मन्त्रीलाई भेट्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी दाङ आएपछि…

विवादित उपसचिवलाई आयोजना प्रमुख बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा चलखेल - NepaliPatra

काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा सहसचिवको दरबन्दी छ। सहसचिवको दरबन्दी रहेको समितिमा उपसचिव (डीई) सुवास बस्नेतलाई आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउनका लागि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसमक्ष टिप्पणी उठाएर पठाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रदीप परियारले मन्त्रीका स्वकीय सचिव हेमन्त गुरुङलाई समेत प्रभावमा पारी […]

Nepali Patra जेष्ठ २०८०

उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक कर्मचारी सात महिनादेखि कार्यालयको सम्पर्क बाहिर

२४ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगरमा कार्यरत एक कर्मचारी सात महिनादेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेपछि सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत दैलेखको मेहलतोली निवासी नन्दराम रेग्मी २०७९ साल कात्तिक २८ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचनामा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

यस्ता छन् भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय

२०७९ साल भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :१. देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने । २. आ.व. २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ३. विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने। ४. संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको Formed Police Unit परिचालन गर्न स्वीकृति दिने। ५. बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ देखि २४ सम्म Ordnance Survey UK (सरकारी निकाय) ले आयोजना गर्ने The exposure program and knowledge sharing related to the Airborne Lidar Project wareft भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।६. बालाजु-त्रिशुली सडक खण्डको (मुद्खु -तिनपिप्ले) ५.५ किलामिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। ७. मिति २०७९ भाद्र २० देखि २३ गते सम्म Vladivostok, Russia मा हुने 2nd International Tiger Forum (7th Eastern Economic Forum) सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा.पेम नारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।८. २०७९ भाद्र २३ गतेदेखि २४ गतेसम्म Cote d'Ivoire मा आयोजना हुने Transforming Literacy learning spaces सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।१०. महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने।११. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १२. विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१३. तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१४. विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

Bizpati श्रावण २०७९

शहरीमा सरुवा खेलो : करोडौँको कन्सल्टेन्सी हत्याउन विश्वासपात्रलाई महानिर्देशक, मुख्यसचिव मूकदर्शक !

Prashasan आषाढ २०७९

मन्त्रालय बढेपछि खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्‍याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो । मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिएको भए पनि कार्यबोझको आधारमा १२ ओटा मन्त्रालय बनाएको दाबी गरेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरेको बताए । अघिल्ला सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले १२ ओटा मन्त्रालय स्वाभाविक आवश्यकता रहेको दाबी गरे । मन्त्रालय विस्तार गरिएको भए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय विस्तार भए पनि ठूलो प्रशासनिक खर्च वृद्धि नगर्न हामी सचेत छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालयहरू सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहत हाल रहेका कर्मचारीबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरीद नगर्ने योजना छ ।’ अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारीसाधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका करीब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा थप प्रशासनिक खर्च नबढोस् भनेर नागरिक तहबाट भएको खबरदारी स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्ने जिम्मेवारी दिएको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री आङ्बोले बताए । स्रोतका अनुसार एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना निर्माण गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कर्मचारी यूनियनको आठौं विभागीय अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं : नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, शहरी विकास मन्त्रालय विभागीय कार्यसमितिको आठौं अधिवेशन नयाँ कार्य समिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ।नेपाल कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड यूनियनका महासचिव तेजकुमार केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अधिवेशनले अनिलकुमार प्रधानको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो।बिहीबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहलमा सम्पन्न अधिवेशनले अनिलकुमार प्रधानलाई पुनः अध्यक्ष चयन गरेको छ।कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा लेखनाथ अर्य

थाहा खबर मंसिर २०७८

सचिवको कर्मचारी ‘सेटिङ’ भत्काउँदै मन्त्री झाक्री

काठमाडौँ । निजामतीमा ‘सेटिङ’ पछिल्लो समय नौलो विषय रहेन । त्यसमा पनि काम गर्ने कर्मचारीको टीम मिलाउनु नराम्रो नभए पनि ‘निहित इन्ट्रेस्ट’का लागि खटाइएको टोलीले जनताको भन्दा आफ्नो र खटाउनेको चाहनामा काम गर्ने हुँदा त्यसले सिङ्गो कर्मचारी बदनामित छ । जसको उदाहरण हो शहरी विकास मन्त्रालय । मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहको योजनामा २०७७ […]

Prashasan आश्विन २०७८

कस्ता छन् भैँसेपाटीमा बन्दै गरेका मन्त्री बस्ने घर ?

ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री निवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । आगामी बैशाखसम्म निर्माण सक्ने गरी काम भईरहेको शहरी विकास मन्त्रालय बताउँछ ।मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्री निवासको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । कार्तिकभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाई भएको हो । यद्यपी, मन्त्री निवासको काम द्रुत गतीमै भईरहेको छ । को को बस्नेछन् ती घरमा ?९६ रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको भव्य संरचनामा २४ मन्त्रीका सरकारी क्वाटर रहने छन् । प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै २४ मन्त्री भैँसेपाटीमा बस्ने गरी छुट्टा छुट्टै भवन बनाईएका छन् ।यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्टियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि पनि भैँसेपाटीमै क्वाटरको व्यवस्था हुनेछ । परियोजना निर्माणको काम गरिरहेको हनुमान कन्स्ट्रक्सनका अनुसार संरचना ठड्याउने काम सकेर अहिले इन्टेरियरको काम चलिरहेको छ । दोस्रो चरणको ठेक्का लगाउने तयारीपहिलो चरणमा भवन निर्माणको काम सक्ने र बाँकी काम दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब दोस्रो चरणको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।पहिलो चरणमा बनेका भौतिक संरचना सिँगार्ने र अरु आधुनिक सुविधा थप गर्ने काम दोस्रो चरणमा गरिनेछ । यसका लागि आन्तरिक मूल्यांकनको तयारी शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ । आन्तरिक मूल्यांकन सकेर दोस्रो चरणको कामका लागि ठेक्काको प्रकृया थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।के के हुनेछन् सुविधा ?हाउजिङ परियोजना सरहको यो आवास परियोजनामा सुविधा पनि हाउजिङकै स्तरको हुनेछन् । नेपाली मौलिक शैलीमा निर्माण भईरहेको यो परियोजनामा निजी र सार्वजनिक गरी २ वटा प्रवेशद्धार हुनेछन् । हेल्थ क्लब, स्वीमिङ पुल, हेलिप्याड, ग्रिनरी, कम्युनिटी हल लगायतका सुविधा यो परियोजनाभित्र रहने छन् । यी सुविधाको निर्माण भने दोस्रो चरणमा गरिनेछ । सभाहल, हेल्थ क्लब, ग्रोसरीका लागि छुट्टै ६ वटा आधुनिक भवन बन्ने छन् ।मन्त्रीका लागि मास्टर बेड रुम परियोजनामा १२ रोपनीमा २७ वटा आवास भवन र ग्रोसरी सपको लागि ६ वटा अन्य भवन निर्माण हुनेछन् । बाँकी मध्ये ३८ रोपनीमा हरियाली हुनेछ । २१ रोपनी जमिन आन्तरिक सडकका लागि छुट्याइएको छ । सडक चिल्ला र चौडा हुनेछन् । ११ रोपनी जमिनमा हेल्थ क्लब बन्नेछ । ७ रोपनीमा जग्गामा कम्युनिटी हल र २.५ रोपनीमा ग्रोसरी सप बन्नेछ । परियोजनाभित्र १ सय वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ स्थल हुनेछ ।क्वाटरको भुइँतलामा लबी, मिटिङ रुम, मन्त्रीले मान्छे भेट्नका लागि निजी कोठा, कर्मचारी सुत्ने कोठा, सुरक्षा गार्ड कक्ष हुनेछ ।पहिलो तलामा मन्त्री सुत्ने मास्टर बेडरुम, सोही तलामा परिवारका सदस्यहरु सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, भान्छा र डाइनिङ रुम रहने छन् । दोस्रो तलामा पाहुना सुत्ने÷बस्ने २ वटा कोठा, पुजा कोठा र लाउन्ड्री हुनेछन् ।

Bizpati आश्विन २०७८

मन्त्रीलाई भेट्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी दाङ आएपछि…

सम्बन्धित सामग्री