पूर्वाधारमा प्रतिफल उच्च

पोखरेली पर्यटन व्यावसायी भन्छन्: पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारी दबाब आवश्यक

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

‘पूर्वाधार परियोजना नाफामा गएनन् भनेर चिन्ता नगरौं’

राज्यले दीर्घकाललाई सोचेर ऋणमा बनाएका परियोजना अहिले नै मुनाफामा गएनन् भनेर रोइकराइ गर्नुहुँदैन । त्यस्तो भयो भने त विकासको क्रम नै रोकिन्छ । बरु परियोजना छान्ने प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनु चाहिं बढी बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन्छ ।

अनलाइनखबर पौष २०७९

पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको चासो

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था नाजुक छ । कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माण समयमा नहुँदा यसले समय तथा लागत बढाउने त छँदै छ, तर यसबाट निर्माण हुने पुँजीको प्रतिफल पनि नागरिकले पाउन सक्दैनन् । नेपालजस्तै आर्थिक स्थिति भएका मुलुकहरू पछिल्ला तीस वर्षमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

विमानस्थल गौचरन भएपछि

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेशकाे बजेट - मौसम अनुकूल कृषि बालीको वृद्धि प्राथमिकतामा (पूर्ण पाठ)

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँकाे बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।चाँडो प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, , उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेका मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक सडक ऐन तर्...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : सडक कनेक्टिभिटीमा फड्को, ठूला पूर्वाधारमा कमजोरी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पूर्वाधारमा लगानीका लागि एनआरएनएको कोष

गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले रु १० अर्ब पूँजी भएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका छन् । उनले उक्त रकमको प्रतिफल बैंकमा पैसा राखी व्याजबाट नभई पूर्वाधारमा लगानी गरेरै दिने स्पष्ट पारे । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्तले बैंकबाट व्याज खाएर नभई पूर्वाधारमै लगानी गरेर प्रतिफल निकाल्ने कोषको योजना रहेको उल्लेख गरे । पूर्वाधार तथा उत्पादनशीललगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी फन्डको स्थापना भएको जानकारी दिँदै ...

Lokaantar चैत्र २०७७

‘एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने कोष हैन, ५/७ हप्तामै पूर्वाधारमा लगानी शुरू हुन्छ’

Lokaantar चैत्र २०७७

पूर्वाधारमा विदेशी ऋण लगानीको प्रतिफल दर हेर्न विज्ञको जोड

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउँदै लागत किफायती उत्पादनका लागि पूर्वाधारमा थप लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्ने र आयोजनाहरुमा विदेशी ऋण लिंदा त्यसको प्रतिफलको दर हेर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

NepalJapan चैत्र २०७७

पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए । पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पूर्वाधारमा प्रतिफल उच्च

सम्बन्धित सामग्री