काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा वाणिज्य विभागले गर्‍यो अनुगमन

वैशाख २४, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठूला अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । विभागले बिहीवार औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उपत्यकाका सात ओटा ठूला अस्पतालकोे अनुगमन गरेको हो । उपलब्ध सेवा, शुल्कसमेतका बारेमा केन्द्रित भई अस्पतालको अनुगमन गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहीवार मीनभवनमा रहेको सिभिल अस्पताल, चावहिलमा रहेको ओम अस्पताल र मेडिकेयर, सिनामङ्गलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), सुकेधारामा रहेको ह्याम्स, टोखामा रहेको ग्रान्डी र मेट्रो अस्पतालमा अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा आयातकर्ताबाट उक्त अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराइएको रेम्डेसिभिर औषधि पर्याप्त नभएको पाइएको प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिए । सात ओटा ठूला अस्पतालले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका लागि प्रयोग गरेको औषधिको अधिक मूल्य ५ हजार १०० रुपैयाँ लिएको नपाइएको बताइएको छ । रेम्डेसिभिर औषधिको न्यून उपलब्धता, वितरण प्रद्धति प्रभावकारी नहुँदा एक अस्पतालमा सञ्चित हुँदा अर्को अस्पतालमा अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यस्तै बिरामीको अनुपातमा उपलब्ध श्यया सङ्ख्या अपुग रहेको, अस्पतालमा नै तोकिएको स्वस्थ्य मापदण्ड पालना नभएको, अस्पतालपिच्छे उपलब्ध सेवा र शुल्कबीच असमानता रहेको समेत पाइएको थियो । उक्त अस्पतालको अनुगमनपश्चात् विभागले छानबिनका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामीको उपचारमा चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासोपछि विभागले विभिन्न निकायको समन्वयमा सात ओटा अस्पतालको अनुगमन गरेको हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै यही वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन ओटा जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञामा बजारमा अनुचित व्यापारिक कारोबारमा वृद्धि हुने भन्दै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ता ठगिन नदिन अनुगमन तीव्र : वाणिज्य विभाग

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ता ठगिन नदिन अनुगमन तीव्र पारेको दाबी गरेको छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नेगरी बजार अनुगमन गरिएको भन्दै विभागले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको हो । ठूला चाडपर्व र दैनिक बजारमा हुने कारोबारमा उपभोक्ता नठगिउन् […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

सिल गरिएको गोदामबाटै २७७ बोरा तिल र १५८ बोरा गहुँ गायब

२१ कात्तिक, काठमाडौं । ३० असोजमा वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायतका निकायले कुलेश्वरको अभिषेक ट्रेडर्समा छापा मार्दा म्याद गुज्रिएको तिल, नरिवल, गहुँ फेला पार्‍यो । विभागले त्यसै दिन सार्वजनिक गरेको दैनिक अनुगमन प्रतिवेदनमा म्याद गुज्रिएको र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य स्पष्ट नभएको १८ बोरा नरिवल, ३१७ बोरा तिल, १५८ बोरा गहुँ फेला […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन आजबाट, नापतौल, गुणस्तर र प्रशासनको संयुक्त टोली निस्कने

बीजमांडू भाद्र २०७९

बजार अनुगमन बढाउने समयमै वाणिज्य विभाग नेतृत्वविहीन

१७ भदौ, काठमाडौं । बजार अनुगमनको केन्द्रीय निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वविहीन भएको छ । ठूला चाड पर्वको मुखैमा बजार अनुगमन तीव्र बनाउनु पर्ने समयमा सरकारले भने अनुगमनकारी निकाय नै कमजोर बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मालाई मन्त्रालयले बिहीबार सरुवा गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । शर्मा मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा सरुवा भएका […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

खाद्यवस्तुदेखि ग्याससम्म भाउमा मनपरी तर, वाणिज्य विभाग भन्छ- 'बजारमा नियमित अनुगमन गर्दैछौं'

बीजमांडू चैत्र २०७८

वाणिज्य विभाग तीन सातादेखि नेतृत्वविहीन

४ कात्तिक, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तीन साता देखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । तत्कालिन विभागको नेतृत्वमा रहेका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल असोज १३ गते सरुवा भएका थिए । सोही दिन मन्त्रालयले विभागको अनुगमन शाखा प्रमुख निर्देशक शिवराज सेढाईंको पनि सरुवा गरेको थियो । त्यसयता ती दुवै पद निमित्तको भरमा छ । विभाग […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

दसैंमा कालो बजारी र चिनीको अभाव हुँदैन: दिनेश भट्टराई

काठमाडौं । वाणिज्य विभाग र नेपाल आयाल निगमको आयोजनामा बजार अनुगमन र सरोकारवालाको भूमिकाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले कालो बजारी नहुने तथा चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘चाडपर्वको समयमा चिनीको कुनै अभाव हुँदैन । वाणिज्य विभागले दैनिक बजार अनुगमन गरेकोले […]

Nepal Press भाद्र २०७८

सुरु भयो चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मका पसलहरु निगरानी गरिने

बीजमांडू भाद्र २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुँदैन : वाणिज्य विभाग

असोज १, काठमाडौं । नजिकिंदो दशैं तथा तिहारमा चिनीको अभाव हुने चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै बेला भन्सार विभागले पर्वमा अभाव नहुने बरु मौज्दात रहेको बताएको छ । भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनमा भारतबाट मात्रै १ लाख ६३ हजार किलो चिनी आयात भएको बताएको छ । अवको करीब एक महीनापछि दशैं र त्यसपछि दिपावली तथा छटपर्व पर्दछ । ती पर्वमा चिनीको अत्याधिक खपत हुने गर्दछ । भन्सार विभागमा अभिलेख गरिएको उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नजिकिंदो पर्वमा चिनीको अभाव नहुने पुष्टि हुन्छ । यसैबीच वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले चिनी पर्याप्त भएकाले उपभोक्तालाई आवश्यक भन्दा बढी चिनी घरमा थुपारेर नराख्न भनेको छ । चिनी उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा उद्योग र उपभोक्ताको दुवै गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । व्यापारीहरू पसल तथा गोदाममा तीन महीनासम्म पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए । बजारमा चिनी प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रूपैयाँमा विक्री भइरहेको छ भने साल्ट ट्रेडिङको सहुलियत पसलमा प्रतिकिलो ७९ रूपैयाँले विक्री भइरहेको छ । खुद्रा बजारमा भने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँको हाराहारीमा विक्री भइरहेको छ । नजिकिदो पर्वसँगै वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, प्रहरी, स्थानीय निकायले चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त अनुगमन गर्ने हो भने खुद्रा बजारमा पनि चिनीको साविककै मूल्यमा पाइने उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८