नयाँ केन्द्रीय सम्झौताअनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी)ले कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान र साहिन शाह अफ्रिदीलाई ‘ए’ श्रेणीमा राख्यो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी)ले क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक चार गुणा बढाउने भएको छ ।...
विकास मोडेल भन्नाले अनुभवको आदानप्रदान हो । व्यक्तिझैं मुलुक पनि एकअर्कासँग अनुभव साटासाट गरेको खण्डमा उपयोगी हुने गर्छ । कोरोनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा संसारभर वितरण प्रणाली प्रभावित भएको छ । अधिकांश मुलुक वित्तीय संकटमा हिँडिरहेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दी र शिथिल व्यापारको राप र तापले गर्दा दक्षिण एशियालीहरू आक्रान्त देखिन्छन् ।
श्रीलंकाका जनताले दैनिक जीवनमा भोगको कष्ट र पाकिस्तानी जनताले सामना गरिरहेको समस्याले दक्षिण एशियामा आर्थिक आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस प्रतिकूल वातावरणमा दक्षिण एशियाको ८५ प्रतिशत आर्थिक आकार भएको भारतीय अर्थतन्त्रले संसारमा सबभन्दा अधिक आर्थिक विकास दरको यात्रा गरिरहेको छ । अर्थात् भारतले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सूत्रलाई अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरू आफ्नो परिपे्रक्ष्य र सन्दर्भमा मनन गरेको खण्डमा उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको द्योतक भारतको लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संस्थालाई बलियो बनाउँछ । संस्था बलियो भएको खण्डमा राज्यको संकल्प सिद्धिमा परिणत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जनताले बडो तदारुकताका साथ गरेको हुन्छ । यस तर्कलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिवाद पनि गरेका छन् । उनीहरूले चीनको आर्थिक विकासलाई उदाहरणको रूपमा लिन्छन् । तर, चिनियाँ जनताभन्दा ताइवानका जनताको आम्दानी पाँच गुणा बढी रहेको छ । यसको प्रमुख कारण ताइवानको प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । डाभोस सम्मेलनदेखि जी ट्वेन्टीको हरेक बैठकमा भारतको विकास यात्रालाई अर्थशास्त्रीहरूले बखान
गरेका छन् ।
भारतको तीव्र आर्थिक विकासको कारण समावेशी लोकतन्त्र नै हो । समावेशी लोकतन्त्रले गर्दा खुला अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको लाभ भारतले प्रचुर मात्रामा लिएको छ । आज संसारको सबभन्दा अधिक स्मार्ट फोन डाटा प्रयोग गर्ने मुलुक भारत नै भएको छ । ग्लोबल फिन्टेकको प्रयोगमा पनि भारत अग्रणी स्थानमा छ । संसारका दोस्रो मोबाइल निर्माताको सूचीमा भारत रहेको छ । भारतले हरेक योजनालाई पर्यावरणमैत्री बनाएको छ । विगतका दिनमा ठूला योजनाहरू पर्यावरणमैत्री थिएनन् । तर, वर्तमान परिवेशमा हरेक योजनालाई पर्यावरणमैत्री बनाउन विद्युतीयकरणमा अधिक जोड दिएको छ । । यूपी उत्तराखण्ड रेलवेलाई पूर्णरूपले विद्युतीयकरण गर्न सरकार सफल भएको छ । पेट्रोलमा २३ प्रतिशत इथानोल प्रयोग गरेर पार्यावरणमैत्री बनाउन भारतले प्रयास गरेको देखिन्छ । गरीब जनतालाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन भारतले धेरै गुरु योजना परिचालित गरेको छ । सन् २०१४ देखि हालसम्म भारतले ११ करोड गरीबहरूलाई शौचालय उपलब्ध गराएको छ । सरकारी लाभांशमा बिचौलियालाई निस्तेज गर्न गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न सरकार समर्थ भएको छ ।
थप ४१ करोड जनता बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ३ करोड गरीब जनतालाई आवास उपलब्ध गराएको छ । नारी अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै २ करोड ५० लाख घरहरूमा पुरूष र नारीको संयुक्त स्वामित्वलाई सरकारले स्थापित गरेको छ । एक समयमा एयर इन्डिया आर्थिक घोटालाको समाचार पत्रिकाहरूको पहिलो पृष्ठमा हुन्थ्यो भने वर्तमान परिवेशमा संसारमा सबभन्दा बढी विमान खरीद गर्ने कम्पनी बनेको छ । आर्थिक विकासको तीव्रताको कारणले गर्दा एशियाको सबभन्दा ठूलो हेलिकोप्टर कारखाना भारतले स्थापना गरेको छ ।
आज संसारमा सबभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हो । तथ्यांकअनुसार संसारका ३० प्रतिशत मान्छेसँग मात्र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार रहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । भारतले प्रधानमन्त्री स्वामित्व योजनाअन्तर्गत २ लाख ३४ हजार गाउँमा ड्रोन सर्वे गरेको छ । ड्रोन सर्वेअन्तर्गत सम्पत्तिको सीमांकन र रेखांकन बडो वैज्ञानिक ढंगले हुने गर्छ । उक्त योजनाअन्तर्गत १ करोड २२ लाख जनताले हालसम्म सम्पत्तिको अधिकारमा सुनिश्चितता पाएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री किसान योजनाअन्तर्गत सरकारले २ प्वाइन्ट ५० लाख करोड धनराशि ११ करोड किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । विगतका दिनहरूमा बोर्डरको गाउँलाई अन्तिम गाउँ भन्ने गरिन्थ्यो तर वर्तमान सरकारले बोर्डरको गाउँलाई पहिलो गाउँको दर्जा दिएको छ । सरकारको हरेक नीति र कार्यक्रम बोर्डरको गाउँबाट नै शुरू हुने गर्छ । भारत सरकारले उत्तर पूर्वी राज्यलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन अधिक ध्यान दिएको छ ।
