काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिता थापा केसीले गत शुक्रवार यस्तो मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतवार पेसी तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिंदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ । ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई आदेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २० गतेको पेसी तोकिएको छ’, उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सीईओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २९ (२) मा ‘कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ’, भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
बाफियाले वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा जाने बैंकका सीईओहरुका लागि एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर गत पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेको छ ।
सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रभु बैंकले सीईओका रुपमा शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो । तर माघ १२ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले माघ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी शेरचनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरेको कम्पनीले नेप्सेमा पेश गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
