उपभाेक्ता अधिकारकर्मीलाई गृह मन्त्रीकाे आग्रह : एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्‍याे भनिदिनुपर्‍याे

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

हामी इमान्दार छौँ भने सदनबाट एमसीसी पास नगरौँ : पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता पास नगर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका नेता समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने व्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साच्चै इमानदार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ ।’उनले यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने समेत बताए । ‘व्यापक छलफल गरौँ त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकार र एमसीसीसँग छलफल गर्नुस् । सम्झौताको अङ्ग

Ratopati माघ २०७८

एमालेको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री लचिलो, आजै साँझ फेरी छलफल हुने

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य र राजनीतिक निकासबारे छलफल भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलमा कांग्रेस र एमालेका अन्य नेताहरु पनि छफलमा सहभागी थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा सघाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए । एमालेले नै दर्ता गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउन लागेकोले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए । यस विषयमा आजको वार्ता सकारात्मक रहेको र आज साँझ ७ बजे पुन: छलफल गरि बैठक स्थगित भएको महामन्त्री थापाले बताए ।महामन्त्री थापाले अहिलेको गठबन्धन अब अगाडी बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिएको पनि बताए । तर सत्ता समीकरणमा छलफल हुनु अगाडी अहिलेको छलफल भने संसदको अवरोध खुलाउने र एमसीसीलाई पारित गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए ।आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद् बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भए पछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेका हुन् । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि शुर्क्रबर १३ दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न ओलीको साथ खोजेका छन् । ओलीले भने आफ्ना माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने अडान राख्दै आएका छन् । एमालेले सभामुखले राजिनामा दिनु पर्ने र आफ्ना पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई संसद बैठकमा राखेर संसद चल्न दिन नसक्दै बताउदै आएको छ । एमालेले नेकपा एकिकृत समाजवादीका ति १४ जनालाई गैर सांसदको संज्ञा दिदै आएको छ । गैर सांसद राखेर संसद बैठक चल्न नसक्ने एमालेको अडान छ । देउवाले यस अघि पनि पटक पटक एमालेसँग संवाद गरेका थिए । यस्त परिस्थितिमा आज साँझ हुने छलफल भने निर्णायक हुने बताईएको छ । हालको सत्ता गठबन्धन भत्किने संकेत समेत नेताहरुले गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आज संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा गठबन्धन बन्नु र भत्किनु ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । त्यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन रहेसम्म देशले निकास नपाउने बताएका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहँदासम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहने भन्दै छिटो भत्किनुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो। कांग्रेस नेताहरुले समेत सत्तामा बस्ने तर सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुने बताउदै आएका छन् । यिनै कारण सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सम्भावना अधिक रहेको नेताहरु बताउछन् ।

Bizpati माघ २०७८

संसद बैठक सारेर देउवाले थाले ओलीसँग छलफल, गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरणको संकेत

आज बिहिबार बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसद भवन भित्रै नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बैठक सुरु गरेका छन् । देउवाले एमालेसँग संवाद गर्नको लागि समय आवश्यक भएको भन्दै आजको संसद बैठक स्थगित गरेर भोलिको लागि राख्न आग्रह गरेका थिए ।सोहि अनुसार संसद सचिवालयले बैठक भोलि शुक्रबार १ बजेसम्मको लागि स्थगित गरेको छ । बैठक स्थगित भए लगत्तै देउवाले ओलीसँग छलफल थालेका हुन् । छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी छन् भने काँग्रेसबाट देउवासहित सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महामन्त्री गगन थापा सहभागी छन् ।देउवाले एमसीसी पास गर्न ओलीको साथ खोजेका छन् । ओलीले भने आफ्ना माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने अडान राख्दै आएका छन् । एमालेले सभामुखले राजिनामा दिनु पर्ने र आफ्ना पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई संसद बैठकमा राखेर संसद चल्न दिन नसक्दै बताउदै आएको छ । एमालेले नेकपा एकिकृत समाजवादीका ति १४ जनालाई गैर सांसदको संज्ञा दिदै आएको छ । गैर सांसद राखेर संसद बैठक चल्न नसक्ने एमालेको अडान छ । देउवाले यस अघि पनि पटक पटक एमालेसँग संवाद गरेका थिए । यस पटकको छलफल भने निर्णायक हुने बताईएको छ । हालको सत्ता गठबन्धन भत्किने संकेत समेत नेताहरुले गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आज संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा गठबन्धन बन्नु र भत्किनु ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । त्यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन रहेसम्म देशले निकास नपाउने बताएका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहँदासम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहने भन्दै छिटो भत्किनुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो। कांग्रेस नेताहरुले समेत सत्तामा बस्ने तर सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुने बताउदै आएका छन् । यिनै कारण सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सम्भावना अधिक रहेको नेताहरु बताउछन् । आज बस्ने भनिएको बैठकमा एमसीसीको कार्यसूची समावेश गरिएको थियो । संसद सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा एमसीसीको विषय समावेश थियो । दोस्रो नम्बरको कार्यसूचीमा 'अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) माथि सामान्य छलफल गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।' उल्लेख थियो ।तर बैठक बस्दै नबसी शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । यस अघि फागुन ८ गते बसेको बैठकमा नाराबाजी र होहल्लाका बीच एमसीसी पेश भएको थियो । बिहिबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन लागेको हो। एमसिसी सम्झौताअनुसार यही फागुन १६ गतेसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी पास गराउन देउवाको दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १२ । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा पेस गरेसँगै पारित गराउन सक्रियता बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको संवादलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनकै निवासमै पुगेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेका […]

