निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई बीमा समिति अध्यक्षले दिए यस्तो निर्देशन

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिले बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, बलियो र विश्वसनीय बजारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको बताएका छन् । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग शुक्रबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले बीमा क्षेत्रका कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने बीमा समितिले देखाएको र त्यस्ता कमीकमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिई सुधार गरेर अघि बढ्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।अध्यक्ष सिलवालले समितिले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नु र निर्देशिकाहरू जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी सुझावहरू लिएर मात्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै समितिका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बताए ।अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई सुशासन कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न, तोकिएको दरभन्दा कममा बीमा नगर्न, जोखिमांकनमा कमीकमजोरी हुन नदिन, तोकिएको समयमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बीमाको प्रचार प्रसारमा समेत योगदान पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै जाने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने धेरै गुनासाहरू आउने गरेको र सम्पत्ती बीमा, सामुन्द्रिक बीमा तथा दुर्घटना बीमामा पनि समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरूको समाधान खोज्नै पर्ने बताए।कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमकको सुपरीवेक्षण, कृषि, लघु तथा पुनर्बीमा, निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमालेख सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय तथा निर्देशक दिनेश कुमार लालले जोखिमांकनमा देखिएका समस्या एवम् चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।कार्यपत्रहरू प्रस्तुतीका क्रममा उनीहरूले बीमा क्षेत्रबाट पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा लगानी नगरिनु, लगानी स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्दा जोखिमको विश्लेषण नगरिनु, तोकिएको रेटिंगभन्दा कमसल पुनर्बीमा कम्पनीसँग कारोवार गरिनु, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा साना साना दाबीको भुक्तानी नदिइनु, बीमालेख विकास गर्दा पर्याप्त अध्ययन एवम् अनुसन्धान नगरिनु, समितिमा बीमालेख स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा पर्याप्त कागजात पेश नगरिनु, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग नगरिनु, बीमा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिइनु, शंकास्पद कारोवार पहिचान सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना नगरिनु र बीमकले आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमा पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु लगायतका विभिन्न समस्याहरू रहेको उल्लेख गरेका थिए ।कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमा समितिबाट भएका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू तयार रहेको, कृषि तथा पशुन्छी बीमामा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान आउन ढिलाई हुने गरेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।कार्यक्रममा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा प्राधिकरणको ५५ औं स्थापना दिवस : बीमा नियमावलीको मस्यौदादेखि मर्जरमा तीव्रतासम्म

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चारै प्रकृतिका बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने बीमा समितिको तयारी, कुनको चुक्तापुँजी कति ?

Bizpati आश्विन २०७८

दलीय भागबण्डामा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको

Ratopati आश्विन २०७८