उद्योगमा लोडसेडिङ नहट्दासम्मको डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्नुपर्ने

विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रका बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको हो । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसीबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर)सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रतिघरपरिवार १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पालिकाहरूमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिपारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरे । गौशाला र धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्रमशः ६८ र १६२ विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरूको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रा चलिरहेको बताए । ‘विद्युत् पुगेका ठाउँको लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अहिले २४ सैं घण्टा लोडसेडिङ भएका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने चरणको अन्त्यतिर छौं, अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, विद्युत् नै नपुगी स‍धैं लोडसेडिङमा रहेका घरमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बढीमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतीकरण गर्ने गरी अन्तिम माइलको यात्रामा छौं, योसँगै विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने, ‘कोही नागरिक पनि विद्युत् उपभोगबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको हो, पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निः शुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ ।’ मधेसलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा वैशाखसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १३.२७ प्रतिशत छ । उनले भने, ‘खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ, यसका लागि स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं ।’ तराई/मधेश क्षेत्रमा सिंचाइको विद्युतीकरणका लागि धेरै माग आउने गरेको प्राधिकरणका मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । एक सय केभिएसम्मका जुनसुकै ग्राहकका लागि र २ सय केभिएसम्म दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी, सामुदायिक सिंचाइलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ ओटा जिल्लामा प्राधिकरणका १० लाख ४४ हजार ग्राहकमध्ये ग्राहस्थ ग्राहकको संख्या ९ लाख ३४ हजार छ । यसमध्ये घरमा पाँच एम्पियरको सिंगल फेज मिटर राखी मासिक रुपमा ३० रुपैयाँ तिर्ने र २० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने ग्राहकको संख्या २ लाख छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजारमा तिहारको झिलिमिली बत्ती पाउनै मुस्किल, भाउ पनि बढ्यो

तिहारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने बस्तु हो ‘झिलिमिली बत्ती’ । उज्यालो चाड समेत भनिने भएकाले सहर बजार र गाउँमा समेत अहिले झिलिमिली बत्तीको खपत बढ्दो छ । लोडसेडिङ हुन छोडेपछि विद्युत लाइन पुगेका बस्तीहरुमा पनि अहिले यस्तै खालका झिलिमिली बत्ती नै बालिन्छ । मैन बत्ती वा हातले बनाइएका बत्तीलाई तेलले भिजाएर बालिने प्रचलन क्रमशः हट्दै गएको छ । झिलिमिली बत्तीको मूल्य बढ्योझिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको तुलानामा यसपाली १० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले झिलिमिली बत्तीको मूल्य ८ देखि १० प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा आयात गर्दा शुल्क पनि बढी तिर्नुपरेकाले मूल्य बढेको महासंघको दाबी छ । यस्तै, तातोपानी र रसुवागढी नाका पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट झिलिमिली बत्तीको आयात कम हुँदा पनि मूल्य बढेको हो । यससँगै, यस्ता बस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भएकाले पनि झिलिमिली बत्तीको सहज आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढेको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।बजारमा अभावझिलिमिली बत्तीको उपलब्धता विगतका वर्षहरुको जस्तो सहज भने नरहेको महासंघ बताउँछ । विगतको माग बढेको तर, उपलब्धता भने कम रहेकाले सहजै पाउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत वर्ष ४० करोड मूल्य बराबरका झिलिमिली बत्ती आयात भएको थियो । यसवर्ष घटेर ३० करोड बराबरको मात्रै आयात हुने अनुमान महासंघले गरेको छ । कति रुपैयाँ बराबरको आयात भयो भन्ने तथ्यांक भने तिहार सकिएपछि मात्रै एकमुष्ट रुपमा थाहा हुने महासंघले जनाएको छ । नेपालमा झिलीमिली बत्तीको उत्पादन नहुने भएकाले झालर, माला बत्ती, बल्ब लगायतका सबै प्रकारका बत्तीहरु चीनबाट बढी मात्रामा आयात हुन्छ । यस्ता बत्तीहरु भारतबाट पनि थोरै मात्रामा आयात हुन्छन् । कुल आयातको ८० प्रतिशत खपत तिहारमानेपालमा बिजुलीजन्य बस्तु तथा बत्तीहरु आयात वर्षमा १ अर्ब बढीको हुन्छ । तर, यसमध्ये ८० प्रतिशत खपत भने तिहारको समयमा हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बाँकी २० प्रतिशत भने अरु चाडपर्व, मन्दिरमा हुने पूजाआजा, विवाह जस्ता समारोहमा खपत हुन्छन् । तिहारमा नेट झालर, इलेक्ट्रिक दियो, एलईडी लाइट, एलईडी फ्रेम लाइट, एलईडी डिस्को लाइट लगायतका बत्तीहरु धेरै मात्रामा बिक्रि हुन्छन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीद्वारा लोडसेडिङ तालिका माग, मंगलवारसम्म पहल नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कुलमानलाई प्रश्न, ‘बिजुली दिन नसकेपनि पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्नु कति जायज ?’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशभरी चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा बहाल छन् । तर, उनले लोडसेडिङ अवधिमा लोडसेडिङको मार खेपेका उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा प्रहार गर्दा अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।२०७२ फागुन ११ गते नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यून रूपमा विद्युत उत्पादन भएको हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको तालिकामा रहन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । तर, अहिले त्यो सूचनाको विरुद्द हुने गरी कुलमान उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा बर्षाइरहेका छन् ।‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ–होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको महशुल दर तोक्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साउन १ देखिको विद्युत खपतमा नयाँ दररेट अनुसार महशुल उठाइने भनिएपनि २०७२ फागुनमा आएर डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरण पन्छियो ।तर, ‘म बिजुली दिन सक्दिनँ, मैले बिजुली दिन नसकेपनि तिमीहरुले महशुल चाहिँ बुझाउनुपर्छ’ भन्ने प्राधिकरणको तर्क कति न्यायसंगत हो ? अहिले उद्योगीहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न हो यो ।दोहोरो चरित्रप्राधिकरणसँग विद्युत महशुल तोक्ने कानुनी अधिकार छैन । तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोग नै बिजुलीको शुल्क तोक्ने निकाय थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते आफूले तोकेको नयाँ महशुल दर अनुमोदनका लागि आयोगमा पत्र पठायो । आयोगले पनि प्राधिकरणको माग र अनुरोध अनुसार नै माघ १७ गते नयाँ महशुल दर अनुमोदन गरिदियो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा विवाद भएपछि प्राधिकरण आयोग गुहार्न पुग्यो । ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै महशुल उठाउन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आयोग पुगेको प्राधिकरणको उक्त माग पनि आयोगले अनुमोदन गरिदियो । २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै भएकोले ट्रंक लाइनले पनि डेडिकेटेड फिडर अनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो ।तर, आफ्ना सबै निर्णय आयोगबाट अनुमोदन गराएपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना निकालिदियो । उद्योगीहरु २०७२ फागुनदेखि लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भए । लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार बिजुली उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर भन्नु प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र भएको हाल अर्थमन्त्री रहेका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।मुकेश काफ्लेको निर्णय देखाएर कुलमानको एकोहोरोपनमुकेशराज काफ्ले १३ महिना प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहे । २०७२ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले २०७३ भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिए । २०७३ भदौ २९ देखि २०७७ भदौ २८ अर्थात् ४ वर्ष कुलमान घिसिङले एकछत्र प्राधिकरणको नेतृत्व गरे । काफ्लेको कार्यकाल २०७२ साउनदेखि २०७२ माघ १७ सम्म डेडिकेडेट फिडरको नाममा महशुल उठान मिल्ने देखिँदैन । किनकी, त्यो अवधिमा आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकै छैन । २०७२ माघ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्मको पनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन मिल्ने कानुनी आधार प्राधिकरणसँग छैन । किनभने, आयोगले असार १६ गते मात्रै ‘ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह’ मान्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । २०७३ साल असारमा प्राधिकरणले साउनदेखि लागू हुने गरी महशुल संकलन विनियमावली सर्वजनिक गरेको थियो । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको र तत्कालिन आयोगले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार महशुल दर स्वीकृत गरेको भएपनि २०७३ साल साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महशुल ३ वर्षसम्म नउठाएर कुलमानले २०७६ सालमा उद्योगीहरु नै झसंग हुने गरी किन बिल पठाए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म न प्राधिकरणसँग छ, न कुलमानले नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’

उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नदिन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीहरु फटाहा हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश प्राधिकरणले दिएको उनीहरुको आरोप छ । धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निरन्तरको प्रहारले आफूहरुलाई मानसिक र औद्योगीक रुपमा तनाव दिएको गुनासो गरेका छन् ।पवन गोल्यान, अध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यानले २०७६ सालदेखि प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।‘हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणित होस्, पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले भने, ‘हामीले टीओडी मिडर हेरौँ भनेका छौँ, त्यस अनुसार प्रयोग गरेको देखियो भने हामी तिर्न तयार छौँ, तर बिना गल्ती हामीलाई बारम्बार फटाहा भनिरहने ? चोर भनिरहने ? नखाएको बीष लागिरहेको छ, हामी साँच्चै तनावमा छौँ ।’धागो उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बिजुलीमा हुने भन्दै गोल्यानले २०७६ सालदेखि बक्यौता नतिरेको आरोप खेप्नुपर्दा उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले त्रिवेणी, रिलायन्स, जगदम्बा र जय स्पिनिङ्ग मिल्सले क्षमता बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला प्राधिकरणबाट प्रहार भएको उनको भनाई छ ।२४ सैँ घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था रहेको र तत्कालिन विद्युत महशुल आयोगले पनि यही भनेको स्मरण गर्दै गोल्यानले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा २० घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि दिँदै नदिएको र कुनै सम्झौता नै नभएको कुरामा ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भनेको प्राधिकरणको औद्योगिक वातावरण बन्न नदिने नियत देखिएको बताए ।२०७२ साल फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै उद्योगलाई अतिरिक्त बिजुली दिन नसकिने जानकारी गराउँदै लाडसेडिङ तालिका दिएको प्राधिकरणले २०७६ सालमा बिल पठाउनु अन्याय भएको गोल्यानको दाबी छ । ‘इन्डियालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बेच्न पनि तयार हुने, अनि देशकै उद्योगलाई चाहिँ १० रुपैयाँ लिने ?’ गोल्यान प्रश्न गर्छन्, ‘प्राधिकरणले आफू सरकारी निकाय भएको धाक दिएर हामीमाथि यति अन्याय गरेको छ कि, अरु देशमा हुन्थ्यो भने वा प्राइभेट सेक्टर हुन्थ्यो भने खोरमा हालिसकिन्थ्यो ।’‘जसरी पनि एनईएलाई नाफा बढाउन पर्ने, नेगेटिभमा भएको ब्यालेन्स सिट जबरजस्ती प्रोफिटमा लगियो’ गोल्यान थप्छन्, ‘उठ्दै नउठ्ने, उठाउन नहुने र नपर्ने पैसा उठ्छ भनेर ब्यालेन्स सिट बनाईएको छ, यसले प्राधिकरणका केही मान्छे (कुलमान घिसिङ) लाई त फाइदै भयो होला, तर नेपालमा लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा उद्योगलाई दिँदै नदिएको बिजुली दिएका थियौँ, पैसा तिरेनन् भनेर आम सर्वसाधारणमा हामीलाई किन बद्नाम गराइँदै छ ? कि हिजो १० प्रतिशत विद्युत शुल्क बढाउने कुरामा हामीले असहमति जनाएको रिस यता पोखेको हो भन्नुपर्यो ।’विष्णु न्यौपाने, उपाध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)जगदम्बा स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष एवम् धागो उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटर अनुसार तिर्छौँ भन्दा पनि प्राधिकरणले कानुनी झन्झट देखाएर टीओडी मिटर नदेखाएको बताएका छन् । अहिले पनि दिउँसो र राती उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर फरक फरक रहेको भन्दै प्राधिकरणका कारण आफूहरु बारम्बार बद्नाम हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।‘दिउँसोको बिजुलीको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, रातीको ५ रुपैयाँ छ, अहिले पनि यति फरक छ’ उनले भने, ‘यति मसिनो तथ्यांक राख्ने प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गर्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका थिएन कि थिएनन् भन्ने जानकारी राखेको छैन होला त ? हामीले प्रयोग गरेको तथ्य लेउ न त भन्दा दिन नसक्ने अनि वर्षैपिच्छे ३० प्रतिशत जरिवाना जोडेर फलानो उद्योगले यति तिरेन, उति तिरेन किन भनिँदैछ ? प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ? प्राधिकरणले माग्न कसरी सकेको हो ?’ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लफडामा जबरजस्ती फसाईएका उद्योगहरुले अहिले कुल खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत बिजुली खपत गरिरहेको न्यौपानेको दाबी छ । उनले प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुठ बोलेको बताए । ‘सुरुमा अख्तियारमा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा ट्रंक लाइन पनि होइन डेडिकेटेड पनि होइन, आम सर्वसाधारण सरहको लाइन हो भनेर लेखेको थियो’ उनले भने, ‘अनि ४ वर्षपछि हामीलाई चाहिँ तैले लिएको त ट्रंक लाइन रहेछ, डेडिकेटेड लाइन रहेछ भनेर बिल पठाउने ? अख्तियारसँग किन झुठ बोलेको ?’ध्रुब थापा, अध्यक्ष (सिमेन्ट उत्पादक संघ)नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ९९ प्रतिशत उद्योगीले कुनैपनि खालको बक्यौता बाँकी नराख्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले दाबी गरेको जस्तो बक्यौता कुनैपनि ऐन कानुन अनुसार मेल नखाने भन्दै उनले लिनुपर्ने थियो भने ४ वर्षसम्म किन नउठाएको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।‘बक्यौता बाँकी भए कति दिनभित्र बिल पठाउनुपर्ने हो, कति दिनभित्र उठाईसक्नुपर्ने भन्ने नियम छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि उद्योगी व्यवसायीहरुले साँच्चै तिर्नुपर्ने थियो भने ३ वर्ष अगाडी बिल होइन, लाइन काटिसकिन्थ्यो । यो तिर्नुपर्ने पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म बिल मात्रै जारी गर्दै बस्या हो ।’उनले सरकारी कार्यालय भन्दैमा ग्राहकमाथि जे मन लाग्यो त्यही गरेर प्राधिकरणले थिचोमिचो गरिरहेको बताए । ‘टीओडी मिटरले प्रमाणित गरे हामी आफैँलाई बेचेर भएपनि तिर्न तयार छौँ’ उनले भने ।

