गोरखामा स्थानीय तहले मागे क्रसर उद्योगसँग कागजात

१ पुस, गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको विवरण माग गर्न थालेका छन् । अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मंसिर १४ गते सबै स्थानीय …

सम्बन्धित सामग्री

चुरे संरक्षणमा चुनौती बन्दै क्रसर उद्योग

धनुषा । वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जथाभावी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि चुरे जोखिमा परेको हो । चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र उपयोगी मानिन्छ । हावापानी समशीतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौं, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवा प्रशस्त पाइन्छन् । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू–बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौं खर्च गर्ने गरे पनि वन, जंगल र खोला किनारमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि मात्र पाँच क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालित छन् । सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्न गम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन् । किसान नगरकी रिता भट्टराई जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको बताउँछिन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नदी तथा खोला उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जिल्लाबाहिर तथा भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले आम्दानीको लोभमा नदी तथा खोला ठेक्का लगाउने गरेका छन् । अन्धाधुन्ध चुरे उत्खनन बढेपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने गरेको छ । रासस

मापदण्डविपरीत खानी सञ्चालन

प्रत्येक वर्ष हुने अनुगमनमा मापदण्ड नपुगेको भनिएका खानी तथा क्रसर उद्योग ‘यथास्थितिमा’ नै सञ्चालन भइरहेका छन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योग पहिचान भएकालाई एकातिर कारबाही भएको छैन भने स्थानीय तहले तीनै उद्योगबाट राजस्व उठाइरहेका छन् । कारबाहीका लागि तीनवटै तहले एकले अर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिका कारण ती उद्योग निर्बाध सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारबाटै नियम उल्लंघन

स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।