विकास भट्टराई, काठमाडौं । निषेधाज्ञाको अवधिभर मूल्य अभिबृद्धिकर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीस मीरा खड्काको इजलासले बुधबार उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना […]
