वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउछ, रकम आउँदैन

२ महिनामा १२ अर्ब बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, पर्यटनमा आकर्षण

३ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम दुई महिनामा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यससँगै अहिलेसम्म यस्तो प्रतिबद्धता रकम ५ खर्ब २४ …

अनलाइनखबर भाद्र २०८१

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता: उद्योग दर्ता संख्या बढ्यो प्रतिबद्धता रकम घट्यो

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले गर्नेे प्रतिबद्धता घटेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धताको रकम उद्योग विभागबाट स्वीकृत गराउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा गत आवमा कम लगानी स्वीकृति गराएका हुन् । प्रतिबद्धता रकम घटे पनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार लगानी प्रतिबद्धता रकम १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको छ । गत आवमा ३२७ ओटा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता संख्या २९५ थियो । विभागका अनुसार गत आवमा ३२७ ओटा उद्योग दर्ता हुँदा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमा दर्ता र लगानी स्वीकृत भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा थप १७ हजार १२ जनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २९५ उद्योग दर्ता हुँदा लगानी प्रतिबद्धता ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । प्रस्तावित रोजगारी १६ हजार ९०५ थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरू सानो स्केलका उद्योगमा लगानी गर्न बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । यो क्रम गत आवमा पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३२७ उद्योग दर्ता हुँदा साना स्केलका उद्योगको संख्या २९७ छ । अघिल्लो आवमा यस्ता २१७ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारले विदेशी लगानीमा कायम गरेको न्यूनतम थ्रेसहोल्डका कारण उद्योग दर्ता संख्या बढेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी रकम भने कम छ । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता थ्रेसहोल्डभित्रै रहेर परियोजना स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यही सीमामा रहेर लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ । गत आवमा मझौला उद्योग २५ र साना स्केलका उद्योग ५ ओटा दर्ता भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ता पर्यटन क्षेत्रमा बढी इच्छुक देखिन्छन् । गत आवमा सोही क्षेत्रमै बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामध्ये ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रका छन् । पर्यटन क्षेत्रपछि विदेशीको आकर्षण सेवाक्षेत्रमा छ । तेस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । आइसीटीमा १६ दशमलव ५ र ऊर्जा तथा कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वैदेशिक लगानी : प्रतिबद्धता आउछ, रकम आउँदैन

काठमाडौं, पुस ८ । मुलुकको चौतर्फी समृद्धिका लागि पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै पहलहरू भइरहे पनि त्यो सन्तोषजनक रूपमा आउन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीलाई देश विकाश र समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर बहस चलेको लामो समय भइसक्दा पनि ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरमात्रै वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांक छ । अनेक कानूनी जटिलता तथा झन्झटिलो र […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

विदेशी लगानी : प्रतिबद्धता बढ्दो, आउने रकम घट्दो

प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी नभित्रिएपछि उद्योग विभागले व्यावसायिक भिसामा कडाइ गर्न सुरु गरेको छ । प्रतिबद्धता मात्र गर्ने तर लगानी नल्याउने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले गत साता व्यावसायिक भिसामा कडाइ थालेको हो । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र मुलुकमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रकम हेर्दा बर्सेनि प्रतिबद्धता मात्र बढ्दै गएको देखिएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २२ अर्ब बढ्यो, तर आउने पैसा भने घट्यो

लगानी ल्याउनका लागि चालिएको सुधारको कारणले प्रतिबद्धता बढेको विभागले दाबी गरे पनि प्रतिबद्धता गरिसकेको रकम आउन नसक्नुको कारण केलाउने प्रयास सरकारले गरेको छैन ।

Shilapatra श्रावण २०७९

वैदेशिक लगानी वृद्धि

कारोना महामारी नियन्त्रण हुँदै गएपछि उद्योग स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी आउने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत)मा वैदेशिक लगानीका १५९ परियोजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । यसका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड पाँच लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रतिबद्धता रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको पूरै अवधिको भन्दा बढी हो । आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता

गोरखापत्र चैत्र २०७८

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना अवधिमा वैदेशिक लगानी ९.६६% ले घट्यो

