, तर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू व्यावहारिक, वस्तुगत र वैज्ञानिक हुन नसक्दा समग्र कर प्रणालीमा भयावह जोखिम सिर्जना हुन सक्ने चुनौती बढ्दै गएको छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५