राष्ट्र बैंक चेतावनी दिँदै भन्छ – विदेशमा लगानी गरे कारबाही
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बसेर विदेशमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को दफा १० (क) ले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको स्मरण गराएको छ ।
काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।
‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५
. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३
आयकर ऐन–२०५८
कम्पनी ऐन–२०६३
भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४
जग्गा हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश–२०७८
श्रम ऐन–२०७४
श्रम नियमावली–२०७५
बोनस नियमावली–२०३९
सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३
वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७
वन ऐन–२०७६
वन नियमावली–२०७९
विद्युत् ऐन–२०४९
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ऐन–२०४२
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ नियमावली–२०५६
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४
खारेज गर्नुपर्ने
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१
क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२
नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४
पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन–२०२२
नयाँ ल्याउनुपर्ने
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)
ऐन–२०१९ को दफा १० (क)
बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन
भुक्तानी सुरक्षण ऐन
काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा लैजानका लागि थप कडाइ गरेको छ । बैंकले आज शुक्रवार सूचना निकालेर विदेशमा कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि प्रकारको लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ ।पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिकले विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्ने आशयका समाचार एवम् विवरण सार्वजनिक भएपछि बैंकले विदेशमा पैसा नलैजान सचेत गराएको हो । विदेशमा घर जग्गा, धितोपत्र, सम्पत्ति खरिद गर्न, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मालगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार नगर्न सूचनामा उल्लेख छ । बैंकले तोकिदिएको...
अहिले प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा देश विदेशमा निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले देखेको छैन । तर नदेखिए पनि काम चैं गरिरहेको छ । धेरैलाई तर्साइरहेको छ । त्यस्तोलाई त भूत भन्थे । भनेपछि क्रिप्टो करेन्सी भूत नै हुनुपर्छ ।
नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले लगिरहेकै छन् । नत्र केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदेशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे ! राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला ।
क्रिप्टोको कारोबार गैरकानूनी हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक (राबै)ले सूचना पनि निकालेको निकाल्यै छ । तर राबैले जति सूचना निकाले पनि देशी पैसा विदेशी हुनबाट कसैले रोक्न सक्या होइन । विदेशबाट स्वदेशमा पैसा आइरहेको भए पनि हाम्रो सरकारी निकायलाई थाहा भएको होइन । थाहा होस् नै पनि कसरी ? किनकि नामै क्रिप्टो अर्थात् गोप्य । सम्बन्धित कारोबारी बाहेक अरूले थाहै नपाउने । हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले भित्रभित्रै गर्ने धन्दाजस्तै ।
क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू पनि देखिया छन् । त्यो साँच्चै होला कि गफ थाहा भएन । तर देखासिकीमा लगानी गर्दा घरखेत गएर सुकुमबासी भैयो भने कमाउनिस्टको सरकारले बचाउन आउनेवाला छैन है ! सम्बन्धितहरूलाई समयमै चेतना भया !
तर राबैले क्रिप्टोलाई ब्यान्ड गर्दैमा यो ब्यान्ड हुने देखिँदैन । बरु क्रिप्टोले नै नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै देशका केन्द्रीय बैंकको ब्यान्ड बजाउला जस्तो छ । किनकि कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरे पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल साल्भाडोरले यसलाई कानूनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो पैसासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर पनि भन्न थाल्या छन् । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो, अहिले क्रिप्टोलाई त्यस्तै मान्न थाल्या छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई चीन र भारतले प्रतिबन्ध वा ठूलो कर लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैन् । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्छ र भन्या ?
क्रिप्टो करेन्सीको लोकप्रियताबाट डराएर हो वा यसको कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भनेर हो, विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गर्या छन् । हाम्रो राबैले समेत यसबारे अध्ययन गर्न थालेकोे छ रे । तर अध्ययन गर्नै पञ्चवर्षीय योजना जस्तो समय लाग्यो र क्रिप्टोका कीराहरूले नेपाल आउने रेमिट्यान्स सुकाइदिए भने के होला भन्ने पो डर भो त । किनकि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा चित्त दुख्नेगरी बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्र्छ अहिले । भोलिका दिनमा ब्लकचेन जस्ता सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नु उचित ठानेर विदेशिएका नेपाली त्यतैतिर लागे भने हाम्रो राबैले के गर्ला बाबै ? चिन्ता यो पो छ त ।
अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले समेत विदेशमा नेपाली कामदारबाट उठाएको डलर उतै राख्ने, यता चैं नेपाली मुद्रामा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यसमा पनि राबैले केही गर्न सक्ला जस्तो छैन । राबैले जतिसुकै उच्च सतर्कता अपनाउँछु भनेर जीउ तनक्क तन्काए पनि वा भोलि ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति ल्याए पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिने छाँटछन्द देखिन्न । विदेशमा रहेका श्रमजीवी नेपालीले विश्वभरि सञ्जाल फैलाइरहेको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिरहेका खबर त आइरहेकै छन् । अरूलाई जुवाजस्तो लागे पनि विदेश बस्ने नेपालीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्वीकार गर्न शुरू भने हाम्रो सरकारले के नै गर्न सक्ला र खै ?
