काठमाडौं। सरकारको मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब पुगेको छ । असोजमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो । कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
सरकारले असोजमा तुलनात्मक रूपमा चालू बजेट बढी खर्च गर्छ । यो समयमा सरकारले कर्मचारी र पेन्सनरलाई अतिरिक्त १ महीनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानी पनि गर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने गरेको हो ।
साउन र भदौमा गरिएको चालू खर्चको तुलनामा असोजमा ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तमा ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खर्च असोज २९ गते २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पूँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ । असोज २९ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले गतवर्ष नै बिल बुझाएको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्ट्याइएको वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट असोजमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा असोज २९ सम्ममा बजेट घाटा ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज २९ गतेसम्म २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी आम्दानी भएकोमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
के हो बजेट घाटा ?
सामान्यत: सरकारको आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्च बजेट घाटा हो । नेपालमा वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले यसलाई पनि राजस्वकै अंश मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो ।
सरकारले यस्तो घाटालाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट बनाउने परम्परा नै बनेको छ ।
वर्षको अन्तिम महिना असारमा गैरजिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने र त्यसको भुक्तानी दिने विगतको परम्परा यस वर्ष पनि रोकिएको छैन । यो वर्ष असारमा मात्र करिब २ खर्ब र पछिल्ला नौ दिनमा डेढ खर्ब हाराहारी भुक्तानी दिइएको छ । असारमा हुने खर्च र भुक्तानीमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, खर्च हुन छोडेको छैन । आर्थिक […]
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट एक खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिँदा करिब साढे तीन सय नेपालीले विदेशी भूमिमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डकोे चालू आवको असोजसम्मको रिपोर्टअनुसार वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ३४७ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको हो ।गत आवको सोही अवधिको तुलनामा रोजगारीका क्रमका रहेका श्रमिकको मृत्यु […]
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट एक खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिँदा करिब साढे तीन सय नेपालीले विदेशी भूमिमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको चालू आवको असोजसम्मको रिपोर्टअनुसार वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ३४७ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको हो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा रोजगारीका क्रमका रहेका […]
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट साढे ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा १ हजार ३०६ नेपालीले विदेशी भूमिमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वैशाखसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार ३०६ नेपाली श्रमिकको रोजगारीकै क्रममा मृत्यु भएको हो । विगतका आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा चालु आवको १० महिनाममै सो संख्यामा नेपालीको मृत्यु भएको […]
सरकारले विदेशी मुद्रा संचितीमा दवाव परेको भन्दै आयातमा कडाइ गरेतापनि आयात आफनै लयमा फर्केको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा मुलुकबाट डेढ खर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ ।भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि फागुनसम्म आयात ३८.६४ प्रतिशतले बढेर १३ […]
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको हो । […]
६ पुस, काठमाडौं । गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महीनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बहस चलेको छ, महीना दिनमा थप २३ प्रतिशत अर्थात् करीब एक खर्ब रुपैयाँ […]
सरकारले चुलिदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने ध्येयका साथ सम्भव भएसम्मका आवश्यक काम तोकेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड बराबर पुगेको थियो । रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएकामा झण्डै रु १४ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्ने नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आज प्रतिनिधिसभामा ...
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःथापनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् ।
