मौद्रिक परिसूचक सुधार भए, अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप देखिएन

२६ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक बलिया बनिसक्दा पनि सरकारी वित्त र आन्तरिक मागमा भने सिथिलता कायमै छ । खासगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको सुधारले मूल्य, ब्याजदर र शोधनान्तर स्थिरताका क्षेत्रमा भने उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको भएको नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, सरकारको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनमा भने […]

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको बचत सुरक्षण कोषमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल […]

चाडपर्वकेन्द्रित चहलपहलले राजस्वमा सुधार

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा कमजोर देखिएको राजस्व संकलनमा असोज लागेपछि सुधार देखिएको छ । दसैँ–तिहारकेन्द्रित चहलपहल बढ्दा राजस्वमा सुधार आएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।दसैँ–तिहारलक्षित गरेर व्यवसायीहरूले वस्तु आयात बढाइरहँदा...

परम्परागत जेलभन्दा किन भिन्न हुन सकेनन् बाल सुधार गृह ?

देशभरिका बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्या मेरा लागि नौला होइनन्, किनकि ती अपेक्षाकृत नै थिए । यसको अर्थ, नराम्रो होस् भन्ने अपेक्षा होइन । त्यो सम्भावना पहिल्यै देखेका थियौं भन्न खोजेको हो । भक्तपुर, वीरगञ्ज, बाँके वा पोखराको घटना होस्, सबैले दिएको सन्देश के हो भने अहिलेको बाल सुधार गृहको मोडालिटीमै समस्या छ भन्ने हो […]

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा. महत असफल

काठमाडौँ : अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत असफल देखिएका छन् । अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएका अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । महतले नचाहँदा-नचाहँदै देउवाको दबाबमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस कृष्णहरि पुस्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको आठ महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । आफैंले रुचाएका अर्थसचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन् समस्या बल्झिने अनुम

देश विकासका लागि पद्धती र प्रणालीमा सुधार आवश्यक : स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले देश विकासका लागि विद्यमान पद्धती र प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आफ्नो पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शका क्रममा यस्तो...

अर्थ समितिमा बजेट खर्चबारे ६ मन्त्रालयका सचिवले के भने ?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको छ।समितिले मंगलबार पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको हो।मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स

काठमाडौँको तापक्रममा हल्का सुधार

काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । आइतबारको भन्दा ०.६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रममा सुधार आएको हो । आइतबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ३ र अधिकतम तापक्रम १७.४ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो ।'अधिकतम तापक्रम दिउँसो मात्र थाहा हुन्छ । तर आज न्यूनतम तापक्रममा हल्का सुधार आएको छ,' मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मञ्जु वासीले भनिन्, 'यसको अर्थ अब तापक्रम घट्दैन भन्ने होइन । हिउँद गहिरिँदै जाँदा चिसो अझ बढ्छ ।' काठमाडौँमा मङ्सिर दोस्रो सातादेखि

चिया र अलैँची लक्षित कर सुधार तथा राजस्वसम्बन्धी छलफल

निर्यातजन्य कृषिवस्तु चिया र अलैँचीमा विद्यमान समस्या, कर सुधार एवं राजस्व नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले विर्तामोडमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिया र अलैँची कृषिजन्य उत्पादन भएकाले यी वस्तुमा लिइने कर र राजस्वमा विशेष छुट हुनुपर्ने नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द विन्दलले बताए ।नेपाल पहाडी चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष उदय चापागाईं, सूर्योदय चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष उक्तम श्रेष्ठले चिया तथा अलैँची

पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने र चालू खर्च मात्र हुने स्थिति अन्त्य गर्न यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड बनिरहेको बताए । उनले देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार गर्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक परेको बताए । उनले भने, ‘चालू खर्चमात्र बढिरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’सोहीअनुरुप, प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँज

नेपालका सार्वजनिक अस्पताल सुधार गर्न जापानको एक अर्ब ९ करोड सहयोग

काठमाडौं। जापान सरकारले नेपालका आठवटा सार्वजनिक अस्पतालहरूको अवस्था सुधार गर्न एक अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ। सहयोग सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा आज अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र नेपालको लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरेका छन्। जापानी सहयोगमार्फत अस्पतालहरूलाई आवश्यक उपकरण खरिद, परामर्श सेवा र मर्मतसम्भार कार्य गरिनेछ।