राजनीतिक महाभेला र निराश नागरिक

मंसिर महिना वर्षभरिका लागि खाद्यान्नको भकारी भर्ने समय देश राजनीतिक कुम्भ मेलामा होमियो । देशैभरि चुनाव अनि महाधिवेशन देखियो । चितवन र काठमाडौंको राजनीतिक मेला र देश हाँक्ने नेताजीहरूको मन्चको शैली र भाषणले नागरिक निराश देखिएका छ्न्, तिनको उठबस र व्यंग्यशैली देखेर अवाक् भएका छन् । हामी दिन दिनै दिवस मनाउँछौं तर दिवसको सार्थकता के […] The post राजनीतिक महाभेला र निराश नागरिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो ।  अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।  नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

गणतन्त्र बाधक कि सहयोगी ?

राजतन्त्रकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन नसकेको निष्कर्षसहित राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । राजतन्त्रले बिदा लियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । संघीय शासन लागू भयो । तर जनता राजतन्त्रका बेलाभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । किन ?  हुन त एकथरी मानिसहरू राजतन्त्र भएका बेलामा मुलुक एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो र राजतन्त्र गएपछि मुलुक ध्वस्तै भयो भनेजसरी तर्क गरिरहेका पनि भेटिन्छन् । यो अतिवादी विचार हो । राजतन्त्रका बेलामा भन्दा मुलुकका हरेक सूचक सकारात्मक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि मानव विकास सूचकांकसम्मका आँकडा हेर्दा मुलुकले प्रगति गरेको छ । यो प्रगतिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । हो, अन्य देशको दाँजोमा मुलुकको प्रगति सुस्त छ । जनताको अपेक्षाको दाँजोमा विकासको गति निकै छैन । सुशासन कमजोर भएकाले जनता बढी निराश भएका हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि समान अनुहार सत्तामा देख्दा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो । समावेशितामा नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न देशभन्दा निकै माथि छ । शिक्षाको स्तर पनि नराम्रो छैन । औसत उमेर पनि निकै बढेको छ । यसले मातृशिशुको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले निकै प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति गणतन्त्रप्रति र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ त ?  गणतन्त्रपछि धनी र गरीबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या राजनीति गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । कानूनमा  जे भए पछि अझै व्यवहारमा जातीय छुवाछुत र लैंगिक असमानता देखिन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, गरीब र विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान्य रोगको उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।  मुलुक संघीयतामा गए पनि सानातिना स्थानीय मुद्दामा समेत केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारले निमुखा जनताको आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा छ । तर, व्यवहार त्यसअनुसार भएको पाइँदैन । संविधान र विधि, पद्धतिबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर यहाँको अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि त्यसमा कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा दलका नेतृत्व मरिमेटेर लागेका छन् । तिनले लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि व्यवहारचाहिँ लोकतान्त्रिक बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेता निरंकुशतातर्फ लागेको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गका लागि मात्रै संघीयता चाहिएको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र संस्थामात्र होइन, जीवनशैली र व्यवहार हो । लोकतन्त्र आमजनसंस्कृति बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसलाई संस्कृतिका रूपमा अंगीकार नगरेकाले जनतामा यसप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढेको हो ।  जबसम्म जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिँदैन, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुँदैन, जबसम्म शासन र प्रशासन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनता सकारात्मक र आशावादी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वका काम नै जनतामा आशा जगाउनु हो ।   मौसम अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

‘पुराना दलबाट जनता निराश छन्’

यतिबेला केही राजनीतिक दल जनताका समस्याका निमित्त राजनीति गर्ने पहल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। सडकमा होस् वा संसद् जनताका समस्यालाई उठान गर्न खोजे झैँ देखिन्छ। तथापि ठ्याक्कै समस्याको चुरो कुरो र सम्बोधन गर्ने उपायका विकल्प भने ठम्याउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्दछ। हिजो आफूले समाजमा गरेका योगदानलाई राजनीतिबाट फेरि एकखालको योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर नयाँ […]

हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ?

