स्टार्टअप व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी लिनुस् १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख ऋण
अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बनाएसँगै अब स्टार्टअप व्यवसायीले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्नेछन् ।
सरकारले कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिने र पूँजी नभएका तर आइडिया भएका व्यवसायलाई सघाउने नीति ल्याए पनि ती नीति स्थिर नहुँदा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारी घोषणाबाट अहिलेसम्म कसैले लाभ लिन पाएको छैन
काठमाडौं। सरकारले मुलुकमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने बताइरहे पनि उसको व्यवहारले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धनमा खेलाँची भइरहेको देखाएको छ । सहुलियत कर्जाको पाइपलाइनमा स्टार्टअप उद्यमहरू रहेकै बेला हठात् उक्त प्रक्रिया रोकिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको हो ।
सरकारले २०७९ चैतमा सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आवेदन आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रिया पूरा नहुँदै सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेपछि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप उद्यमीहरू हिस्स भएका छन् । सरकारले परियोजना धितोमा सहुलियत ब्याजको कर्जा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ पनि गरिरहेको थियो ।
उद्योग विभागले त्यतिबेला स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मागेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जा लिएर व्यवसाय उकास्ने उद्देश्य राखेर ३८२ आवेदन परेको थियो । त्यसबाट छानिएका सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । यसैबीच स्वीकृत गरिएको नयाँ कार्यविधिले स्टार्टअप कर्जा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बदलिदिएपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको छ । थप मूल्यांकनको चरणमा पुगेका १६९ ओटा स्टार्टअप उद्यमले उद्योग विभागमार्फत कर्जा नपाउने भएका छन् ।
सरकारले २०७९ फागुन १० गते ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ लागू गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले उद्योग विभागलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर विभागले प्रतिस्टार्टअप अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएर आवेदन मागेको थियो । त्यसको १ वर्ष नबित्दै सरकारले सोमवार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको हो ।
अब स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सहजीकरण गर्ने, आवेदन माग्नेलगायत काम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि २०७७ वैशाखमा स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउने भन्दै आवेदन मागेको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरमा ६९९ जनाले व्यावसायिक योजनासहित आयोगमा आवेदन दिएका थिए । तिनले पनि सरकारबाट कुनै प्रोत्साहन वा सहयोग पाएनन् ।
सरकारले कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिने र पूँजी नभएका तर आइडिया भएका व्यवसायलाई सघाउने नीति ल्याए पनि ती नीति स्थिर नहुँदा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारी घोषणाबाट अहिलेसम्म कसैले लाभ लिन पाएको छैन । यसैबीच सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
१ वर्ष नहुँदै कर्जा दिने निकाय फेरियो
अदूरदर्शी कदमले २५ करोड बजेट फ्रिज
सहुलियत ऋणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप हिस्स
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अब औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । ‘उद्योग विभाग यस सम्बन्धमा विज्ञता भएको निकाय होइन,’ उनले भने, ‘विज्ञता, अनुभव भएको संस्थाबाट काम गर्ने निर्णय भएकाले अब यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानले अघि बढाउँछ ।’
उनले गतवर्ष उद्योग विभागमा परेको आवेदनका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताए । ‘पुराना आवेदनकर्ता (विभागमा आवेदन दिएका)ले फेरि आवेदन हाल्न पाउँछन्,’ भुसालले भने, ‘गतवर्षको बजेट फ्रिज भएकोले त्यसलाई पुन: शुरू गर्न मिल्दैन ।’ नयाँ आवेदन आह्वान गरिने, सम्बद्ध बैंक र कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सम्झौताको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपका लागि पर्याप्त काम भइरहेको छ,’ भुसालले दाबी गरे, ‘अब यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको छ । अहिलेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ ।’
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यान्वयन गराउने निकाय फेरिएसँगै सहजीकरण समितिको संयोजक पनि मन्त्रालयकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने र विभागका महानिर्देशक सदस्य हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिले १६ ओटा क्षेत्र तथा उद्यमलाई स्टार्टअप तोकेको छ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने र कर्जाको अवधि ५ वर्ष हुने भनिएको छ । कार्यविधिमा कर्जा लिनेले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न शुरू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि २ किस्ता र त्योभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३ किस्तासम्ममा रकम उपलब्ध गराउनेछ । यो कार्यविधिअनुसार पनि एउटा स्टार्टअपले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछ ।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने भुसालले दाबी गरे । गतवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउनुमा कर्जा सुरक्षणको विषय पनि रहेको उनले बताए । ‘तर, यो कार्यविधिले उक्त विषय पनि सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने ।
कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम निक्षेप सुरक्षण तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । त्यसअनुसार कर्जा सुरक्षणका लागि उक्त प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको कार्यविधिले पनि कर्जाका लागि निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि तथा सृजनशील सोचको प्रयोग भएको, कुल चुक्तापूँजी २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएकोलगायत मापदण्ड तोकेको छ ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।
भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो ।
सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी ।
फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।
नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्द्धन पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा पर्यो । तर यसबारेको चर्चा दशकअघि नै सुरु भएको हो । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भन्दै त्यसयताका हरेक बजेटमा यो कार्यक्रम अटाएको छ । तर कार्यविधि नबन्दा लागू हुनु त परको कुरा बल्ल कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल थालिएको छ ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा क्राउड भन्नाले व्यक्तिहरू बीच छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास, कल्याण वा व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि (वेब पोर्टल वा प्लाटफर्म) को माध्यमबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने र तोकिएको शर्त तथा परिधिमा रहेर पूँजी परिचालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ जसलाई नै क्राउड फन्डिङ भनिन्छ ।
क्राउड फन्डिङमा समावेश हुने पक्षहरू
सामान्यतया क्राउड फन्डिङमा तीन पक्षहरू समावेश हुन्छन् जसमा सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने एकआपसमा विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ ।
क) प्रथम पक्ष : जसले पूँजी वा रकम सकंलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विश्वासिलो वातावरण तयार गर्छ ।
ख) दोस्रो पक्ष : जसलाइ उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न पूँजी वा रकमको आवश्यकता पर्छ ।
ग) तेस्रो पक्ष : जसले आवश्यक पूँजी वा रकमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ वा उपलब्ध गराउँछ ।
क्राउड फन्डिङका प्रकार
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चार प्रकारका क्राउड फन्डिङ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ :
क) स्वपूँजी : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत उक्त स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजीका रूपमा वित्तीय स्रोत्त उपलब्ध गराउने पक्षलाई अंशियारी दिने गरिन्छ । सामान्य भाषामा भन्दा एक पक्षको नवीनतम सोचमा अर्को पक्षले अप्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरेको हुन्छ ।
ख) ऋण : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रकम अर्को पक्षले ऋणका रूपमा प्रदान गरी वित्तीय स्रोत्त व्यवस्थापन गरिन्छ र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिइन्छ ।
ग) इनाम : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिन्छ । जस्तो स्टार्टअप व्यवसायले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट वा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रयोगमा विशेषाधिकार दिने गरिन्छ ।
घ) चन्दा सहयोग : यसअन्तर्गत सामाजिक विकास, कल्याण, परोपकार वा व्यवसायका लागि स्रोत सकंलन गरिन्छ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि वित्तीय वा गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिँदैन ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्राउड फन्डिङको स्वपूँजी वा ऋण फन्डिङको मोडललाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा नेपाल सरकारले प्रथम पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संग्लन हुन उत्प्रेरित गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा युगान्तकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि युवा उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस यर्थाथलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पूँजीका रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा : २०७८/०३/१४)’ तर्जुमा गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’अन्तर्गत छुट्ट्याएको रकम सदुपयोगका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ ।
कुनै पनि स्टार्टअपलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताका साथै वित्तीय स्रोतसाधन व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकारले फन्डका लागि छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त हुन्छ र सबै स्टार्टअप व्यवसायको उक्त फन्डसम्म पँहुच हुन्छ भन्ने यथार्थ तत्कालै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा क्राउड फन्डिङबाट उत्पन्न हुने लाभ वा हानिको आकलन तथा मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात विकल्प कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसअन्तर्गत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अनैतिक रूपमा आर्जित धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यतिm तथा संगठित सस्ंथालाई साझा स्थल प्रदान गर्ने हेतुले प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विश्वासिलो वातावरण तयार गनुपर्छ जसले गर्दा सम्बद्घ पक्षहरूमा एकआपसमा विश्वसनीयता कायम रहोस् । क्राउड फन्डिङमार्फत प्राप्त स्वपूँजी वा ऋण परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (ऋणका लागि) र नेपाल धितोपत्र बोड (स्वपूँजीका लागि) ले पहल कदमी लिनुका साथै नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
क्राउड फन्डिङको प्रयोगबाट सरकार हरेक वर्ष स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका कोष व्यवस्थापकको नभई कोष प्रवद्र्वकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी युवा उद्यमीलाई सरकारद्वारा प्रवद्र्धित प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता प्रदर्शन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सकंलन गर्न मद्दत मिल्छ तथा नेपाल सरकारबाट स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजी वा ऋण लगानी गर्न योग्य भनी मान्यता पाएका व्यतिm तथा संगठित सस्ंथा (तेस्रो पक्ष) लाई स्टार्टअप व्यवसायमा सोझै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्ततः पूँजी वा ऋणको अभावमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता पूँजीकृत गर्ने अवसरबाट कुनै पनि युवा उद्यमी वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ ।
अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।
कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ ।
सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन ।
अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
