सुनील महर्जन, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नबुझाउने स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रोकिने भएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म ५ सय ५३ स्थानीय तहले मात्रै चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण अनलाइनमार्फत मन्त्रालयमा पठाएका छन् । २ सय स्थानीय […]