हाम्रो मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य भन्नु नै देश चलाउनेहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुन्नु हो । राजनीतिज्ञ सर्वज्ञ हुँदैन तर उसले विज्ञको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मानिसमा राम्रो आचरण र संस्कार नहुँदा पनि देशले सही गति नलिएको हो । देश चलाउनेहरूलाई हेर्‍यो भने सधैं कानमा कपास कोचेर बसेका जस्ता देखिन्छन् । राजनीतिमा सधैं आनो मान्छेको चिन्ता, पार्टीका लागि अर्थको चिन्ता र सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराख्ने मनोवृत्तिलाई देश प्रगतिमा अघि नबढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ । यो देशमा सधैं काण्ड, आन्दोलन तथा कलह आदिमा नै नेपालीहरूको जीवन गुज्रिराखेको छ । मुलुक नसुध्रनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकको द्रुतविकास कसरी गर्ने ? राजनीति मुख्य नीति मानिन्छ । त्यही प्रदूषित भएपछि देशका प्रशासनिक अंग पनि प्रदूषित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले राजनीति नसुधारी देश सुध्रन कठिन हुन्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिक ठान्छ । जनतालाई दाससरह व्यवहार गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा कृपाले पाएको अनुभव जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी बजेट आफ्नै खल्तीको पैसासरह ठान्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्चमा मनपरी भएको हो । असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणति हो । यस्तो विकृत अभ्यास रहेसम्म मुलुकको विकास कसरी होला ? नेता र प्रशासनमात्र होइन, जनता आफै पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । जनता आफै विधिविधान मिच्ने र मिच्नेलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको भएसम्म राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसकारण सर्वप्रथम हामी सच्चिऊँ र नि:स्वार्थी भएर एकले अर्कालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौं । मुलुक भनेको ढुंगा माटो होइन, यहाँ बस्ने जनता हुन् । जनता नसुध्री मुलुक बन्दैन । त्यसैले जनता पहिले सच्चिनुपर्छ । जनताको काम नेतालाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न सक्यो, निर्वाचनका बेला खराब तत्त्वलाई हराउन सक्यो भने राजनीति सुधार हुन बेर लाग्दैन । तर, निर्वाचनका बेला सही निर्णय नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन गरेर देश बन्दैन, व्यक्ति पनि बन्दैन । समयको बरबादी मात्रै हुन्छ । जबसम्म मानिसहरूको आचरणमा सुधार आउँदैन तबसम्म राम्रो भविष्यको कल्पना गर्नु बेकार हो । मानिसहरू सक्षम हुँदै जाने हो भने देशका खराब नेता, कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम तान्न कुनै गाह्रो छैन । तर, मानिस सधैं नेताको दास हुन चाहन्छन् । खान, पिउन र कमाउन मात्र मरिहत्ते गर्ने हो भने भविष्य सुखद हुँदैन । मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो । विडम्बना र दु:खको कुरा के छ भने सर्वप्रथम सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरा भयो भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको दिमागले छिटो काम गरिहाल्छ र तुरुन्त भई नै हाल्छ । कमिशन पाउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा तुरुन्तै फाइल तयार हुन्छ, टिप्पणी उठ्छ र निर्णय पनि हुन्छ । तर, जनताका काममा भने यो कोठा र त्यो कोठा भन्दै अर्कोलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । मुलुकको विकासका लागि उद्योग आदिमा लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रशासनयन्त्रकै कारण उद्योगीहरू निराश छन् । लगानी गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर मुलुकका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसाशनिक झमेला अन्त्य हुुुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्छ । विलासिताका सामग्री र देखावटी शानका लागि प्रयोग हुने अनावश्यक सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । जिन्दगीभर लोभी, लालची भएर नबसौं । एकपल्ट फेरि दोहोर्‍याएर भन्नुपर्दा अहिले पनि प्राय: मानिसको उद्देश्य नै देश बनाउनु छैन, सरकारी कुर्सीमा जाने पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने, परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । जीवनमा पैसा कमाउन मानिस यति तल झरेर स्वार्थी बन्नु हुँदैन । अहिले देशको अवस्थालाई हेर्दा हामीले यो भन्न सक्छौं कि देश बनाउन सरकारी कुर्सीमा नै जानु पर्दैन । गलत गर्नेलाई थर्काएर त्यस्तो गर्न रोक्न सके पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक एउटा मानिसले व्यक्तिगत तवरले पनि लेखेर, सम्झाएर, बुझाएर सुझाव आदि कार्यबाट पनि समाज तथा मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ । यी कुरामा हामी चुकिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि स्वार्थी सोच बदल्नु जरुरी छ । तर, नेपालमा एकमत भएर समस्याको निकास खोज्नुभन्दा त्यसलाई गिजोल्ने काम बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा सहकार्यभन्दा पनि कसले कसलाई कति गाली गर्न सक्छ, कसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नरोकेसम्म मुलुक अघि बढ्दैन । रमेश केशरी वैद्य

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

सिफारिस भएका कलाकारले पनि पाएनन् टिकट

काठमाडौं।राजनीतिक दलहरुले कलाकारलाई चुनावका बेला प्रयोग गर्ने चलन पुरानै हो। गीतसंगीत र नाचगानका माध्यमबाट मनोरञ्जन गराउने, दर्शकलाई आमसभाभर आकर्षण गर्ने कलाकारको भूमिका हुन्थ्यो। अर्थात दलहरुले प्रचार गर्न कलाकारलाई हतियार बनाउँथे। चुनाव आएपछि कलाकारलाई पार्टीमा भित्र्याउन दलहरुको तँछाडमछाड चल्थ्यो। टिकटको पाउने लोभसहित राजनीति थालेका कलाकार चुनावी प्रचारमा गच्छेले भ्याएसम्म जोडतोडका साथ लाग्थे। अन्तिममा कलाकारलाई दलहरुले निराश बनाउँथे। यसपाली पनि यस्तै भयो।

राजनीतिक निराशा

राजनीतिक गतिविधिले आम नागरिकलाई पछिल्लो समय जसरी निराश बनाएको छ, यसअघि सायदै यस हदको निराशा महसुस गरिएको थियो । देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति गायव भएको छ । राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भएको छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा लागिरहँदा व्यक्तिगत स्वार्थले शिखर छोएको प्रष्ट देखिएको छ । पैसा खर्च गरेर पद […]

निराश हुने छुट हामी युवालाई छैन

समस्या छन्। तर निराश हुने छुट हामीलाई छैन। आरती लामा भन्छिन्, ‘ती समस्या चटक्कै छोडेर भाग्ने छुट हामीलाई छैन।’ लामा भन्छिन्, ‘क्याम्पसमा हुने समस्या सुल्झाउने मात्र हैन, विद्यार्थी राजनीति त्यो हो, जसले हिजोको दिनमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको विचारको संरक्षणका लागि लड्यो। ती विचार आम जनतामाझ पुर्‍याउने भूमिका निभायो। र विद्यार्थी राजनीति त्यो पनि हो, जसले […]