काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश अझै आर्थिक दबावमा रहेको बताएका छन्।बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक केही सकारात्मक भए पनि अझै आर्थिक दबाव कायम रहेको उल्लेख गरे। उनले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताए।उनले देशमा विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सबै क्रियाशील हुनुपर्ने बताए। उनले आर्थिक दबाव चिर्न रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने महसुस भएको बताए।उनले भने, &lsqu
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक बन्दै गएकाले क्रमश: आन्तरिक पक्ष पनि सक्रिय हुने बताए पनि अर्थतन्त्रका विद्यमान निराशामा परिवर्तन आएको देखिएको छैन । चाडबाडमा उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र हुनाले अर्थतन्त्र सकसमा रहेको पुष्टि हुन्छ । विगतमा दशैंतिहारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको थियो । वर्षभरिको व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत कारोबार दशैंमा हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको परिदृश्य यस वर्ष देखिएन । दशैंका बेलामा बजारमा भीडभाड बढेको देखिए पनि व्यापार नबढेको भनी व्यापारीले बताएकाले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । दशैं खर्च भनी अर्बौं रुपैयाँ सर्वसाधारणका हातमा गएको महीनामा समेत बजारमा माग नबढ्दा उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाउनु पर्नुको कारण के हो ? सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर नहुने हो भने समस्या झन् विकराल हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको गाँठो केही मात्रामा अन्तरराष्ट्रिय हो भने केही मात्रामा आन्तरिक कमजोरी नै हो । कोरोनाबाट बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित बन्यो । यसरी प्रभावित भए पनि अहिले नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई यसले खासै छोएन । यी दुई देश नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यति धेरै संकटमा नपर्नु पर्ने हो । हुन त नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएकाले नै विश्व अर्थतन्त्रको समस्याबाट कम प्रभावित भएको देखिन्छ । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । यसो हुनुमा सरकारको नीति र कार्यक्षमताको अक्षमता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन घट्नुको कारण माग कमजोर हुनु हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र बनाउन सकेन जसका कारण निर्माण उद्योगहरू सुस्ताउन पुगे । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ठेकेदारहरूले झन्डै ७० अर्ब भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आएको भए त्यसले पैसाको आपूर्ति बढाउँथ्यो र ब्याजदर घटाउनसमेत दबाव पाथ्र्यो । तर, काम सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ ।
असोज महीनामा आयात बढेको देखिएको छ । यसले माग बढेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर, उत्पादन नबढाउने हो भने यस्तो माग बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा खास के कारणले समस्या आइरहेको छ भन्नेमा सरकारले चासो नै नलिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । साँचिकै सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसले विज्ञहरूसँग बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजीक्षेत्रसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन पनि गथ्र्यो । तर, यी कुनै पनि काम नभएकाले सरकारलाई अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता छैन भन्ने देखाउँछ । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अभिव्यक्ति नै विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । उनले केही अर्थतन्त्र सही गतिमा नै रहेको बताएको पाइन्छ भने कहिले समस्या भएको बताउने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास कसरी पलाउँछ ?
जुन कारणले समस्या भइरहेको छ त्यसलाई फुकाउने काम सरकारको हो । तर, देखिने काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको छैन । बजार चलायमान बनाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छैनन् । सर्वसाधारणमा आशामात्रै जगाउन सके पनि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । त्यति काम गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सकस हटाउन सरकारले सबै पक्षलाई समेटी कडा प्रतिबद्धताका साथ संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
३१ साउन काठमाडौं । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले गत पुसबाट नै आयात नियन्त्रणका लागि कदमहरु चालेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पुसमा नै आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको […]
पछिल्ला चुनावमा भएको खर्चको वृद्धि अनुपातलाई आधार मान्दा अबको चुनावमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म खर्चबारे आयोगले केही बोलेको छैन । निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ ।
२० असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा दबाव रहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन […]
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ ।
बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन ।
मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।
