यही अप्रिलमा चीनद्वारा आयोजित बोआओ फोरम, भारतमा सम्पन्न राइसिना डायलग र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आह्वान गरिएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा निम्तोसम्म नपाएपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी एशियाको क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका नेपालका डा. शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित भएका छन् । उनलाई बंगलादेशकी डा. साइमा वाजेदले पराजित गरेकी हुन् । यो व्यक्तिगतभन्दा देशका प्रतिनिधिबीचको निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनमा देशका तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ र सोही मर्मअनुसार बंगलादेशले प्रयास गरेको थियो र अन्तत: विजयी पनि भयो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आचार्यलाई जिताउन खासै कदम चालेको वा लबिङ गरेको देखिएको थिएन । सरकारले यसलाई महत्त्व नठानेको हो भने उम्मेदवारी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर उम्मेदवार दिएपछि जित्ने प्रयत्न आवश्यक थियो । सरकारले पहिलो त बंगलादेशसँग कुरा गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन र यसबापत अन्य सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो । त्यो त गरेन नै, मतदानमा सहभागी राष्ट्रसँग पनि भोट माग्न नसक्नु नेपालको असफल कूटनीति हो । यसले पुन: नेपालका कूटनीतिज्ञको अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साइमाले ८ मत पाउँदा आचार्यले २ मत पाए । एउटा मत त नेपालको होला । यतिका देशबीच एउटा मात्र मत आएकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । त्यसले त्यो देशको हैसियत माथि उठ्छ जसले गर्दा उसको आवाज विश्वले पनि सुन्छ । तर, नेपालको कूटनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भारतले आयोजना गरेको जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा बंगलादेशले निम्तो पाउँदा नेपाललाई सम्झन उसले आवश्यक ठानेन । भारतमा आएका जी ट्वेन्टीका नेतालाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा लैजान सक्यो । यति नजिकको भएर पनि कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नेपालले काठमाडौंमा बोलाउन सकेन अर्थात् आवश्यक नै ठानेन । पहल गरेको समाचारसमेत नआउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्र निकै कमजोर हुनु हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाले मुलुकको कूटनीतिक कमजोरी र दूरगामी सोचको अभावलाई पुष्टि गर्छ ।
कुनै बेला कमजोर मुलुक भए पनि नेपालको आवाज विश्वले सुन्ने गरेको थियो । अहिले धेरै देशले नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । दूतावासहरू पनि दिल्ली सारिएका छन् वा दिल्लीबाट नै नेपालको काम गर्न थालिएको छ । विगतमा नेपालको निकै हितैषी मानिएका देशसमेत अहिले नेपाललाई वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो ।
कूटनीतिमा राजनीति मिसाएपछि अहिलेको समस्या देखापरेको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नु र व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिनु तथा कूटनीतिक नियुक्ति दलगत कोटाका आधारमा हुनु नै कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुको कारण हो । त्यसो त राजदूत पद नै विदेश बस्नका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको देखिन्छ ।
सानो मुलुक भए पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भए अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धामा जित प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएको पनि छ । उम्मेदवारी दिने तर मत माग्न र अन्तरक्रिया गर्न वास्ता नराख्ने नेपालको प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । जित नहुने भए वा सम्मानजनक मत प्राप्त नहुने अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिन पहल गरेको भए नेपालको क्षमता बढी देखिन जान्थ्यो । यसमा पनि नेपाल चुकेको छ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति निकै जरुरी छ । यसको महत्त्व भएकैले राजदूतमा नियुक्ति पाउनेहरूलाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालिएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका लागि राजदूतहरूले ज्यादै कम पहल गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय राजदूतमा व्यापार व्यवसायका बारेमा राजदूतले किन चासो लिने भन्ने सम्मको सोच रहेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो सोचाइमा परिवर्तन भने आएको छ । कूटनीतिक क्षमता विस्तार अकस्मात् हुने होइन । यसका लागि क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्तिले निकै अर्थ राख्छ । तर, यसमा नै कमजोरी भएकाले नेपाल विभिन्न कूटनीतिक मोर्चामा असफल हुँदै गएको छ । त्यसैले कुनै पनि कूटनीतिक निर्णय गर्नुअघि निकै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पछिल्लो संसद्बाट पास गरिएको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । तर यथार्थमा नेपाल आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ नक्साका विषयमा पत्राचार नगरेको खुलेको छ ।
झण्डै दुई महिनामा दुई विश्वासको मत हासिल। पहिलो विश्वास मतपछि गठित सरकार र गठबन्धन समीकरणको आयु झण्डै सात हप्ता। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अर्को समीकरण र विश्वासको मत हासिल गरेको दुई सातामा अर्को मन्त्रिपरिषद्। यो बीचमा माओवादी नेतृत्वलाई द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रले संसद्मा प्रवेश। आमनागरिकका निजित्व तथा गोपनीयताको हकमाथि अंकुश लगाउन ‘टेलिफोन […]
विश्व नै आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भइरहेका बेला विभिन्न देशमा रहेका नेपाली वाणिज्य दूतहरू गुमनाम छन् या असफल । अझ राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेहरूमा त झनै समस्या छ । उनीहरू विषय पनि बुझ्दैनन् र सम्पर्कमा पनि बस्दैनन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) घरेलु राजनीति मात्र होइन, छिमेकी मुलुकलाई समेत चासोको विषय बनेको छ । नेपालको वर्तमान कूटनीति र राजनीति पनि यसै वरपर फन्को मारेको छ । मंगलबार चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले ‘अमेरिकाले सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरतालाई दबाउन नसक्ने’ शीर्षकसहित आलेख प्रकाशित गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका वरिष्ठ अमेरिकी […]
निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई दलीय दाउपेचको शिकार बनाएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चारैतिरबाट असफल भएपछि अहिले सबैका भूमिका आफैँ निभाइरहेका छन् ।
सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनको दौरानमा छ । दुईवटा बजेट कार्यान्वयनमा आफूलाई असफल सावित गरिसकेको दुईतिहाइ नजिकको वाम गठबन्धनको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ, तर सरकारको काम गराइ र उपस्थितिले चालू आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू असफल हुने स्पष्ट भइसकेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । स्रोतबिनै ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ आएको बजेटको कोरोना महामारीका कारणले कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । नेपालको कूटनीति, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्न सक्ने र खरो र स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने खुबी भएका खनाल कोरोना संकटका बेलासमेत सरकारले आफ्नो इमानदारिता देखाउन नसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्वसनीयता गुमाएको दाबी गर्छन् ।
६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पुगेको अवसरमा ट्वीट गर्दै आइतबार केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे- 'यसबीच देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ ।'
तर, कूटनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको बिद्यार्थीको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमत हुने आधार देखिँदैन । आगामी साता काठमाडौंमा …