भीमदत्त नगपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले दैनिकजसो अवलोकनका लागि आउने पर्यटकका लागि महाकाली नदीमा अवस्थित दोधारा चादँनी झोलुङ्गे पुल क्षेत्र वरपर सार्वजनिक शौचालय नभएको दुःखेसो पोखे ।
हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ ।
भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए ।
कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो ।
भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ ।
यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए ।
हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन ।
नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ ।
भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए ।
कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
महेन्द्रनगर– भीमदत्त नगपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले दैनिकजसो अवलोकनका लागि आउने पर्यटकका लागि महाकाली नदीमा अवस्थित दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल क्षेत्र वरपर सार्वजनिक शौचालय नभएको दुःखेसो पोखे । विसं २०६० को दशकमा दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई पहिलोपटक मूलधारसित जोडेको एसियाकै लामो करिब डेढ किलोमिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बने पनि पुल […]
महेन्द्रनगर, ६ पुस । भीमदत्त नगपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले दैनिकजसो अवलोकनका लागि आउने पयृटकका लागि महाकाली नदीमा अवस्थित दोधारा चादँनी झोलुङ्गे पुल क्षेत्र वरपर सार्वजनिक शौचालय नभएको दुःखेसो पोखे । विसं २०६० को दशकमा दोधारा चादँनी नगरपालिकालाई पहिलोपटक मूलधारसित जोडेको एसियाकै लामो करिब डेढ किलोमिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र […]
रामायण कालदेखि चर्चित हालको मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा सानो गाउँ ‘मटिहानी’ लाई विसं २०७३ मा छिमेकका मझौरा, धिरापुर, बिसनपुरलाई समेट्दै नगरपालिका बनाइयो । यस नगरपालिकामा ३६ हजार हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानका केही आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि रहेकाले आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सम्भाव्यता रहेको छ ।
सीताको श्रीरामसँग विवाह गर्दा मैथिल परम्पराअनुरूप वेदीका लागि माटो खन्ने काम यही मटिहानीमा भएको थियो । उक्त ठाउँ लक्ष्मीनारायण पोखरीको नामले चिनिन्छ । यहाँ वर्र्षैभरि विभिन्न पर्व मनाइन्छन् । भारतको वाराणसीझैं नेपालको जनकपुरपछिको दोस्रो गंगा आरती हुने स्थान हो, यो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो मठ र राष्ट्रकै सबभन्दा पुरानो विद्यालय राजकीय संस्कृत मावि पनि यहीँ छ ।
विगतका केही वर्षदेखि यहाँका जागरुक जनता र जनप्रतिनिधिको प्रयासबाट यसक्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षण, व्यावसायिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधारमा सम्भाव्यता देखिन थालेको छ । भारतसँग खुला सिमाना जोडिएकाले यहाँ राष्ट्रिय मुद्रास्फीति र मूल्यस्तरले कमै प्रभाव पारेको हुन्छ । कुनै समय चामल, तरकारी, सुनचाँदीको व्यापारका लागि अति नै प्रसिद्ध रहेको यो स्थान आज विकासका नयाँ लहरसँगै आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ ।
सम्भाव्यताका क्षेत्र
यो क्षेत्र कृषि बाहुल्य भएकाले सानो हाटलाई विस्तार गरी कृषिक्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । २० किलोमीटरको दूरीमा रहेको जनकपुरधाममा रेलवे, हवाई अड्डा, राष्ट्रिय राजमार्ग, विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय भएकाले मटिहानी क्षेत्रमा गरिने आर्थिक लगानी मुनाफामूलक हुने देखिन्छ ।
खुला र खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त उपलब्ध भएकाले यहाँ विविध स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू विस्तार गर्न सकिन्छ । मटिहानी क्षेत्रमा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव देखिन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका करीब १५ गाउँपालिका र केही नगरपालिकाहरू एवं नजीकका भारतीय सीमापारिका समेत हजारौं मानिस लाभान्वित हुनुका साथै मनग्य आम्दानी र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले पनि प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यस क्षेत्रमा अहिले पनि कृषि जीविकाको स्वरूपमा मात्र रहेकाले व्यावसायिक कृषिको थालनी गरी कृषि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वरपरका किसान भेला गरी तरकारी, फलफूल, नगदेबालीको उत्पादनमा विविधता ल्याउन सकिन्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा आदि विभिन्न संकायका उच्च शिक्षाका लागि यहाँ अझै क्याम्पसको अभाव रहेकाले यतातिर पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
