कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७७

लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को २ करोड विनियोजन

लमजुङ-प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को योजना छनौटसँगै बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीको अध्यक्षतामा समानुपातिक सांसदसहितको समितिको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ अन्तर्गत पर्ने पाँच स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सांसदले छानेका सडकमा ५ अर्ब ३२ करोड खर्च

काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो । सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गण्डकीमा सांसदका योजनामा बजेट दिने विवादित कार्यक्रम लागू गर्दै मुख्यमन्त्री

१ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुको योजनामा २ करोड रुपैयाँ हाल्ने गरी कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइसकेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी छ । यो कार्यक्रमलाई लिएर बजेट पास गर्ने क्रममा चर्को विवाद भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रश्न : किन यति साह्रो निरिह हुनुभयो ?

१९ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा पैसा हाल्न पाउने कार्यक्रम हो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम । कम्तिमा २ देखि ३ लाखभन्दा माथिका योजना छान्नुपर्ने र बढीमा ३० वटासम्म सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका लागि बिनियोजन हुने गरेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

घट्दो जनसांख्यिकी लाभांश

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ । नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो । जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ । जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

धरानको सेउती खोलामा पक्की पुल निर्माण

धरान । पर्याप्त बजेट नहुँदा ढिलाइ भएको धरानको वडा नं १५ र वडा नं ४ जोड्ने पक्की पुल निर्माण ६ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई धरान बजारसँग जोड्न २०७२ सालमा पुल निर्माण शुरू भएको थियो । तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट विनियोजित बजेट र स्थानीय उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पुल निर्माण थालिएको थियो । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लागेको हो । १० वर्षअघि स्थानीयले काठे पुल बनाएका थिए । उक्त पुल सेउती खोलाको बाढीले बगाएपछि पक्की पुल निर्माण थालिएको थियो । राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन सांसद मीन विश्वकर्माले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराइदिएपछि काम शुरू भएको थियो । तर राष्ट्रिय योजनामा नपरेपछि तीनओटा पिलर मात्रै ३ वर्षसम्म ठडिएको थियो । निर्माण समितिका सचिव तथा वडा नं ४ का वडा सदस्य धनबहादुर कुलुङका अनुसार शुरुआती ३ वर्ष जनसहभागिताबाट १५ लाख ४० हजारसहित उपभोक्ता समितिमार्फत ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट सांसद विश्वकर्माले दुईपटक गरी ४७ लाख र सांसद कृष्णकुमार राईले ३० लाख उपलब्ध गराएका थिए । यो बजेटले तीनओटा पिलर ठडिएपछि बजेट अभावले निर्माण प्रभावित भएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ३ करोड ३३ लाख खर्च भएको समितिका सचिव कुलुङले जानकारी दिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, सांसद जयकुमार राई, कार्यवाहक मेयर हुँदा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा बजेट विनियोजन भएर पुल निर्माण गरिएको सचिव कुलुङले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २ करोड ३६ लाखको ठेक्कामार्फत स्ल्याब, साइड वाल, बिम लगायतको निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकालाई अख्तियारी दिएपछि टेण्डर गर्दा खाम्पासे निर्माण सेवाले पाएको थियो । पुल निर्माणको सुपरीवेक्षण इटहरीस्थित एलआरडीपीले गरेको थियो । पुल तयार भएर हाल यातायातका साधन चल्न थालेका छन् । तर, औपचारिक उद्घाटन गर्न बाँकी रहेको पुल निर्माण समितिका सचिव कुलुङले बताए । पुल बनेपछि खैरेनीटार, वसन्तटार, दानाबारी, देवी गाउँ, हर्दियालगायत धनकुटा क्षेत्रका बासिन्दालाई धरान बजार आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रदेशसभा बैठकमा आफ्ना योजना नपरेकोप्रति सांसदको असन्तुष्टि

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद मालामतिकुमारी रानाले सांसदहरूका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको २ करोड रकम कम हुने बताइन्। उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई २ करोड उपलब्ध गराउने प्रस्ताव उचिन नभएको बताएकी हुन् । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि धाराण राख्दै उ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७५