Bizpati श्रावण २०७८

प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सके भुक्तानी दिन तयार छौं

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महशुल विवाद अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारमा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आएसँगै यस मामिलामा ठोस निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसबापतको महशुल उठाउने दाउमा छ । उद्योगीहरू भने उक्त महशुल रकम नतिर्ने अडानमा छन् । प्रस्तुत, यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुल कसरी र किन विवादमा आयो ? यसलाई औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सर्वप्रथम म यो विवाद कसरी शुरू भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारमा साधारण महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि थियो । सो शर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महशुल उठाउन पाउने थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट उक्त महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो । आयोगले २०७२ माघ १२ गते एक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत प्रयोग गर्ने विद्युत्को महशुलदर लागू गर्‍यो । साथै, आयोगले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको अवधिको महशुलमा प्रिमियम लिन नपाइने र प्रिमियम सहित लिएको भए फिर्ता गर्नेगरी पनि निर्णय गरेको हो । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि आएर छूट बिलको नाममा त्यस अवधिको पनि प्रिमियममै महशुल गणना गरेर बिल पठायो । तर, अधिकांश उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिएनन् । यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियममै बिल भुक्तानी गरेका पनि हुन सक्छन् । समग्रमा २०० भन्दा बढी उद्योगले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियममा भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेका ५५/५६ उद्योगलाई प्रिमियम सहितको विल पठायो । त्यसैको कारण यो विवादित भएको हो । यस्तै, २०७५ बैशाखपछि त मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर घोषणा नै गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन माफत छुट्टै विद्युत् आपूर्ति गर्नुको कुनै ओचित्य नै भएन । त्यस यता सबै उद्योगले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । त्यसयता भने हालको विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुलदर खारेज गरेको भएर बिल आएको छैन । आयोगले महशुलदर सदर नगरेसम्मको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको अवधिको पैसा दिने कुरा आउँदै आउँदैन । आयोगले उक्त महशुलदर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोे मितिसम्मको अवधिको महशुलदर मात्र बहसको विषय हो । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् आपूर्ति नगरेको उद्योगले भुक्तानी दिन सक्दैनन् । कुनै पनि समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगर्दा नगर्दा पनि त्यसबापतको बिल आउँदा भुक्तानी नदिनु स्वाभाविक हो । जुन जुन उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी दिएका नै छन् । यदि प्राधिकरणले प्रिमियममा विद्युत् दिएको प्रमाणित गर्न सक्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सबै उद्योगमा टीओडी मिटर जडान छ । त्यसमा विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा सबै रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरबाट आवश्यक डेटा निकालेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो छूट बिल पहिले नै मासिक रूपमा आएको भए पनि यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गर्न नचाहने उद्योगहरूले त्यसबेला प्राधिकरणसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने थिए । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि छूट बिलको नाममा यस्तो ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि यो विवादित भएको हो । यसैको नाममा हाम्रो बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ । हामीले नर्मल बिलहरू हरेक महीना भुक्तानी गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगीहरूले महशुल तिरेनन् भनेर बदनाम गरिएको छ । यस्तै, यसमा एउटा बहसमा नआएको विषय पनि छ । २०७२ माघ १२ गते तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले महशुलदर लागू गरेको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म विद्युत् अभावका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन स्थगन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म