समग्रतामा स्थानीय तहको निर्वाचनका परिणामहरू आइसकेपछि सिंगो मुलुकलाई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । हामीले २० वर्षअगाडिदेखि स्थानीय निर्वाचन गर्न पाइराखेका थिएनौँ । देशमा आमजनताले लोकतन्त्र आयो भने पनि वास्तविक रूपमा...पूरा पढ्नुहोस् »
यो अवस्था भनेको लोकतन्त्रले आफूभित्रैबाट सरसफाइ र सुधारको सुरुवात गर्न आँट्यो भनेर ठम्याउन सकिन्छ । र, यो लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ र जनतामा आशा जगाइराख्न अति आवश्यक पहलकदमी पनि हो ।
काठमाडौं । गत हप्ता देशैभर एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब करीब ७ महीनामा प्रदेश र संघीय संसद्को पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।
पाँच वर्षअघि केही साताको अन्तरालमा यसरी नै देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । र, त्यसको लगत्तैजसो (७ महीनापछि) प्रदेश र संघीय संसद्को पनि एकैपटक निर्वाचन भएको थियो । बीचमा केही ठाउँमा भएका उपनिर्वाचनबाहेक ४ वर्षसम्म कुनै निर्वाचन भएन ।
यसरी एकै वर्ष सबै तहका सरकारका लागि निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेले बनाएको गठबन्धन एक्लैले संघीय संसद्, एउटाबाहेक सबै प्रदेश तथा धेरैजसो स्थानीय सरकार कब्जा गर्यो । त्यसको परिणति देश र जनताका लागि पीडादायक रह्यो । सरकार निरंकुश भयो र त्यो अवस्था करीब ३ वर्षसम्म झेल्न जनता बाध्य भए ।
सरकारका क्रियाकलाप जनतालाई मन परेन भन्ने सन्देश दिने उपाय सडक संघर्षमात्र बाँकी रह्यो, जुन संविधान र कानूनको परिधिभन्दा बाहिरै नभए पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा सामान्यतया हुँदैन । सडक संघर्षकै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको असफलताको द्योतक हो ।
एमालेबाहेक अर्को कुनै दलले निर्वाचन जितेको भए पनि परिणति यस्तै खराब हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो दुष्परिणाम हुने सम्भावना घटाउन केही महीनाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सकेर ४–५ वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नहुने वर्तमान व्यवस्था हटाएर हरेक वर्ष कतै न कतै निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यो भनेको यस वर्ष प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मात्र स्थानीय निर्वाचन गरेर आगामी वर्ष मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको वर्ष बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो ।
यसो हुँदा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरूले जनताको अभिमत आफ्नो दलबारे कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सक्छन् र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनसम्ममा आफूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्ने अवसर पाउँछन् । सुध्रिन नचाहने दल बढारिँदै जान्छ । जनमतअनुसार सुध्रिने दल सत्तामा रहिरहन सक्छ । हरेक वर्ष आउने चुनावका लागि दलहरू सधैं जनमतअनुसार आफ्नो क्रियाकलाप परिमार्जन गर्न बाध्य भइरहन्छन् ।
कोही निरंकुश हुन पाउँदैनन् । एकपछि अर्को स्थानीय तहमा अरू दलले निर्वाचन जित्दै आएमा संघीय सरकारले पनि आफू जनअनुमोदित भएको दम्भ लिएर बस्न सक्दैन । सुध्रिन बाध्य हुन्छ ।
यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र नभएर प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । एउटा वर्ष २ वा ३ ओटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको र अर्कोमा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । क्रमशस् यसलाई संघीय संसद्कै निर्वाचनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षमा एकपटक देशभरि निर्वाचन गर्ने वर्तमान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा निर्वाचन हुने प्रणाली धेरै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत कैयौं मुलुकले गरिरहेका छन् ।
यसो गर्ने हो भने नियम कानूनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । र, कुन वर्ष कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने सूची एकपटक गोला प्रथाबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ठाउँमा ५/ ५ वर्षमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ ।
