बजेट- प्रचारमुखी, वितरणमुखी र चुनावमुखी: पूर्वअर्थमन्त्री

बजेट उत्पादनमुखी छ : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बजेटको प्रकृति वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको बताएका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

बजेट न वितरणमुखी, न चुनाव लक्षित

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको बजेट चुनावमुखी नभएको बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहकार्यमा बजेट बनाएको स्पष्ट पारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बजेटबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफल गरेर मात्र बजेट ल्याएको बताए । कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षीको आरोप लागेको बजेटका सन्दर्भमा उनले भने, ‘बजेटले तोकेको […]

Image Khabar बैशाख २०७९

बजेट न वितरणमुखी, न चुनाव लक्षित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको बजेट चुनावमुखी नभएको बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहकार्यमा बजेट बनाएको स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्रीको जिकिर अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बजेट’bout जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफल गरेर मात्र बजेट ल्याएको बताए । कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षीको आरोप लागेको बजेटका सन्दर्भमा उनले […] The post बजेट न वितरणमुखी, न चुनाव लक्षित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

समस्या समाधान नगर्ने नीति तथा कार्यक्रम

हरेक वर्ष सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनु त कता हो कता उल्टै वर्षौं अघिदेखि भन्ने गरिएका कुरा नै यसपालि पनि राखिएका छन् । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ, जुन यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यही भएर किसानहरू सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैलेकृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो । प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, थुप्रै सरकारले जनतालाई ढाँट्ने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले भन्ने गरेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने पारा हेर्दा यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आंशका छ । सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम थुप्रै छन् । मुलुकको विकास निर्माणका वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा मीठा शब्द र उच्च महत्त्वाकांक्षाका सम्भावनाविहीन योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले यस्तै सपना देखाउने काम गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर हुने करीब निश्चित नै छ । यतिखेरको आर्थिक अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला लयमा फर्कन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनावले इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, कार्यक्रमले यसको समाधानको बाटो देखाएको छैन । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ, जुन मुलुकका लागि धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? मुलुकको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरूबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सरकारले जनतालाई सुविधा दिन विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम ल्याउनु अन्यथा होइन । तर, कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको अवस्था के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ । वास्तवमा सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका छन् किनभने यिनको प्रगति निकै सुस्त छ । सडक, पुलपुलेसादेखि सिँचाइ आयोजनासम्ममा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठोस प्रतिबद्धता देखिँदैन । वर्षेनि दोहोरिने आकर्षक कार्यक्रमहरूको लामो सूची नै छ । अझ अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लम्बेचौडा छ । जति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम भयो त्यति नै उपलब्धि प्राप्त हुने सोच सरकारको पाइन्छ । तर, वास्तविक उपलब्धि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अत: यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । अब बन्ने बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका बेथितिलाई बजेटले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आकार बढाएर लोकप्रिय बजेट ल्याइँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । आगामी वर्षका लागि सिलिङ १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले त्यही आसपासमै रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेटको स्रोतमा साढे १३ खर्बभन्दा बढी राजस्वबाट जोहो गर्ने र वैदेशिक ऋणबाट साढे ३ खर्ब उठाउने योजना छ । चालू आवका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेट खर्च प्रभावकारी नहुनुका पछाडि केही संरचनागत र कानूनी झन्झटको हात रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । आगामी बजेट चालू वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब बढाएर ल्याउने तयारी अर्थले गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय र प्रदेशको चुनावलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्माले अलिकति लोकप्रिय बजेट ल्याउन कसरत गरिरहेको अर्थका उच्च अधिकारी बताउँछन् । बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले दिएको सिलिङमै रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवको बजेट वितरणमुखी कार्यक्रम र महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याउने बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना छ । विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिने योजना छ । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बरु त्यसो गर्दा लक्षित वर्गमा थप सेवासुविधा पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरू, भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रम आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारे जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेका छन् । तर, कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा छन्,’ उनले भने, ‘विपन्न, असहाय, गरीबलाई सहायता गर्दा विवाद गर्न जरुरी छैन । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सी बनाउन जरुरत छैन । यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो । हरेक सरकारको पालामा यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् ।’ उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी आवको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनेछ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले उल्लेख्य बजेट दिने गरे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘आगामी आवको बजेटको मुख्य प्राथमिकता मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक डिस्ट्रिब्युशन गर्ने दिशामा छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यही रूपमा गर्नेछन् ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले राजनीतिक दलका एजेन्डामै रहेर बजेट आउने बताए । सरकारले उत्पादन बढाउने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । कतिपय कार्यक्रममा भने आवश्यकताको आधारमा बजेट छुट्ट्याइने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पौडेलले सीमामा रहेर नै आगामी आवको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘राजनीतिक दलको एजेन्डा भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएकाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ । अहिलेको बजेटमा पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको देख्नु हुनेछ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमः ५ लाख घरपरिवारलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बाडिँदै

काठमाडौं, असोज १७। सरकारले ५ लाख घरपरिवारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएको हो । त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रम : ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब बाडिँदै

काठमाडौं । सरकारले ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएको हो । त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैंअघि नै गरीब घरपरिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिइने उल्लेख छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून शाखालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ‘थप स्पष्ट पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदै छ । आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार गरीब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थका अधिकारीहरूले करीब २० दिनमै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए । गरीब परिवारको पहिचान कसरी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दै छ । योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ । रकम कसरी दिइनेछ ? कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइँदै छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बद्ध स्थानीय तहले स्पष्ट राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उपलब्ध छ । रकम दुरुपयोग हुने चिन्ता सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरीब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंकासमेत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार यस्तो रकम सरकारले गतवर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्यो तर ढिला गरी दिँदै छ । यो राम्रो भए पनि लक्ष्य निर्धारण ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यक्रममै ५ लाख केको आधारमा भनियो, मापदण्ड नै नबनाई यसरी हचुवाका भरमा भनिँदा पाउनुपर्ने थप मान्छेहरू पनि कतै छुट्ने हुन् कि अथवा नपाउनुपर्नेले पनि पाउने हुन् कि ?,’ उनले भने । आचार्यका अनुसार सरकारले स्थानीय तहबाट नै गरीब परिवारको विवरण संकलन गरी कोभिडका कारणले एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका गरीबहरूलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गरेको भए उनीहरूले राज्य भएको महसूस गर्न पाउने थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको अर्थमन्त्री शर्माकाे दावी

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको दावी गरेका छन् । आइतबार बजेटबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेट वितरणमुखी नभएको तर राज्यको दायित्व पूरा गर्न खोजेको बताएका हुन् । आम्दानी गर्न नसक्ने दीर्घरोगी, राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका योद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले सहयोग गर्न […]

Prashasan श्रावण २०७८

महामारीको संकटमा बजेट : वितरणमुखी कि सञ्जीवनी ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाएका छैनन् । बेड पाउनेले पनि अक्सिजन पाउन सकेका छैनन् । यहीबेला अर्थ मन्त्रालय भने १५ जेठमा ल्याउने बजेटको तयारीमा …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी : श्वेतपत्र

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारहरुबीच वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी हुँदा बजेट अनुशासन पालना नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको छ । खतिवडाले शुक्रबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी गर्न नहुने बताए ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

बजेट- प्रचारमुखी, वितरणमुखी र चुनावमुखी: पूर्वअर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री