६ असोज, विराटनगर। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल गठन भएको छ ।
आइतबार सत्तापक्षीय संसदीय दलको संयुक्त बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । ६ सदस्यीय कार्यदलमा …
काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्म सक्ने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने बताएको छ। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए। उनले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताए। […]
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ। न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने बताइएको छ।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कार्यदल संयोजक...
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले गत पुस १४ गते पाँच दिनभित्र न्यूनतमसाझा कार्यक्रम ल्याउने उद्घोष गरे । सत्ता साझेदार सबै दलको विचार र दृष्टिकोणलाई समेट्ने गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ
विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए ।
सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा गठित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ५ दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले आज मुख्यमन्त्री राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल सदस्यमा राजन राई, धीरेन्द्र शर्मा, रामचन्द्र लिम्बू, अशोक चेम्जोङ सदस्य रहेका छन् भने र शेरधन राई नेतृत्वको स
विराटनगर– प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा गठित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राइलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ । ५ दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले बुधबार मुख्यमन्त्री राईलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो । उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल गठन गरेको थियो […]
८ साउन काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल बनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । कार्यदलका सदस्यहरुले शुक्रबारदेखि नै छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा […]
