अर्थमन्त्रीद्वारा राजस्व वृद्धिलगायतका विषयमा ठोस योजना ल्याउन निर्देशन

भदौ १४ , काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व वृद्धि, भन्सार, सावजनिक संस्थान, अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धानलगायत विषयमा ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सचिवहरुलाई आइतवार स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वित्त व्यवस्थापन, त्यसको समूचित वितरण र अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सचिवबाट आ–आफ्नो विशिष्टता अनुसारको सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र महालेखा नियन्त्रक सचिव सुमनराज अर्याललाई स्वागत गरेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन जना सचिवको विशिष्ट जिम्मेवारीलाई एकीकृत कार्य प्रणालीको माध्यमबाट सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।   यसैगरी अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च क्षमताको वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक परिणाम दिनुपर्ने बताउँदै संविधानको भावना र वर्तमान सरकारको भिजन अनुसार समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्ने जिम्मेवारी आफूहरुमा रहेको उल्लेख गरे । स्वागत कार्यक्रममा नवनियुक्त राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले देशभर रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वामित्व महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  त्यसैगरी नवनियुक्त महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले नीतिगत सुधार व्यावसायिक दक्षता र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर महालेखाको कार्यप्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

झन् महङ्खवाकांक्षी बजेटको तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।  आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।  गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।  नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।  आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।  मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।  मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।  योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।  पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

सूचक हेरेर मख्ख सरकार

काठमाडौं। धरातलीय वास्तविकता फरक भए पनि सरकार आर्थिक परिसूचकहरू हेरेर रमाइरहेको पाइएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको ‘रिपोर्ट कार्ड’मा आर्थिक परिसूचकहरूमा ‘राम्रो सुधार’ आएको उल्लेख गरेर सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा’ कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको साउनको र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको प्रगति तुलना गरिएको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरिएको थियो । रिपोर्ट कार्डमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको, व्यापारघाटाको आकार घटेकोलगायत तथ्यांकलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ । निजीक्षेत्रले भने बजार माग घट्दा उद्योगहरूको उत्पादन घटाउनु परेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा धान्नै मुश्किल परेको जस्ता गुनासो गरिरहेको छ ।  सरकारी तथ्यांकहरूले नै पनि सहज अवस्थाको संकेत गर्दैनन् । आयात–निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । बजेटले अघिल्लो वर्षको यथार्थको तुलनामा ४८ प्रतिशतभन्दा धेरैले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखे पनि बुधवारसम्मको संकलन पोहोरको हाराहारीमै छ । राजस्व संकलनको तथ्यांक आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको बलियो प्रमाण हो ।  सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन सरकारी समाचार संस्था राससले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको रिपोर्ट सम्प्रेषण गरेको छ । आर्थिक मन्दीले उत्पादन गरिएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।  रिपोर्ट कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक परिसूचक तथा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो सुधार आएको बताए पनि विज्ञहरू त्यो मान्न तयार छैनन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआएको बताउँछन् । सरकारले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र अर्थतन्त्र मन्दीमै फसिरहेको उनको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेटमा घोषणा गरिएका धेरैजसो योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गएका छैनन्, सरकारको रिपोर्टको अर्थ छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम दिन नसकेको बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यादेशअनुसार कर्मचारीले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कर्मचारीलाई प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा ‘रिपोर्ड कार्ड’को प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । ‘हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ । सबै कर्मचारी जोखिम मोल्न तयार भए मात्रै परिणाममुखी नतिजा आउँछ ।’  प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनु निकै राम्रो पक्ष हो । राम्रो परिणाम ल्याउन आगामी दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र यसले प्रभावकारी परिणाम दिने उहाँले बताउनुभयो ।  रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।  रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका काम, चालू काम र शुरू हुन बाँकी कामको सूची समेटिएको छ ।

बजेट निर्माणबारे तीन मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमवार तीनओटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । बिहान वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनका काठको उपयोग गरी आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि नेपालकै वनका काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वन विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने आश्वासन दिए । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रूख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वन विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंगो लगाउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे लगायतसँग छलफल भयो । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराबारे प्रस्तुति दिएको थियो । प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने बताइयो । नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भएका औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायत योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा आउन उनले आग्रह गरे । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसान धानखेतीमा उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’ मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरू गरौं,’ मन्त्री बडूले भने । अर्थसचिव मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । तीनओटै मन्त्रालयसँग पुनः छलफल हुने गरी बैठक सकिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

बीमा पहुँच वृद्धिमा खोजिनुपर्ने आधारहरू

मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्‍याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ? बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन । नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो । हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन । निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् । नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।