अपांगता अधिकार सम्बन्धी सिकाइ आदानप्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालाका वक्ताहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान र पहुँचको समस्या अझै कायम रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । तपाईंको धेरै बैंकमा खाता छ र बैंकपिच्छे हरेक वर्ष ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने बाध्यता छ ? वा केवाईसी अद्यावधिक नहुँदा खाता निष्क्रिय भएर हैरानी खेप्नुपरेको छ ? बैंक, वित्तीय संस्थाका खातावालले भोग्दै आएको यस्तो हैरानी अब हट्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने भएपछि बैंकपिच्छे केवाईसी अद्यावधिक गर्न पर्दैन । सबै वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली भएपछि त्यसबाटै ग्राहकको विवरण अद्यावधिक हुन्छ ।
केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि ग्राहकले एक ठाउँमा मात्र सूचना अद्यावधिक गरे पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुसार केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माणको तयारी अघि बढेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । हाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले अध्ययन गरिरहेको र पछि अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई समेटेर ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसमा कर कार्यालय, कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सूचनासमेत जोड्न सकिने पोखरेलले बताए । उक्त प्रणाली स्थापना भएपछि ग्राहकका सूचना प्रणाली सञ्चालक कम्पनीले राख्नेछ । प्रणालीमा आबद्ध भएपछि ग्राहकले छुट्टै परिचय नम्बर पाउँछन् । उक्त नम्बरबाट बैंकहरूले ग्राहकको सूचना लिएर अद्यावधिक गर्न सक्छन् ।
यो प्रणाली लागू भएपछि ग्राहकले एक ठाउँमा मात्र सूचना अद्यावधिक गरे पुग्छ । त्यसैमार्फत सबै वित्तीय संस्थाले केवाईसी अद्यावधिक गर्ने भएकाले ग्राहकलाई कम झन्झट हुनेछ । गत साउनदेखि धितोपत्र बजारमा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सी–केवाईसी) प्रयोगमा आइसकेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले सञ्चालन गरिरहेको सी–केवाईसी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि ग्राहकले धितोपत्र व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैंकमा छुट्टै केवाईसी अद्यावधिक गर्नु पर्दैन । सीडीएससीबाट प्राप्त हुने नम्बरबाटै सम्बद्ध कम्पनीले केवाईसी अपडेट गर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म २० धितोपत्र व्यवसायी सी–केवाईसीमा आबद्ध छन् । तर, सी–केवाईसी प्रणालीमा आबद्ध ग्राहकको संख्या भने न्यून रहेको सीडीएससीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको प्रावधानअनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले आफ्नो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । ग्राहकले भने संस्थापिच्छे विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झन्झटिलो मानेका छन् । भारतमा सन् २०१६ देखि नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारत सरकारको समेत शेयर लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले ग्राहकको पहिचान दर्ता गरी वित्तीय संस्थाहरूलाई वितरण गर्दै आएका छन् ।
सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ । सेवाग्राहीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फाराम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेबारेमा...
काठमाडौं : सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ।
सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेबारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा…
काठमाडौँ - सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ । सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने बारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलल...
सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ । सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेबारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएका व्यक्तिको टोलीबाट सुझाव लिने काम भइरहेको छ । टोलीको सुझावका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लाग्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । गृहमन्त्री
काठमाडौँ – सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेबारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएका व्यक्तिको टोलीबाट […]
सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई थप सहज बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ । सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेबारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएका व्यक्तिको टोलीबाट सुझाव …
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न विज्ञको टोली गठन गरेको छ । मन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएकोले त्यसलाई सहज बनाउन विज्ञको टोली गठन गरेको हो । सूचना प्रविधि विज्ञहरूको टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिएको मन्त्रालयका […]
काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले आज पनि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउँदै छ ।
आयोगले हिजो पनि नमुना मतपत्रलगायत पोस्टर, ब्रोसर आदि छपाइ सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराएको थियो । हिजो छुटेकाहरुलाई आज मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिने र मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउने आयोगले जनाएको छ ।
हिजो धेरैजसो मतदाताले मतदानपत्र अलि झन्झटिलो भएको बताएका छन् । उनीहरूलाई बुझाउने काम भइरहेको मतदान अधिकृत र कर्मचारीको दाबी छ । उनीहरुले मतपत्रमा छाप हान्ने र व्यवस्थ...
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र छिटोभन्दा छिटो वितरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिको प्रतिवेदनमा छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विवरण सरकारका सबै निकायमा दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था...