Reporters Nepal माघ २०७८

एमसीसी पास गराउन सरकारको दौडधुप

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा पेस गरेसँगै पारित गराउन सक्रियता बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उहाँकै निवासमै पुगेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, जवाफमा प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने

Ratopati माघ २०७८

एमसीसीविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलन

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलनले बुधवार चर्को रूप लिएको छ । राजधानीका विभिन्न स्थानबाट शुरू भएको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण लिनुपर्‍यो भने संसद् बैठक चल्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान दबाब दिँदै आएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर सडकखण्डमा प्रदर्शनकारीले एमसीसी संसद्मा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । विरोध प्रदर्शनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाको समेत उपस्थिति थियो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन केही उग्र देखिएको थियो भने राप्रपाको विरोध तुलनात्मक रूपमा शन्तिपूर्ण देखिएको थियो । होटल एभरेस्टतर्फको क्षेत्रमा गाडीमा माइक र ब्यानर लगाएका राप्रपाका नेताले आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बारम्बार बताइरहेका थिए । तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको विरोधको नाराबाजी भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध थियो । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरूदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बुधवारदेखि जसपाले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्‍यो र तत्काल एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने पक्षमा उभियो । जसपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दलको औपचारिक धारणा हो,’ साहले भने, ‘संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै योजना पनि अघि बढाउनु हुँदैन ।’ जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्न नहुने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरेको छ । बुधवार बिहान बसेको दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रले तीनओटा शर्त अघि सारेको थियो । माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन, अवरोध खुलेपछि मात्रै संसद्मा पेश र राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको छ । ‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरू, असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन र पास गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘दोस्रो, नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । अवरोध नखुलाई कुनै पनि एजेन्डा अघि बढाउन सकिँदैन । सदन नियमित गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ । संसद् खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेन्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।’ सत्तामा रहेको अर्काे घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्मा लैजान पार्टीले साथ दिँदैन । ‘हामी संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा भए पनि हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं ।’ गठबन्धनमा एक्लै परेपछि बुधवार संसद्मा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसको योजना असफल भएको छ । आज (बिहीवार) सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । यो बैठक निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : निर्णय छिटो लिन अमेरिकाको दबाब

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् । सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएको १ महीनापछि दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे किनारा लगाइदिन आग्रह गरे । उनले एमसीसी पास नगरे पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । एमसीसी पास नभए उक्त रकम अन्यत्र लैजाने उनले बताए । अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी पास नभएको खण्डमा उक्त रकम अन्य देशलाई दिन्छौं, धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन्, नेपालले छिटो निर्णय लिनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो । सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मङ्सिर २८) मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले प्रजातन्त्र र खुला अर्थनीतिमा प्रगति गर्ने मुलुकले मात्र यो अनुदान पाउने गरेको बताए । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटे । भेटका क्रममा नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूबाट यसबारे ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै नरहेको बताए । यस्तै, दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको तर अहिले नै निर्णयमा नपुगिएको भेटका क्रममा लुलाई बताएका थिए । एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार नेपाललाई नै भएको लूको भनाइ थियो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ महीनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिनुले एमसीसीबारे अमेरीकाले ‘वार की पार’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संसद्मा एमाले आक्रामक : एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग

काठमाडौं । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै एमसीसीबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएयता पहिलोपटक मंगलवार संसद् बैठकमा भाषण गरेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् । तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख नगरिनुले विभिन्न शंका उब्जाएको बताए । ओलीले एमसीसी जस्केलाबाट पास गराउन लागिएको आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘एमसीसीबारे मेरो क्लिप देखाउँदै पारित गर्ने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कहीँ पनि उल्लेख छैन । कि यो विषय पनि जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको ?’ ओलीको प्रश्न थियो । सरकारलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले एमसीसी सहजै पारित हुने भएकाले पेश गर्न सुझाव दिए । ‘यही टेबलमा थन्किएर बसेको छ । तपाईंहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् । १ सय ६५ जनाले दुई हातले ताली बजाउँछन्,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । लामो समयदेखि एमसीसी संसद्मा अड्किएको छ । दलहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि निणयार्थ पेश गरेका छैनन् । अनुमोदन नभएकोप्रति नेपालको ठूलो मध्येको एक दातृ निकाय अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भूभाग भएको समेत बताए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई ‘समस्या’ लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए । ओलीले विगतका सबै अनियमितताको छानविन गर्न माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमिताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानविन गर्नुस् है ।’ विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानविन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

उपभाेक्ता अधिकारकर्मीलाई गृह मन्त्रीकाे आग्रह : एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्‍याे भनिदिनुपर्‍याे

सम्बन्धित सामग्री