काठमाडौं । कोरोना अवधिको २ आर्थिक वर्षमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रममा उल्लेख्य अन्तर देखिएको छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)कै बीचमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको मध्य वैशाखसम्म आइपुग्दा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ९ दशलमव ६६ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा नेपालमा रू. २७ अर्ब ३ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १५१ ओटा परियोजनामार्फत उक्त रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो प्रतिबद्धता रकम रू. २९ अर्ब ९२ करोड रहेको थियो । यी २ आर्थिक वर्षमा आएको प्रतिबद्धता रकम कोरोना शुरू हुनुअघिको आव २०७५/७६ को भन्दा बढी हो । २०७५/७६ का यस्तो लगानी प्रतिबद्धता जम्मा रू. ११ अर्ब ५७ करोड थियो भने २६८ ओटा परियोजना दर्ता भएका थिए । नेपालमा गत आव २०७६/७७ को पहिलो ६ महीनालगत्तै अर्थात् माघ १० गते पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसयता मुलुकमा वैदेशिक लगानीका परियोजना तथा लगानी आउन कमी हुने आकलन गरिए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य अन्तर नदेखिएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका परियोजना सञ्चालन र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिए ४ हजार ५३५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । गत आवको यस अवधिमा कम परियोजना दर्ता भए पनि प्रतिबद्धता रकम भने उल्लेख्य देखिन्छ । गत आवको यसअवधिमा १७८ परियोजना दर्ता भएका थिए । गत आवकोे ६ महीनाअघि कोरोना संक्रमण थिएन । यसले गर्दा पनि गत आवमा लगानी प्रतिबद्धता बढेको आकलन विभागका आधिकारी गर्छन् । नेपालमा २०७६ चैतदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीहरू जारी गर्दा यस्ता लगानी प्रतिबद्धता केही कम आएको देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले लगानी प्रतिबद्धता केही घटेको बताए । कोरोना महामारीका कारण विगत वर्षहरूमा भन्दा केही अन्तर हुने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ । ‘तर, मुख्य कुरा केहो भने यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिले आएको प्रतिबद्धतालाई राम्रो भन्न सकिन्छ,’ भुसालले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म प्रतिबद्धता रकम रू. ३२ अर्बसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ, आइतवारमात्रै केही दिनदेखि होल्डमा रहेको लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।’ कोरोना महामारीको नभएको भए गत वर्षको तलुनामा लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने सम्भावना देखिएको विभागको आकलन रहेको छ । लगानी आउने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । महामारीका कारण लगानीकर्ता प्रस्ताव तयार गरेर पनि निवेदन नहाली बसेको भुसालको दाबी छ । ‘वैदेशिक लगानी केही घटे पनि समग्रमा ती लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलको विषम परिस्थितिका कारणमात्रै यस्तो देखिएको हो ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निराशाजनक वैदेशिक लगानी

मुुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइए पनि नेपालमा यस्तो लगानीको परिमाण अपेक्षा र प्रतिबद्धताको दाँजोमा निराशाजनक नै छ । विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिए पनि त्यसले यो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । नेपालसरहका अन्य मुलुकले लगानी भित्र्याउन निकै सफलता पाए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । तिनको तथ्यपरक विश्लेषण गरी तिनमा ठोस सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा खुद कुल वैदेशिक लगानी जम्मा रू. १ खर्ब १० अर्ब मात्रै भित्रिएको पाइन्छ । यो रकम विदेशी लगानी, लाभांश, शेयरविक्री तथा प्रोजेक्ट विक्रीबापतको रकम घटाएपछिको हो । लगानीकर्ताहरूले लगानीमा चासो देखाएको तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल रकममध्ये ३४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । लगानीको आशय व्यक्त गर्दैमा वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी आइहाल्दैन । त्यस्तै सबै लगानी एकैपटक भित्रिने पनि होइन । तैपनि कुल जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम खुद वैदेशिक लगानी भित्रिनुले निराशाजनक तथ्यांकलाई नै पुष्टि गर्छ । चासो देखाएर पनि किन उनीहरू यहाँ लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन र तिनबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधार ल्याउन चुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि सुधार गरेको छैन भन्ने होइन । धेरै पक्षमा सुधार गरेको छ । कानूनी र प्रशासनिक सुधारलगायत लगानीकर्ताका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य सुधार पनि गरेको छ । तर, वैदेशिक लगानीका अन्य प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा नेपालको सुधारको गति निकै ढिलो छ । नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीयोग्य मुुलुक भएको सन्देश दिन प्रयास पनि गरेको हो । यसबाट सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि हुन् तर तिनले यहाँको कुन कुरा चित्त नबुझाएर लगानी गर्न हिचकिचाए भन्ने पक्ष थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नाफामा दृष्टिले नेपाल सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्ने त यहाँ लगानी ल्याएका डाबर नेपाल, युनिलिभर, भोटेकोशी आयोजना, एनसेल जस्ता कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट स्पष्ट नै देखिन्छ । तर, यी कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि थप लगानी किन ल्याएनन् अथवा मुनाफाको अंश नेपालमा किन लगानी गरेनन् भन्ने कुराको विश्लेषणले वैदेशिक लगानीको भित्री कथालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानी फिर्ता, लाभांश आफ्नो देशमा लैजाने सहजता, व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र जोखिमजस्ता विषय हुन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । त्यसो हुँदा यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालकै व्यवसायीहरूले आक्रामक लगानी विस्तार नगरेपछि उनीहरू हचकिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै राजनीतक प्रभुत्वका कारण व्यवसायमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप र दबाब पनि उनीहरूले राम्ररी विश्लेषण गर्छन् । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । नेपालले कस्तो लगानी स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रावधान र सर्त पनि व्यावहारिक देखिँदैन । उदाहरणका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । क्षेत्रगत आधारमा आफ्नो स्वार्थअनुसार लगानीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हो तर यसरी रकम तोक्नुचाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यस्तो लगानी नरोक्नु तर्कसंगत देखिन्छ । साथै, सुरूमा सानो रकम आए पनि पछि ठूलो रकम आउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०१९ सम्म ५ लाख डलर लगानी ल्याउनेलाई ग्रीनकार्डको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा रोजगारी सृजना र अन्य केही प्रावधान पनि थिए । अहिले यस सीमालाई ९ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजार भएको मुलुकले रकमको सीमा तोक्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउछ, रकम आउँदैन

सम्बन्धित सामग्री