अर्को कुरा, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने भने पनि वा नदिने भने पनि यसलाई लगानीको नयाँ उपकरण मान्न थालिसक्या छन् । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा थुप्रै मुन्छे छन् । यसलाई मान्यता दिन्न भनेर अड्डी कसेको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिने भएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएछ । तर यता जतिसुकै खुला बजारको गीत गाइरहे पनि नेपालले भने क्लोज डोर पोलिसी अर्थात् ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार ल्याउला जस्तो देखिन्न । यसरी जबसम्म सरकार सुध्रिन्न, क्रिप्टोको समस्या समाधान पनि हुन्न । यो मेरो ठोकुवा हो । बाँकी त राबै वा राबैको पनि बाबै अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला ।
फेरि क्रिप्टोका फाइदा पनि छ रेन्त । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा देशलाई नोक्सानी पनि हुन्न रे । अनि विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउँछ रे यसले । माइनिङ गर्न डिजेलबाट बढी बिजुली निकाल्दा वातावरण प्रदूषण बढेर हैरानी छ कतै । हामी स्वच्छ बिजुलीवाला चाहिँ क्रिप्टो भनेर आत्तिएर ढोकै थुन्न लाग्या छौं । तर सके पो !
किनभने खुला अर्थतन्त्र र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन् । आर्थिक ढोकाबन्दी चैं क्रिप्टो करेन्सीका लागि मलिलो माटो हो । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले त लगिरहेकै छन् । खै रोक्न सकेको ? नसक्ने भए किन कानून बनाको ? केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे । राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । सरकारले सजिलो र वैध बाटो नदिएपछि कि त हुन्डीको भए पनि भर पर्नुपर्यो कि त कम्प्युटरबाटै क्रिप्टोको सहारा त लिनै पर्यो । क्रिप्टोको चुरो कुरो हाकिमसापहरूले बुझ्नु भा कै होला ?
अर्को कुरा, अलि अलि पैसा भएको मानिसले लगानी कहाँ गर्ने त ? उद्योग–सुद्योग गरौं भने जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आनाको करोड घटी कोही बेच्ने कुरै गर्दैन । अनि उद्योग काँहाँ गर्ने ? त्यसमा पनि पेट्रोलियम लगायतमा बेपत्ता कर लगाएर ढुवानी साधन लगायत सबै कुरामा धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली उत्पादन कुन देश लगेर बेच्ने ? विदेशबाट अलि अलि रेमिट्यान्स ल्यायो, फेरि त्यै पैसा विदेशकै सामान किन्न फिर्ता पठायो, नेपालीलाई त सधैं हात लाग्यो शून्य ।
तर सरकार भनाउँदाहरू जनताबाट कर, राजस्व आदिबाट उठाएको पैसा जसरी पनि आफ्नै सेवा, सुविधामा सिध्याउने । नभए, भोटका लागि लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसरी हाकिमहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेपछि जनताहरू क्रिप्टो करेन्सीजस्ता पिरामिड शैलीका हाइपर फण्डमा लाग्ने नै भए । तर यी क्रिप्टोको भूतले सरकारी हाकिमहरू चैं तर्सेको तस्र्यै छन् ।
अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ रे । त्यो भनेको बिग डेटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि हुन् रे । नेपालले तीनओटा औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । त्यसैले यो सूचनाप्रविधिले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा चैं नेपाल छुट्नु हुन्न है भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरू । तर सबैभन्दा बढी जान्नेबुझ्ने हाम्रा हाकिमहरूले चैं यो कुरा कहिले बुझ्लान् कुन्नि ?
