सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कि मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ । अध्यादेशसम्बन्धी यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार पछि सरेको छ ।‘जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, उता माधव नेपालचाहिँ अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि पर सरेको
