ल क्याम्पसमा गठबन्धन : अनेरास्ववियुलाई विरासत जोगाउन कति सकस ?

काठमाडौं : स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि आज (बिहीबार) राति १२ बजे मौन अवधि सुरू हुँदैछ।उम्मेदवारले राति १२ बजेपछि प्रचारप्रसार गर्न र कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न पाउने छैनन्। अहिले क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई भेला हुने र भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। यस्तै माहोल नेपाल ल क्याम्पसमा पनि छ।उक्त क्याम्पसमा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। लोकतान्त्रिक-वाम विद्यार्थी संयुक्त प्यानलका साझा उम्मेदवार छन्। प्रचण्डनिकट अखिल क्रान्तिकारी अनेरास्ववियु, नेकप

सम्बन्धित सामग्री

पार्टी मिलाएर गठबन्धन जोगाउन देउवालाई सकस

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक दबाब र सत्तासहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सिट बाँडफाँट मिलाउन सकसमा परेका छन् ।

२०७४ को  विरासत थाम्नै सकस

काठमाडाैं : स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै भिडेको एमालेका धेरै गढ भत्किएका छन्। अघिल्लो चुनावमा एमालेले २९४ स्थानीय तहमा प्रमुख र अध्यक्ष जितेर पहिलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस २६६ तहमा विजयी भएर दोस्रो दल बनेको थियो।१०६ तहमा प्रमुख र अध्यक्ष जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको थियो। यो पटक एमालेलाई पुरानो विरासत जोगाउन सकस परेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका कांग्रेस र माओवादीले पनि यसअघि जितेका स्थानीय तहको नेतृत्व यो पटक गुमाएका छन्।२०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रले

बाँकेमा सत्ता गठबन्धन जोगाउन सकस

बाँकेमा सत्तारुढ गठबन्धन एक ठाउँमा नरहने संकेत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादीबाहेकका दलहरु मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।...

गठबन्धन जोगाउन प्रचण्डको दौडधुप, सिंहदरबारमा तीन दलको छलफलपछि बालुवाटारमा

काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदनको सकस झेलिरहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका छन् । सिंहदरबारमा नेकपा एस र जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेलगत्तै प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका हुन् । सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित जसपा नेताहरूसँग प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, […]

एमसीसी सकस: गठबन्धन जोगाउन नेकपा(एस)को मध्यमार्गी बाटो

सत्ता गठबन्धन धरापमा परेपछि नेकपा(एस)ले एमसीसीलाई संसद्‌मा टेबल गर्न दिने मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ । तर, संसद्‌मा टेबल भएको एमसीसी यथास्थितमै पारित गर्न भने नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।