त्यो सूचनालाई काट्नेगरी अर्थात् उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन शुरू गरेको भनेर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । त्यसैले, यसैबाटै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नदिएको प्रमाणित हुन्छ । लोडसेडिङको अवधिमा त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग भएको थियो होला नि ? थियो होला । तर प्रमाणित त हुनुपर्‍यो नि । प्रयोग गरेकाले त भुक्तानी दिएका छन् । प्रयोग नगरेकाले मात्र पैसा नदिएका हुन् । हामीले त त्यस समयमा पनि लोडसेडिङको सामना गरेका हौं । लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका हौं । त्यसबेलाको तालिकाअनुसार र जुन समयमा विद्युत् आउँथ्यो, त्यही समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो । अघिपछि जेनेरेटर नै प्रयोग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आउनु र प्राधिकरणले उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा यस विषयले हामीलाई सामाजिक रूपमा अपमान गरिदिएको छ । अन्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको माग गर्ने थियौं । मिडियाले नै फलानो उद्योगले यति पैसा तिरेन भनेर भन्दा अपमान बोध हुन्छ । हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि ‘बिजुलीको पैसा किन नतिरकोे ?’ भनेर म्यासेज आउँछ । परिवारका सदस्यहरू बजार गर्न जाँदा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले पनि यत्तिकै बिल पठाएको त छैन होला, यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । त्यो कसरी भयो, प्राधिकरणले नै भन्न सक्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरेमा भुक्तानी तिर्न तयार छौं । अन्यथा भुक्तानी हुने छैन । तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम सहितको महशुलदर सदर नगर्दासम्म केही उद्योगहरूले त्यसरी नै विद्युत् प्रयोग गरेका थिए होलान् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुसससम्मको अवधिको महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ होला नि ? त्यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । तर, महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । यसमा आयोगको निर्णय नै लागू हुनुपर्छ । आयोगले उक्त महशुलदर सदर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रिमियम सहितको महशुलदर कानूनसम्मत छैन । यसमा प्राधिकरणको नै कमजोरी हो । त्यो अवधिको प्रिमियम सहितको महशुलदर दिइन्छ भने त्यो कालोबजारी अन्तर्गत पर्छ । केही वर्षअघि शिवम् सिमेन्टले हालेको एक रिटमा उच्च अदालतले पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मका लागि प्रिमियम सहितको महशुल लागू नहुने भनेर आदेश दिएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यो शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्र भनेको छ नि ? यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । प्राधिकरणले त्यो शिवम्का लागि मात्र हो भनेर भन्न पाउँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सबै उद्योगका लागि लागू हुन्छ । त्यसलाई एउटा नजिरको रूपमा लिनुपर्छ । अब यो विवाद कसरी समाधान गर्नुपर्छ होला ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन फैसला गरेको छ, अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अख्तियारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महशुल दर तोक्नुअघि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सबै समान भएका छन् । त्यसबीचको समयको हकमा भने टीओडी मिटर मार्फत प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाण पुग्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सरकार अथवा जो कोहीले गलत तरिकाले पैसा उठाउन पाउँदैन । प्राधिकरण निजी संस्था भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो निजी संस्थाले ढुंगामुढा गरेर मान्छे जेलमा हुने अवस्था आउँथ्यो । सप्लाई नै नगरेको सामानको बिल तपाईंलाई पठाइएको छ, प्रमाण छैन । तर पैसा माग्यो भने कसरी तिर्नुहुन्छ ? यो बदनियत हिसाबले पठाइएको बिल हो । यसमा नीतिगत निर्णयबाट गलत भएको हो त ? हो, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एक सूचना मार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिन सक्दैनौं भनेको थियो । अर्काे सूचना नआउने बेलासम्मको हकमा त्यस्तो भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । त्यसअनुसार त्यो समयदेखि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत्् दिन नसकेको भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरण बदनियत ढंगले प्रस्तुत भएको तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो, नीतिगत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नहेरी बदनियत ढंगले सरकारले उद्योगहरूलाई डेडिकेटर लाइनको शुल्क तिर्न भन्दै ताकेता गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले जसलाई विद्युत् आपूर्ति दिएको छ, त्यसबाट शुल्क लिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै भएन । तर प्रयोग नै नगरिएको विद्युत््को शुल्क तिर्न भन्नु न्यायोचित होइन । सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेकाहरूसँग तत्कालीन समयमै प्रमाणका आधारमा रकम असुल्नुपर्थ्यो । ३/४ वर्षपछि आएर विना प्रमाण बिल पठाएर हुँदैन । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणबाट केही पहल भएको छ ? लामो समयदेखि यसबारे विवाद भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । केही दिनअघि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर चासो राख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कुराले थप छलफल हुन पाएन । यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको भूमिका के हो ? बारम्बार मिडिया लगायत साथै जताततै आइरहेको यो विषयको विवाद समाधान हुनैपर्छ । एकातिर प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेको देखिन्छ, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले पैसा तिर्न नसकेको देखिन्छ । हामीले निरन्तर पैसा तिरिरहे पनि कतिपयमा यिनीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यो छूट बिलको पैसा हो । यो छूट बिलको पैसा प्रमाणित भएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब समाधान भनेको अख्तियारले पनि जुन बाटो देखाएको छ, आयोगले दर रेट तोकेको भन्दा पहिला लिन पाइएन, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि लिन पाइएन । त्यसबीचको अवधिको हकमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको हो, उनीहरूबाट मात्र महशुल उठाउनुपर्छ । पैसा तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने उद्योगको अवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी, उद्योगहरू थला पर्छन् । ५५/५६ ओटा उद्योगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । केही उद्योगको चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढीको बिल आएको छ । त्यसमाथि जरीवानाका कारण त्यो हरेक महीना बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो फैसला नआउञ्जेलसम्म यो बढ्ने नै हो । कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो पक्षमा फैसला आयो र प्राधिकरणले फेरि मुद्दा हाल्यो भने यो विषयको झनै अन्योल लम्बिन्छ । जरीवाना बढेको बढै हुने देखिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगहरू धराशयी हुन्छन् । महशुलको यो विवाद लम्बिएको लामो समय भइसक्दा पनि समाधानका लागि सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? कुनै मन्त्री अथवा सरकारी अधिकारीले विवाद समाधान गर्‍यो भने पैसा खाएर काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डरले यो विवाद निरूपणमा प्रयास नगरिएको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत हो । वास्तविक प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न हामी तयार छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर अनावश्यक रूपमा यो विवाद लम्ब्याइनु हुँदैन । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/217671-1590289749.html

मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

सरकारले हाम्राे माग नसुने उद्योग बन्द गर्नुको बिकल्प छैन : उद्योगी

देश लोडसेडिङ मुक्त हुनु भन्दाअघि नै विद्युत प्राधिकरणको महशुल निर्धारण आयोगले पारित गरेको परिभाषा र नियमकै कारण मर्कामा परेका बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले ट्रंक लाइन बापतको महसुल मिनाहा गर्न माग गरेका थिए। करिडोरका २२ वटा उद्योगले आफूहरूको मागबिनै जवरजस्ती ट्रंकलाइनको भार थपेको भन्दै त्यसबापतको शुल्क नर्तिने बताएका हुन्।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७६

लोडसेडिङ हटे पनि डेडिकेटेडको नाममा महँगो शुल्क कायमै

काठमाडौँ। चरम लोडसेडिङका बेला विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत् वितरण गरेको थियो । लोडसेडिङको अवस्थामा निश्चित मापदण्डका आधारमा निरन्तर विद्युत् पाउने भएपछि उद्योगीले करिब ६५ प्रतिशत ...

नेपाल आज आश्विन २०७६

उद्योगमा लोडसेडिङ नहट्दासम्मको डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री