नेपालमा सरकारी निकायको वेबसाइटदेखि प्रयोगकर्ताको फेसबुक, ट्वीटर एकाउन्ट ह्याक गरी सामाजिक सञ्जालबाट ठगीजस्ता घटना बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा यस्ता घटना बारम्बर दोहोरिँदा ‘न्यु इकोनोमी’मा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेको जानकार बताउँछन् ।
इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार ‘न्यू इकोनोमी’ नयाँ र तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उद्योगको वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको शब्दावली हो । ती उद्योगलाई अत्याधुनिक तथा आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वको प्रेरक शक्ति हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । प्रविधिको उपलब्धताका कारण नेपाल न्यू इकोनोमीमा प्रवेश गरेसँगै यसको जोखिम पनि बढेको छ । असर देखिन शुरू भइसकेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आईटीयू)को ‘ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स २०२०’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जोखिम राष्ट्रको सूचीमा छ । नेपाल विश्वभरको साइबर सुरक्षा इन्डेक्समा ९४औं स्थानमा रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीका विभिन्न क्षेत्रमा कुल १०० अंकमा ४४ दशमलव ९९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै ९७ दशमलव ४९ अंक प्राप्त गरेको भारत चौथो स्थानमा, ९२ दशमलव ५३ अंक प्राप्त गरेको चीन आठौं स्थानमा, ८१ दशमलव २७ अंक प्राप्त गरेको बंगलादेश ११औं स्थानमा र ६४ दशमलव ८८ अंक प्राप्त गरेको पाकिस्तान १४औं स्थानमा रहेको छ । अर्थात् आईटीयूको रिपोर्टअनुसार अन्य एशियाली मुलुकको तुलनामा पनि नेपालमा साइबर सुरक्षाको जोखिम उच्च रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा साइबर ब्युरो गठन भएको ५ वर्ष र यसले काम गर्न थालेको ३–४ वर्ष मात्र भएको छ । ब्युरोले न्यू इकोनोमीमा विभिन्न किसिमका साइबर अपराधको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपतिकुमार राय साइबर सुरक्षा कुनै मुलुकको बलियो कुनैको कमजोर भन्ने नहुने बताउँछन् ।
‘नेपाल कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सुरक्षा मेकानिजमको कुरा महत्त्वपूर्ण हो,’ राय भन्छन्, ‘त्यसैले न्यू इकोनोमीमा कुनै पनि मुलुकले सुरक्षाको संयन्त्रले कसरी मिलाएको छ भन्ने विषयले साइबर सुरक्षामा असर गर्छ । तर, थ्रेट सबै मुलुकमा उत्तिकै हुन्छ ।’
इन्टरनेटबाट हामीले सुविधा पाएसँगै जोखिम पनि आउँछ । त्यसैले हामीले सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार साइबर सुरक्षामा तीनओटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ– डेटाको गोपनीयता, डेटाको अखण्डता र डेटाको उपलब्धता ।
ब्युरोका प्रवक्ता राय न्यू इकोनोमीमा ब्युरोलाई थप सशक्तीकरण गर्न ब्युरोका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका साथै हामीसँग साइबर सेक्युरिटी नीति पनि छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा टेकेर मुद्दा चलाइरहेका छौं । न्यू इकोनोमीका अपराधको ट्रेन्ड सबैलाई समेट्न छुट्टै ऐन आवश्यक छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा साइबर सेक्युरिटी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अहिले पनि उक्त ऐन ड्राफ्टमै सीमित छ । उक्त ऐन पास भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै हामीलाई काम गर्न धेरै नै सहज हुन्छ ।’
न्यू इकोनोमीमा साइबर सुरक्षाको जोखिममा विज्ञदेखि लिएर सबै किसिमका प्रयोगकर्ता रहेको राय बताउँछन् । ‘सदुपयोग गरेन भने हामी सबै जोखिममा छौं,’ राय भन्छन्, ‘त्यसैले प्रयोगकर्ताले साइबर हाइजिनमा ध्यान दिनुपर्छ । अनावश्यक नचिनेको मान्छेले कुनै पनि किसिमको लिंक पठाउँदा वा युजर, नेम, पासवर्ड, ओटीपी माग्दा हामी सजग हुनुपर्छ ।’
अहिले बच्चादेखि वृद्धसम्म हरेकको हातमा डिभाइस पुगेको छ । तर, पर्याप्त रूपमा साइबर सुरक्षाको सचेतना पुग्न सकेको छैन । त्यसैले न्यु इकोनोमीको साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पाठ्यक्रममै राखेर ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ जसरी साइबर सुरक्षाका विषय पढाउनु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
चरिकोट (दोलखा), २५ मङ्सिर । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सहकारी ऐन र नियमावलीले सबैखाले सहकारीका विषयमा व्यवस्था गरे पनि त्यो […]
चरिकोट । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सहकारी ऐन र नियमावलीले सबैखाले सहकारीका विषयमा व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले वित्तीय […]
ऋण लगानी गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा समेटिने भएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणसँग ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई समेटेर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन दोस्रो साता ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । विद्यमान ऐनको व्यवस्थाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि सरकार छुट्टै ऐन निर्माणमा जुटेको हो ।