प्रदेशअनुसार हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा अर्को फाइदा पनि छ । अहिले निर्वाचनका बेला एकैचोटि खर्च हुन्छ भने प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनेबित्तिकै त्यो खर्च ५ वर्षमा बाँडिन्छ । एकैचोटि धेरै रकम खर्च गर्नु परेन । निर्वाचन आयोग पनि ५ वर्षमा एकपटक मात्र काम गर्ने र अरू वर्ष विनाकाम बस्ने अवस्था रहँदैन ।
हो, ५ वर्षमा एकपटक मात्र सबैतिर निर्वाचन गर्दाभन्दा हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ निर्वाचन गर्दा खर्च केही बढी हुन सक्छ । तर, त्यो धेरै बढी हुँदैन । बढी भए पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइराख्न बेहोर्नुपर्ने मूल्य हो, जसबाट हुने हानिभन्दा लाभ नै बढी हुन्छ । सँगसँगै निर्वाचनको लागत घटाउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशअनुसार अलग अलग समयमा निर्वाचन गर्दा हुने अर्को फाइदा निर्वाचनको गुणस्तरमा आउने फरकपन हो । प्रदेशअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अनुमगन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्दा चुनावी प्रक्रिया छिटोछरितो मात्र हुँदैन, अहिलेजस्तो निर्वाचनलाई हाउगुजी ठान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको आन्दोलन शुरुवातदेखि नै दलीय व्यवस्थाका लागि भएको हो । लोकतन्त्र लागि ७ दशक लामो संघर्ष भएको देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि फेरि मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू किन मन पराउन थाले ?
यही ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनसँगै पोखरा महानगरको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने विजयी जनप्रतिनिधिहरूले काम सुरु गर्नेछन् । पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिले पाँच वर्षको समयावधि पर्याप्त होइन । त्यसैले विजयलगत्तै नयाँ जनप्रतिनिधिले पोखरामा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित बसोबास, साँघुरा सडकहरूले गर्दा महानगरभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नु नयाँ […]
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विरोधीहरूले जनतामाझ आफ्नो पार्टीविरुद्ध फैलाएको झूटा आरोपको खण्डन गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचन लक्षित भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘उच्च मनोबलको साथ निर्वाचनमा होमिएका छौँ। पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गरेर जनताको माझमा जानुस्। पार्टीको औचित्य क हो? विद्रोह गर्नुको बाध्यता जनतामाझ पस्किनुस्। विरोधीको झूटा आरोपलाई चोटीलो जवाफ दिनुस्।’ कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाको
२६ फागुन, काठमाडौं । व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको बहस सुरु भएको छ । केन्द्रमै भागवण्डा मिलाउने वा तल्लो कमिटीहरुलाई सहमति गर्न दिने विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनका साथ जाँदैछौं भन्ने सन्देश दिइसकेको बताउँछिन् […]
स्थानीय निर्वाचन, अवरुद्ध संसद् तथा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) वर्तमान नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक चासो एवं चर्चाका विषयहरू बनिरहेका छन् । यी महìवपूर्ण विषयमा सहमति हुुुन नसक्नुको प्रमुख कारण सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विश्वासपूर्ण वातावरण एवं रचनात्मक वार्ताको अभाव नै हो । वर्तमान सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले महìवपूर्ण विषयमा बोलाएका सर्वदलीय बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सहभागिता हुने गरेको थिएन ।
विगत केही समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हाललाई ‘टार्ने’ सन्देश सरकारले दिइसकेको छ ।
‘हिजोको सरकारले मनपर्दी गरेको थियो त्यसैले हामीले पनि मनपर्दी गर्न पाउनुपर्छ, हामीले जेजस्ता असंवैधानिक हर्कत गरे पनि त्यो तिमीहरूले सहनै पर्छ’ किनकि हामी निर्विकल्प शासक हौं ।’ परमादेशबाट गठन भएको सरकार र त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूको व्यवहारले अहिले जनतालाई जबर्जस्ती यस्तै गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । मानांै उनीहरू छुटै ग्रहबाट झरेका महामानव […]
The post स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्रः प्रतिगमनकारी खेल ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
