नेपालमा औसतमा मासिक १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । चाडवाडको सिजनमा बढ्छ र अन्य सिजनमा घट्छ । यसरी वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । राष्ट्र बैंक, रेमिट कम्पनी र बैंकहरु नेपालको रेमिट्यान्स क्षमता अहिले आइरहेको भन्दा दोब्बर भएर पनि आधा मात्रै आइरहेको बताउँछन् । के कारणले पूर्ण क्षमतामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छैन भन्ने बारे बेलाबेला चर्चा हुने पनि गरेको छ । घरजग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘फिक्स डिपोजिट’मा १५ प्रतिशत माथिको ब्याज दिने प्रलोभन देखाइरहेका बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्स बढाउन कुनै भूमीका नखेलेको उनको आरोप छ ।रेमिट्यान्स बढाउन सरकार, बैंक र नेपाली जनता सबै लाग्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । उनले १ सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन ६ रुपैयाँ थप गरेर रेमिट्यान्स पठाउनेलाई १०६ रुपैयाँ दिने हो भने अहिलेको तुलनामा रेमिट्यान्स दोब्बर हुने दाबी पनि गरेका छन् ।‘नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा उतै राख्दा रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन, नेपालमा पैसा पठाउँ भन्ने सोच विदेश गएको नेपाली श्रमिकको पनि छ, तर, उता राख्दा १ सय बराबर ५ रुपैयाँ पाउँछ, पैसा बढ्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, त्यहीँ पैसा नेपाल पठाउँदा केही पनि छैन, चार्ज (शुल्क) तिरेर पठायो, सरकारले त्यसमा केही सुविधा दिँदैन । अनि किन आउँछ रेमिट्यान्स ?’उनले विदेशबाट श्रमिकले १ सय रुपैयाँ नेपाल पठाउँदा पठाउने व्यक्तिको परिवारले १०६ रुपैयाँ पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताए । यसका लागि सरकारले ३३ प्रतिशत, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरुले ३३ प्रतिशत र बाँकी ३३ प्रतिशत कुनै न कुनै माध्यमबाट जनताबाट योगदान हुने गरी सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँदा पठाउनेको परिवारले ६ रुपैयाँ बढी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले रेमिट्यान्समा ५० अर्ब लगानी गर्दा १० खर्ब रेमिट्यान्स बढ्ने दाबी गरे । अहिले आप्रवाह भइरहेको विप्रेषणमा १० खर्ब थप हुँदा हरेक नेपालले रेमिट्यान्समार्फत वार्षिक १० खर्ब आम्दानी गर्ने छ ।‘यो असम्भव छैन, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्यो’ श्रेष्ठले भन्छन् ।श्रेष्ठले एक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले पैसालाई उद्यम व्यवसायमा सहज रुपमा प्रवाह हुने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए । ‘पैसा डिपोजितमा मात्रै राख्ने हो की, उद्योग व्यवसायमा चल्न दिने हो ?’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पैसालाई बैंकमा डिपोजिट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखियो, यो होइन नि । पैसालाई त उद्योग व्यवसायमा कर्जाका रुपमा बैंकमार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ पो भनेको हो त । पैसालाई उद्योग व्यवसायमा लगाउँदा त्यहाँ उत्पादन र ब्यापार हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बैंकमा मात्रै राखेर त्यसले के गर्छ ?’ श्रेष्ठ महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति पनि हुन् ।