दुग्ध उत्पादनहरूको माग उच्च रहेको मटिहानी क्षेत्रतिर गाई, भैंसी आदिको दूधको उपलब्धता भएकाले आधुनिक दुग्ध उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यस क्षेत्रमा कृत्रिम सुन्दरता सृजना गर्न सजिलो छ किनकि हरेक नगरपालिकाले संघीय प्रणालीको गणतन्त्रमा थुप्रै बजेट पाएकै हुन्छन् तर अर्थशास्त्रले यसलाई विकासको पूर्ण स्वरूप नै मान्दैन । विकासका लागि जीडीपी, विकास सूचकांक आदि सबै उच्चतम हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्रान्ति चाहिन्छ । मटिहानीको नजीकै धनुषा जिल्ला उखुजस्तो नगदेबालीका लागि एक समय प्रसिद्ध थियो । अहिले त्यो घट्दो छ । यहाँ चिनी मिल स्थापना गर्न सके वरपरका कृषकलाई पुन: उखुखेती गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ र देशमा रहेको चिनीको माग पूरा गर्न सकिन्छ ।
भारतको मुजफ्फरपुर, पटना, कोलकाता र दिल्लीबाट हरेक गुणस्तरका रेडिमेड कपडाहरूको ठूलो खरीद क्षेत्र मानिने मधवापुर ग्रामपञ्चायत मटिहानीसँग टाँसिएको सीमावर्ती क्षेत्र हो जहाँबाट किनिएका कपडा जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म विक्रीवितरण गरिन्छन् । त्यस क्षेत्रबाट त्यस्ता र अन्य औद्योगिक वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरी थोक विक्री र उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
मसलाका उद्योग र व्यापार समेतका लागि मटिहानी उत्तम आर्थिक क्षेत्र सावित हुन सक्छ । धार्मिक विश्वास राख्ने ठूलो जनसमुदाय रहेको यस क्षेत्रमा पूजासामग्री जस्तै : अगरबत्ती, दीपबत्ती, चुनरी, सिन्दुर र धातुका सामान उत्पादन गर्ने साना ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने यसले विशाल क्षेत्रसम्म बजार पाउने सम्भाव्यता छ । अहिले यहाँको मागलाई भारतीय आयातले पूरा गरिरहेको छ । फूल र माला, साबुन, कुखुराको दाना र पोल्ट्री फर्मको व्यापारको पनि सम्भावना देखिन्छ, यहाँ ।
यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानीमा संस्कृति र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट कृत्रिम पर्यटकीय सुविधाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गराई मुनाफा कमाउन सकिन्छ ।
चुनौती
यो क्षेत्र भारतसँगको खुला सिमाना र अत्यधिक समीप रहेकाले भन्सार विभाग, सरकार र प्रशासनको लापरवाहीले भन्सार छली सामान ल्याउने गरिएको छ जसबाट कर चुहावट उच्च देखिएको छ । छोटी भन्सार रहे तापनि यो ठूलो परिमाणको आयात–निर्यात प्रक्रियाका लागि उपयुक्त छैन । यहाँ पनि ठूलो भन्सार विभाग राख्ने हो अथवा त्यस्तो सुविधा दिने हो भने व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । यसप्रकारको कदमले एक नयाँ भन्सार बिन्दु थपिन गई यस क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसका सहायक व्यवसायहरू जस्तै ढुवानी सेवाप्रदायक, विभिन्न बैंक र बीमा संस्थाहरू, क्लियरिङ एजेन्ट कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन् जसले बजार विस्तार हुन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको कुनै कार्यालय यहाँ नरहेकाले कर नियन्त्रण फितलो देखिन्छ जसको लागि जनकपुरमा रहेको आ.रा.का.को शाखा मात्र थप्न लगाई व्यापार मात्र सहज नभई कर चुहावटसमेत अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस ठाउँको मुख्य समस्या सबल भन्सार बिन्दु नहुनु हो जसको कारणले नै अवैध व्यापारिक कारोबार फस्टाइरहेको छ । धनी झन् धनी भइरहेछन् भने मध्यमवर्गीय योग्य शिक्षित जनशक्ति आन्तरिक पलायन गरिरहेको पाइएको छ । सीमामा अवैध क्रियाकलापमा कडाइ गरी भन्सार विस्तार गरियो भने मुअकर तिरेर वस्तु किनबेच गर्नुबाहेक कुनै विकल्प व्यापारमा नरहने हुन्छ । साथै नयाँ एवं पुराना पसल र व्यवसायले समेत सञ्जीवनी पाउनेछन् ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस वीरगञ्जमा व्यवस्थापन विषयको अध्यापन गर्दछन् ।