वास्तवमा सुशासन मानवीय संवेदनाबाट मात्र सम्भव छ । रसिया युक्रेन युद्ध ताका सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई युक्रेनबाट मुक्त गराउनु थियो । सरकार १४ हजार विद्यार्थीहरूको परिवारसँग सीधै सम्पर्कमा थियो ।
दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा लोकतन्त्र कमजोर भएकाले गर्दा संस्थाहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउँदा दलहरूको भागबण्डा, बिचौलियाको बिगबिगी र माफियाको दबदबाले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर भएको छ । यस अर्थमा नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले भारतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । वर्तमान परिवेशमा दातृ संस्थाहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्न मुश्किल भइरहेको अवस्था छ । हरेक मुलुकले आप्mनो आर्थिक समस्या आपैm समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा भारत आप्mनो छिमेकीहरूप्रति आर्थिक कारोबारमा लचिलो हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा गुजरालले प्रतिपादन गरेको परराष्ट्र नीति मोदी सरकारले मनन गर्नुपर्छ । गुजराल डक्ट्रिनअनुसार ठूलो राष्ट्रको मुटु पनि ठूलो हुनुपर्छ । साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूसँग त्यागका भावनाका साथ सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा जोडिएको खण्डमा भारतलगायत सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली मुलुकले फड्को मार्न सक्छ ।
लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।
जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षतापश्चात् भारतमा एउटा ठूलो विमर्श शुरू भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो दक्षिण एशियाली नीतिमा फड्को मार्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको भूमिका दक्षिण एशियामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार दु्रत आर्थिक विकासको मापदण्ड छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हो । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो वितरण प्रणालीको साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारतको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले दक्षिण एशियामा एक कर प्रणाली, एक मुद्रा र एक व्यापारिक कानून नहुन्जेलसम्म यो क्षेत्र विकास र प्रगतिको गोरेटोमा जान सक्दैन भनेका थिए । यूरोपेली संघ, आसियान, इस्लामिक सहयोग संगठनजस्ता अनेकांै क्षेत्रीय संरचनाको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुने गरेको छ । दुर्भाग्यवश दक्षिण एशियामा विकास मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । दक्षिण एशिया सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण रहेको छ । सर्वाधिक खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनको क्षमता भएको यो क्षेत्र पछौटेपनको शिकार भएको छ । विगतका दिनमा भारतले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो छिमेक नीतिमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । भर्खरै श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतका कारण श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगिएको बताएका छन् । ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण बोझ भएको अर्थतन्त्रले आयात गर्न हम्मेहम्मे भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भारतले ४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दा श्रीलंका टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । साथै भारतले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई श्रीलंकालाई ऋण प्रवाह गर्न सहमति र सिफारिशपत्रसमेत पेश गरेको थियो । फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले श्रीलंकालाई २ दशमलव ९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्न सहमत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण प्रवाहको असर अन्य वित्तीय संस्था र दातृ संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त उद्घोषको असर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अरू पूँजी निवेश गर्ने संस्थाहरूमा पर्छ । श्रीलंकाका मन्त्री सावेरले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त वित्तीय घोषणाको कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र विदेशी पूँजी निवेशमा सुधारले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका निजी कम्पनीहरूले पनि श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासमा अभिरुचि देखाएका छन् । अडानी ग्रूपले हावाबाट ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न मनार र पुनेर भन्ने ठाउँमा ४४२ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा सबभन्दा बढी व्यापार भारतले गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानीबाट निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भारतीय पानीजहाज वा मालवाहक गाडीहरू अवतरित हुँदैनन् । श्रीलंकालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन भारत श्रीलंकाबीच व्यापक समझदारी भइरहेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रीलंकाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न भारतको उल्लेख्य भूमिका रहने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक क्रिस्टिना र अमेरिकी महिला जानुका ऐलमेनको प्रशंसा गरेका छन् । हिन्दू पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक सुभाषणी हैदरले उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण भएको विश्लेषण गरेकी छन् । अर्को शब्दमा श्रीलंका चिनियाँ प्रभावबाट टाढिँदै गएको कुरा उनले विश्लेषण गरेकी छन् ।
श्रीलंका विगतका दिनमा चिनियाँ लगानीको सम्मोहनमा थियो । टाट पल्टिनुका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये चिनियाँ ऋणसमेत रहेको थियो । श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तानसमेत आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोनाको कहर, अनियन्त्रित बाढी, बढ्दो सैनिकीकरण, चिनियाँ उच्च ब्याजदर र व्यापक भ्रष्टाचारजस्ता कारणले पाकिस्तान वित्तीय संकटको सँघारमा रहेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सन् १९४९, सन् १९६५ र सन् १९७१ मा युद्ध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । सानो आर्थिक आकार भएको पाकिस्तानको सैनिक संख्या भारतको सैनिक संख्याको ८० प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानका सैनिकहरूका लागि राज्यकोषको अधिक धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा दक्षिण एशियाको व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरूको आकलन रहेको छ । वर्तमान परिवेश भारतमा सबभन्दा बढी पर्यटक बंगलादेशबाट आउने गरेका छन् । सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा बंगलादेशको सट्टा पाकिस्तानबाट बढी पर्यटक आउने थिए । पाकिस्तान र भारतको अर्थतन्त्र जोडिएको भए पाकिस्तानी जनतालाई यति कष्टकर जीवन बिताउनु पर्दैन थियो । महाराष्ट्रको प्याजको मूल्यभन्दा कराचीको प्याजको मूल्य ५ गुणा बढी रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा साना आर्थिक आकार भएका मुलुकको अवस्था कठिन हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । भाषा, भोजन, संस्कृति, धर्म, रूप र रंगबाट संसारमा बढी समरूपता दक्षिण एशियाको रहे तापनि आर्थिक व्यवस्थापनमा यो क्षेत्र कमजोर रहेको छ । सन् १९१० मा विपिन चन्द्र पालले युनाइटेट स्टेट अफ इन्डियाको प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका पछाडि अखण्ड भारतको सपना नभएर भारतीय उपमहाद्वीपलाई वित्तीय रूपमा जोड्नु थियो ।
विगतका दिनमा भारतले गरेको वित्तीय सहयोगलाई भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले घटनात्मक भनेका छन् । अर्थात् घटना र अवस्था अनुकूल छिमेकीलाई मद्दत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत वित्तीय कडीको माध्यमबाट आन्तरिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नु भारतको गुरुयोजना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूले आत्मघाती राष्ट्रवादलाई परित्याग गर्नुपर्छ ।
लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।
बालकोट एयर स्ट्राइक तथा कश्मीरबाट धारा ३० हटाएपछि भारत र पाकिस्तानकाबीच तनाव बढेको बढ्दै गक्ष्एको छ । यसैबीचत २३ सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानको हवाई क्षेत्रमा यस्तो स्थिति बनेको छ, जसका कारण तनाव कैयौ गुणा बढ्न सक्छ । स्पाइसजेटको प्mलाईटले नयाँ दिल्लीबाट काबुलका लागि नियमित उडान भरेको थियो ।
